बेनी । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले मुलुकको हित बिपरित कुनै पनि कार्य नर्गने बताएका छन् । प्रेस संगठन म्याग्दीले आज (शनिबार) बिहान बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसिसिको विषयप्रति ईंगित गर्दै राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्णय गर्ने बताएका हुन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसि) एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा राष्ट्रको हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर पार्टीको सचिवालयले छिट्टै निर्णय लिने जानकारी दिएका छन् ।
सम्झौता भइसकेको एमसीसीका परियोजना लागू गराउने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद रहेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रश्न उठेपछि एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार नेकपाको सचिवालयलाई दिने निर्णय भएको थियो ।
एमसीसीको परियोजनामार्फत अमेरिकाले नेपालमा सडक र विद्युत परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ) सहयोग गर्दैछ । परियोजना लागू गराउन संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीति वृत्तमा एमसीसीलाई सैन्य मामिलासँग जोडेर बहस र विवाद सिर्जना भएको छ । अमेरिकी दुतावासले शुक्रबार एमसीसीबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा सैन्य मामिला निषेधित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै शुक्रबार प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी संसदबाट तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरेको छ । अनुमोदन गर्न कांग्रेस एक ढिक्का रहेको भन्दै एमसीसीविरुद्ध यसअघि कांग्रेस नेताहरुले दिएको अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण र कपोकल्पित रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
यस्तै फरक प्रसंगमा प्रवत्ता श्रेष्ठले संविधानको प्रावधान र मर्म अनुसार सभामुखमा नेकपाले उमेद्वार उठाउन उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । उपसभामुखको राजीनामासँगै सभामुखको उमेद्वार सुनिश्चित गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
