काठमाडौं । आज(शुक्रबार) उच्च अदालत पाटनले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा यती समूहले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल ट्रस्टले यती समूहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेको रिटमा मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले यो आदेश दिएको हो ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले मिति २०७३/११/१८ मा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्राचार गरेकोमा २०७४/१/ ६ मा फेरि अर्को पत्र पठाई एक अर्ब ५९ करोड बी लाख एकान्नब्बे हजार सातसय एक रुपैयाँ एकतीस पैसामा सम्झौता गर्न आउनु भन्नु प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्था प्रतिकुल देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अधिवक्ता परिर्वतन राईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। यती समूहलाई अवैधानिक रूपमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएपछि राईले उच्चमा रिट हालेका थिए।
मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रस्टले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा यती एयरलाइन्सको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
