कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका छुट मुक्त हलिया पुनःस्थापन हुन नसक्दा अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । लगतमा समावेश हुन नसकेका र लगतमा समावेश भई परिचयपत्र पाइ पुनःस्थापन हुन नसकेका मुक्त हलियाको अवस्था दयनीय भएको हो ।
हलिया परिवार नदी तटीय क्षेत्र, सामुदायिक वन छेउ, सडक छेउमा असुरक्षित तरिकाले झुपडीमा जीविका धान्न बाध्य छन् । हलिया समुदायका बालबालिकाले आर्थिक अभावमा विद्यालय जानबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ । साँझ–बिहानको छाक टार्नकै लागि अधिकांश अभिभावकले विद्यालय पढदै आएका बालबालिकालाई बीचमै विद्यालय छुटाएर मजदुरीमा लैजाने गरेका छन् ।
पोषणयुक्त आहारको कमीका कारण हलिया समुदायका अधिकांश शिशुमा कुपोषणको समस्यासमेत छ । हलिया परिवारले औषधी गर्ने पैसा जुटाउन नसक्दा पीडा सहेर रोग बल्झाई बस्न बाध्य छन् । विसं २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणापश्चात लगत लिने क्रममा पूर्व मालिकको डर, त्रास, तत्कालीन गाविस सचिवको असहयोग, रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश तथा भारतमा रहेका, सूचनाको अभावका कारण सुदुरपश्चिमका हजारौँ मुक्त हलिया तथ्याङ्कमा छुट हुन गई राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।
“लगतमा समावेश हुन नसकेका सबै मुक्त हलिया परिवारको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ”, उनले भने, “समान अवस्था भएका मुक्त हलियाहरुले राज्यबाट परिचयपत्र प्राप्त गरी पुनःस्थापन भएका छन्, छुटेका मुक्त हलिया बञ्चित भएका छन ।” नेपालको संविधान २०७२ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत मुक्त हलियाहरुलाई पुनःस्थापना गर्दै लैजाने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राज्यले छुट मुक्त हलियाका सवालमा गम्भीर नहुँदा पुनःस्थापन हुन नसकेका उनको भनाइ छ ।
“भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया पुनःस्थापनको ९० प्रतिशत कार्य सकेको दाबी गर्दै बाँकी १० प्रतिशत पुनःस्थापनको काम गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ”, अध्यक्ष सुनारले भने, “मन्त्रालयले दाबी गरेअनुसार पुनःस्थापनको ९० प्रतिशत काम हुनसकेको छैन, अझै ४० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनःस्थापन हुन बाँकी रहेका छन् ।”
उनका अनुसार सङ्घीय सरकार करीब एक हजार २०० घरधुरी मुक्त हलियाको लगतकट्टा गर्ने प्रक्रियामा छ । “पुनःस्थापनका नाममा जग्गा खरीद, घर निर्माण र मर्मतमा मात्रै सीमित गरेको छ । शिक्षा, स्थास्थ्य, रोजगारी, दिगो जिवीकोपार्जन, सामाजिक समावेशीकरणजस्ता विषयलाई ओझेलमा राखिएको छ, सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन”, अध्यक्ष सुनारले भने ।
