काठमाडौँ । नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु तथा महत्वपूर्ण जैविक मार्गको संरक्षणका निम्ति वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘नेपालका संरक्षित क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण जैविक मार्गहरुको सुरक्षाका लागि एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन परियोजना (इलम)’ को सुरुआत गरेको छ ।
परियोजनाले वन तथा भू–परिधि संरक्षणका लागि बहुक्षेत्रीय समन्वय प्रबद्र्धन गर्न, संरक्षित क्षेत्रका मध्यवर्ती क्षेत्र तथा महत्वपूर्ण जैविक मार्गमा एकीकृत योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने उद्देश्य लिएको छ । कुल रु ७६ करोड ६० लाख रकमको उक्त परियोजना तराई भू–परिधिमा पाँच वर्षका लागि सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परियोजनाको शुरुआत गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परियोजना सफलताका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहने बताउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सरकारले आफ्ना काम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सङ्घसंस्था र समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्ने यस्तै किसिमका परियोजना प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समूहमा ल्याउने छौँ, यसले स्थानीय समुदाय र पूरै मुुलुकको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनेछ ।”
मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले मुलुकले तीब्र विकास तथा भौतिक निर्माण थाल्दा र शहरीकरण तथा औद्योगिकीरणका कारण जैविक विविधतामा चुनौती थपिएको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले टेवा पुग्ने बताए । “दिगो जैविक विविधता संरक्षणमा तीनै तहका सरकारी संरचनासँग समन्वय गरी लागू गर्ने यो अवसर भएको र यस परियोजना भविष्यमा हुने भू–परिधिस्तरका संरक्षणका कार्यका लागि उदाहरणीय बन्नेछ” उनले भने ।
परियोजनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा आदिवासी, गरीब र जोखिममा रहेका समुदायको सामाजिक सुरक्षामा पनि सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए । परियोजनालाई ‘ग्लोबल इन्भायरोमेन्ट फेसिलिटी (जिइएफ) ले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कार्यान्वयन संस्थाको रूपमा विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) संयुक्त राज्य अमेरिका र स्थानीय समकक्षीको रूपमा डब्लुडब्लुएफ नेपाल रहेको उनले बताए ।
जिइएफ वातावरणीय चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न तथा विश्वव्यापी वातावरणीय लाभ सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायद्वारा स्थापित पुरानो लगानी संयन्त्र हो । जिइएफको रकम प्राप्त गर्ने देशहरुद्वारा सो रकम राष्ट्रिय कार्ययोजनामा पहिचान भएका कार्य लागू गर्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जिइएफको रकम नेपालले अनुमोदन गरेका जैविक विविधता (सिबिडी) र जलवायु परिवर्तन (युएनएफसिसिसी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पहिचान गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
