काठमाडौँ । समान्यतया समुदायको हितका लागि भनेर स्थापना गरिएका सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै अवैध कार्यमा संलग्न हुन्छन् भनेर उपभोक्ताले पत्याउँदैनन् । तर, सामुदायिक वनका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
सामुदायिक वनको रुख अवैध ढङ्गले कटान गरी बिक्री गरेको पाइएपछि आयोगले सेतीदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मकवानपुरका अध्यक्ष तथा जिल्ला वन कार्यालय हेटौंडाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतसहित १३ जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले उनीहरुविरुद्ध रु एक करोड ५२ लाख २९ हजार ३२६ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र न्यौपाने, तत्कालीन सहायक वन अधिकृतहरु रामबाबु यादव, राजेन्द्रमान राजभण्डारी, विशाल भट्टराई, सोनालालप्रसाद जैसवाल र नारायणबहादुर कार्की भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका छन् ।
त्यस्तै तत्कालीन रेन्जर राजु लामा, तत्कालीन फरेष्टर मोहनराज घिमिरे, तत्कालीन वन रक्षकद्वय किरणकुमार क्षेत्री र धनलाल यादव, वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमानसिंह न्यासुर, सचिव हरिमाया मोक्तान र कोषाध्यक्ष रेजिना गोलेविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरु सबैलाई समान रु एक करोड ५२ लाख १९ हजार ३२६ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
आयोगले डिभिजन सडक कार्यालय प्यूठानका डिभिजन प्रमुख धु्रवकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर निरोज महर्जनविरुद्ध रु २० घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । सेवाग्राहीबाट निर्माण भइरहेको सडकको भुक्तानीका लागि बिल पेस गरेकामा कामको विवरण घटाइ उनीहरुले घुस लिएको आरोप लागेको छ । गत मङ्सिर २४ गते इन्जिनियर महर्जनले नयाँ बानेश्वरस्थित एक रेष्टुरेन्टमा सेवाग्राहीलाई बोलाइ घुस मागेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यस्तै आयोगले आजै नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । नाता प्रमाणित तथा औषधोपचारको सिफारिश गरिदिने भन्दै वडाध्यक्ष मगरले सेवाग्राहीसँग रु दुई लाख घुस लिएको आयोगले आरोप लगाएको छ ।
यसैगरी साविक कलैया नगरपालिका–७ को पन्नादेवी कन्या उच्च माध्यामिक विद्यालयका प्रधाननाध्यापक सुनरपतिकुमारी यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विद्यालयको आर्थिक कारोबार गर्दा झुठ्ठा बिल भरपाइँ बनाएको, नक्कली कागजात तयार पारी सरकारी स्रोतबाट प्राप्त रु १२ लाख २६ हजार ४६९ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।
