पोखरा । वन मन्त्री एवं अन्नपूर्ण संरक्षण कोषका अध्यक्ष शक्ति बस्नेतले संरक्षण क्षेत्रलाई परिस्कृत एवं परिमार्जन गरी नयाँ तरिकाबाट विकास गरिने बताएका छन् । वन मन्त्रालयलद्वारा आज पोखरामा आयोजित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन विषयक गोष्ठीमा उनले संरक्षण क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गरेर स्थानीयवासीले अनुभूति गर्नेगरी उपयोग गरिने बताए ।
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि संरक्षण क्षेत्र परम्परागत तरिकाले सञ्चालन भई रहेको बताउँदै उनले संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्नेगरी प्राकृतिक स्रोत साधनमा जनताको हक अधिकारको सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का लागि प्राकृतिक स्रोत साधानलाई भरपुर उपयोग गरिनेमा जोड दिँदै उनले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको प्राविधि सहयोग, सङ्घ र प्रदेशको अनुगमन तथा स्थानीय तहको व्यवस्थापन वर्तमानको आवश्यकता भएको बताए । नेपाल प्राकृतिक साधन स्रोतमा सम्पन्न भए पनि त्यसको समुचित उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले सरकारको विकासको लक्ष्य सफल बनाउन पनि यी स्रोतको बहुपयोग हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजनालाई अहिलेनै खारेज गर्नुभन्दा पनि जनताका अधिकारलाई स्थापित गर्दै संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउए । प्राकृतिक स्रोत साधन एवं वन्यजन्तुको संरक्षणमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले वन, हिमाल आरोहण तथा पर्यटकबाट लिएको प्रवेश शुल्क प्राकृतिक वित्त ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वका उत्कृष्ट पदमार्गमध्येको अन्नपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण र किवास अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले सोको उचित व्यवस्थापनका लागि आयोजनाको समयावधि केही महिना थप गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने बताए ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोडिनुपर्ने बताउँदै संरक्षण क्षेत्रलाई परिषद् बनाएर सङ्घ र प्रदेशले जिम्मेवारी लिनेगरी स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनमा जोड दिएको जानकारी दिँदै उहाँले संरक्षण बिनाको विकास अधुरो हुने बताए ।
पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सांसद खगराज अधिकारीले यस्ता क्षेत्रको संरक्षण र विकास स्थानीयवासीको सहयोग बिना असम्भवन हुने उल्लख गर्दै संरक्षणको उपयोग जनताले गर्नेगरी अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना खारेज गरिनुपर्ने बताए । डा. मणि बन्जाडे र डा आरसि लामिछानेले प्रभावकारी अन्नपूर्ण संरक्षण व्यवस्थापन, सरोकार र भावी दिशा विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका प्रतिधिनिसभा, राष्ट्रियसभा सांसद, प्रदेशसभा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन आएपनि संरक्षण क्षेत्रका जनताले अहिले पनि कुनै अनुभूति गर्न नपाएकोमा जोड दिँदै संरक्षण आयोजना खारेज गरी स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवार दिनुपर्ने धारणा राखेको थियो । झण्डै तीन दशकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको सो संस्थाको यही माघ ४ गतेदेखि सरकारसँग गरेको पाँचवर्षे सम्झौता समाप्त हुँदैछ ।
