काठमाडौँ । नेपाल भारतबीच रेलमार्ग निर्माण सकिएर सञ्चालनको तयारी हुँदा रेल सेवालाई व्यवस्थित गर्न अलग्गै बोर्ड गठन गर्न कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
छुट्टै निकायको परिकल्पना गर्दै राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गरेको हो । यसअघि रेल सञ्चालनका लागि सरकारले गठन गरेको रेल कम्पनी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रेल विभागले गर्दै आएका प्रशासकीय कामसहित रेलको निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी बोर्ड गठन गर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।
बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ भने आवश्यकतानुसार देशभित्र शाखा र अरु कार्यालय खोल्न सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने बोर्डमा रेल्वे प्रशासक सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डमा पदाधिकारीको पदावधी चार वर्षको हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी कार्यकारी समिति गठन हुने उल्लेख छ । कार्यकारी समितिले रेल्वे तथा रेल्वे सेवासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गर्नेछ ।
भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ब्यवस्था, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव बोर्डमा सदस्य रहनेछन् । बोर्डमा एक चार्टर एकाउन्टेन्ट र एक महिलासहित दुई जना रेल्वे इञ्जिनीयरिङमा स्नात्तकोत्तर व्यक्ति सदस्य हुनेछन् । बोर्डको छुट्टै कोष हुनेछ ।
रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई चोट लागेमा चोट पटकको अवस्था विचार गरी औषधि उपचार खर्च वापत रु एक लाखसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । व्यक्तिको अङ्गभङ्ग भएमा प्रत्येक अङ्गको रु दुई लाख ५० हजारसम्म दिइनेछ । बोर्डको अनुमतिविना टिकट बिक्री वा चालक/सहचालक अनुमतिपत्र वितरण गराएमा रु दुई लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । बोर्डले यात्रुको सामान (यात्रीगुण्टा) सुरक्षा गर्ने तर मालसामान हराएको वा नोक्सानी पुगेको भनी झुटो मागदाबी गर्दा कारवाही हुने व्यवस्था छ । यात्रुले रेलको सामानमा क्षति पु¥याउदा र फोहर गर्दा जरिवाना हुनेछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमतानुसार यात्रु चढाउनुपर्ने र स्वचालित प्रविधिबाट रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
