काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन् । मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालको संयुक्त आज आयोजना गरेको ‘मुक्तिनाथ अधिकारीको १८औँ वार्षिक स्मृति दिवस’का अवसरमा उनले पीडितले न्याय पाउने काममा विलम्ब हुँदै गएको हुँदा थप ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
“शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिने काम ढिलाइ भइरहेको छ, विलम्ब हुँदै जाँदा झन् समस्या बढ्दै जान्छ”, उनले भने, “सङ्क्रमणकालीन कानून प्रारम्भमा ल्याएको ठीक थिएन, हतारमा पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि सही थिएन ।” उहाँले जतिसक्दो छिटो पदाधिकारी ल्याएर कानून संशोधन गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ढिलाइ गर्न नहुने र छिटो न्याय निरुपणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा बताए । पूर्वसभामुख दमनाथ ढुङ्गानाले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न पक्षलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सङ्क्रमणकालीन ऐन तत्काल संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिने खालका विश्वसनीय पदाधिकारी नियुक्ति गरी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम पूरा गर्नुपर्ने बताए । मुक्तिनाथका छोरा सुमनले भने, “मेरो बुबाको हत्या भएको १८ वर्ष पुगिसक्यो, पीडितलाई न्यायका नाममा मजाक भइरहेको छ, पीडितले न्याय पाउने कुरा अनिश्चित बन्दै गएको छ ।”
नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बेला २०५८ माघ ३ गते पाणिनि संस्कृत मावि लमजुङका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथको रुखमा झुण्ड्याएर हत्या गरिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने काम अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
