काठमाडौं । केन्द्र सरकारकै गलत बाटो पछ्याउँदै प्रदेशहरूले पनि शीतभण्डारका नाममा करोडौँ अनुदान बाँड्ने तयारी गरेका छन् । सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार शीतभण्डारका लागि सवा दुई अर्ब अनुदान वितरणको तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत बाँडिएको शीतभण्डार अनुदान विवादित भइरहेका वेला त्यस्तै शैलीमा प्रदेश सरकारहरूले सामान्य कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँड्न लागेका हुन् । यो अनुदान प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै कोषबाट वितरणको तयारी गरेका छन् ।
प्रदेश १ः सात करोड बजेट, ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान
प्रदेश १ ले शीतभण्डार निर्माणका लागि भन्दै झन्डै सात करोड बाँड्ने तय गरेको छ । केहीले शीतभण्डारका लागि सम्झौता गरेर निर्माण सुरुसमेत गरिसकेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा .राजेन्द्र उप्रेतीले प्रदेशभर १० वटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए ।
एउटाको लागत ६० देखि ७० लाख लाग्ने अनुमान छ,’ उनले भने । उनका अनुसार शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । स्थानीय तह वा निजी क्षेत्र वा सहकारीलाई मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।
प्रदेश २ः सवा अर्ब बजेट, ८० प्रतिशतसम्म अनुदान
शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रदेश २ सरकारको लगानी सबैभन्दा बढी छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा . गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार प्रदेशका सात जिल्लामा आठवटा शीतभण्डारगृह बनाउने योजना सरकारको छ, केही निर्माणकै चरणमा छन् । सहकारी र निजी क्षेत्रलाई बजेट दिएर शीतभण्डारगृह निर्माण गरिँदै छ । सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने सचिव शर्माले बताए ।
बागमतीः १३ शीतभण्डार बनाउन ४५ करोड बजेट
बागमती प्रदेशले ४५ करोड लगानीमा १३ वटा शीतभण्डार बनाउँदै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसचिव डा . योगेन्द्र कार्कीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ सम्म यस्ता शीतभण्डारगृह निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजना छ ।
शीतभण्डारगृहका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा प्रदेश सरकारले शीतभण्डारको कार्यक्रम ल्याएको थियो । १३ वटै जिल्लामा शीतभण्डारगृह बन्नेछन् ।
प्रदेश सरकारको अनुदानमा स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रले शीतभण्डारगृह निर्माण र सञ्चालन गर्नेछन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान दिनेछ । शीतभण्डारका लागि हालसम्म बजेट निकासा भने नदिएको सचिव कार्कीले बताए ।
गण्डकीः नौ करोडमा ६ शीतभण्डार बनाउने
गण्डकी प्रदेशले शीतभण्डारगृहका लागि नौ करोड छुट्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसचिव अच्युतप्रसाद ढकालका अनुसार प्रदेशमा ६ शीतभण्डारगृह बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।
स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई शीतभण्डारगृह बनाउन र चलाउन दिने योजना मन्त्रालयको छ । यसअघि शीतभण्डारमा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएकामा अब ५० प्रतिशतमा झार्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने मन्त्रालयले बतायो ।
प्रदेश ५ः १९ शीतभण्डारका लागि २५ करोड
प्रदेश ५ ले पनि २५ करोड अनुदानमा १९ वटा शीतभण्डारगृह बनाउन लागेको छ । गत वर्ष नै तीनवटा शीतभण्डार बनाइसकेको प्रदेश ५ ले स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिएर थप आयोजना अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले बताए ।
शीतभण्डारगृहका लागि सहकारीको हकमा ७५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको सचिव सुवेदीले बताए ।
कर्णालीः आठ करोड अनुदान
कर्णाली प्रदेशले शीतभण्डारगृहका लागि आठ करोड छुट्याएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा शीतभण्डारगृहका लागि तीन जिल्लालाई पठाइएको एक–एक करोडसहित आठ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो ।
सहकारीका हकमा ७०, कृषक समूहका लागि ६० र निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । शीतभण्डारगृहका लागि सूचना जारी भइसकेको र यही वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिमः पौने चार करोड अनुदान
शीतभण्डारगृहका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले पौने चार करोड अनुदान दिँदै छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद शर्माले कार्यविधि तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको बताए । कार्यविधि पारित भएपछि सूचना निकाल्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।
कार्यविधि पारित भइनसकेकाले शीतभण्डारगृह निर्माण र सञ्चालनको मोडालिटी टुंगिनसकेको उनले बताए । कार्यविधिको मस्यौदामा स्थानीय तह वा सहकारी वा निजी क्षेत्रले शीतभण्डारगृह निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट लिएको
