काठमाडौं । ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न थालेको छ । विवादास्पद यती समूहलाई फाइदा पुर्याउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दोब्बर लगानी गर्न सरकार तयार भएको हो ।
सेक्युरिटी प्रेस बेच्ने स्विस कम्पनीका एजेन्टले तत्कालीन सरकारमा पहुँच पुर्याएपछि ०७२ मा नेपाल सरकारले यस्तो प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा नै यस्तो प्रेस किन्ने घोषणा गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सरकारले प्रेस किन्न नेपाल लगानी बोर्डलाई पनि निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले सुरुमा नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये स्विस कम्पनी केबिएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो । यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले २९५ मिलियन युरो अर्थात् ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३०० मिलियन युरो अर्थात् ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो ।
तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि यसबीचमा खासै प्रगति भएको थिएन । ३ फागुन ०७४ मा बनेको वर्तमान सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाएको थियो । तर, नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागत बढी लाग्ने भन्दै सरकारले नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो ।
सरकारले डकुमेन्ट तथा कार्ड छाप्ने प्रेस खरिदका लागि करिब २३ अर्बको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । तर, सरकारलाई सस्तोमा किन्न होइन यती समूहलाई बिजनेस दिनु थियो । यसबीचमा यती समूह फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपको नेपाल एजेन्ट भइसकेको थियो । तर, कागजी प्रक्रिया पुर्याउन जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग पनि प्रस्ताव मागियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपसँग मात्रै प्रस्ताव मागेको सरकारले कुनै पनि तेस्रो कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेन ।
जर्मन कम्पनी भेरिडोसले नोटबाहेकका डकुमेन्ट छाप्ने प्रेस १८४।७४ मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ७० करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । त्यस्तै फ्रेन्च कम्पनीले यस्तै प्रेस १८० मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यसरी सरकारले तय गरेको मूल्यवरिपरि नै दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको देखाएर यती ग्रुप एजेन्ट रहेको फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्न सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ ।
तर, सरकारलाई प्रभावित गराएर सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममै पार्ने स्विस कम्पनीका नेपाली एजेन्टलाई सार्वजनिक लेखा समितिले विज्ञका रूपमा बैठकमा बोलाएको थियो । उनले समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर यस्तो प्रेस ११ अर्ब ५४ करोडदेखि १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गर्न सकिने बताएका छन् । कमिसनका लागि लागत बढाइएको उनको दाबी छ । उनको दाबीलाई आधार बनाएर लेखा समितिले थप अनुसन्धान गर्दै छ ।
७ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोसमध्ये एक कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । देशलाई दोब्बर घाटा लगाउने गरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले आफैँ निर्णय गर्न सकेन, बरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको छ । मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठेमा भविष्यमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ ।
तर, अहिले नै प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसमा विचार गर्न सकिने बताएका छन् । ‘देशको स्वार्थभित्र हो वा होइन, यो आवश्यक छ वा छैन, जे प्रस्ताव आएका छन्, ती ठीक छन् वा छैनन् भन्ने सत्यतथ्यका आधारमा निरूपण भए भने ती विषयमा सरकारलाई आपत्ति हुँदैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मैले तपाईंलाई प्रस्ट भन्नुपर्छ– केही नै भएको छैन, निर्णय नै भएको छैन, कारोबार नै भएको छैन, हामी अध्ययनका क्रममा छौँ, मैले कहीँ हस्ताक्षर नै गरेको छैन ।’
लेखा समितिलाई अपूरो विवरण
सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण बुझाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि सरकारले गरेको लागत अनुमान र दुई कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयले समितिलाई पठाएको छैन । मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज लुकाएपछि मंगलबार समितिले दोस्रो पत्र लेखेर बाँकी कागजपत्र पनि पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्– म भागेर जवाफविहीन बनेर कहाँ जान सक्छु र ?
सेक्युरिटी प्रेसका सन्दर्भमा लेखा समितिमा पनि प्रश्न उठेको छ, उजुरी परेको छ, तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
उजुरी परेपछि लेखा समितिले त्यसबारे चासो राखेको छ, त्यो उसको अधिकारको कुरा हो । समितिले आफ्नो प्रोसेसमा अध्ययन गर्न सक्छ, निष्कर्ष निकाल्न सक्छ र सरकारलाई सुझाब पनि दिन सक्छ । त्यो अन्यथा होइन । यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।
कम मूल्यमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना हुने स्थिति हुँदाहुँदै ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथ्य आएको छ नि ?
त्यसमा मेरो अनुरोध के छ भने सेक्युरिटी प्रेस पहिलेदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममा रहँदै आएको हो । यसको आवश्यकता सबैलाई थाहा पनि छ । हाम्रो राहदानी, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत छपाइका लागि बर्सेनि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने छ ।
त्यसैले यो प्रेसको आवश्यकता छ । तर, प्रेस स्थापना हुँदा पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । खासगरी फ्रान्स र जर्मनीका सरकारले पनि रुचि राखेको र त्यसअनुसार उनीहरूसँग प्रविधि र क्षमता रहेकाले हामीले पनि रुचि देखाएका हौँ । त्यसमा दुवै देशका सरकारलाई हामीले पत्राचार गरेका छौँ । दुवै सरकारले हामीलाई प्रस्ताव पनि पठाएका छन् । ती सबै पत्र हामीसँग छन् ।
११ अर्ब ५४ करोडदेखि १२ अर्ब १८ करोडसम्ममा त्यही पूर्वाधारसहितको सेक्युरिटी प्रेस आउँछ भने २३ अर्ब ९ करोडदेखि २३ अर्ब ७० करोडसम्मको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाँदा सरकारको नियतमा समस्या देखिन्छ, सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो भनेर किन नभन्ने ?
हामीसँग भएका दुईवटा प्रस्ताव छन् । एउटा जर्मनीको, अर्को फ्रान्सको । हामीलाई केके चाहिन्छ भनेर लेखेर पठाएका थियौँ, उहाँहरूले मूल्यसहितको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सरल रूपमा मेसिनरीको कुरा हुन सक्छ, अर्को यसभित्र आउने अन्य कुरा पनि हुन सक्छ । जस्तै, यससँगै बन्ने भवन मेसिनरीभित्र पर्दैन, पूर्वाधारभित्र पर्छ । त्यो पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
मेसिनको मात्र १२र१३ अर्ब पर्छ वा कति भन्ने छुट्याएर हेरेका छैनौँ । अध्ययन गर्दै छौँ । उनीहरूले मेसिन, भवन, पासपोर्टमा कति–कति प्रस्ताव गरेका छन्, त्यो हरेका छैनौँ । जस्तो अन्तःशुल्क स्टिकर आठ अर्ब, इ–पासपोर्ट २५ लाख, सवारीचालक १० लाख चाहिने उनीहरूको प्रस्ताव छ । सबै कुराको चार्ट बनाएर छलफल गरेर, छुट्टाछुट्टै रूपमा हेरेर जे देखिन्छ, त्यो कुरा मान्न म तयार छु । तर, त्यो पारदर्शी होस् । मलाई कुनै लोभ, लालच छैन ।
लेखा समितिले यससम्बन्धि तपाईको मन्त्रालयसँग रहेका सबै कागजपत्र मागेको थियो । तर तपाईहरूले पुरै कागजात दिनुभएन भनेर फेरि अर्को पत्र लेखेको छ । लेखा समितिले मागेको सबै पत्र दिन नसक्नुका कारण के हुन् ?
दिन नसक्ने केही पनि छैन । शुरुमा उनीहरूले अध्ययन गर्ने भनेका थिए । उनीहरूले नेपाल सरकारले गरेको तयारी भनेका थिए । तयारीसँग सम्वन्धित कागजात बुझायौँ । पछि किटान गरेर जर्मन र फ्रान्सका कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्ताव पनि मागेको छ । यसमा लुकाउनु पर्ने केहि पनि छैन । सरकारले संसदले मागेको कुरा नदिने भन्ने हुँदैन, हामी दिन्छौँ ।
तर उनीहरूले प्रस्ताव पठाउँदा ‘ननडिस्क्लोजर’ भनेको हुनाले के गर्ने भन्नेमा मात्र छौँ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ, हामीलाई थाहा छैन । उनीहरूले सरकारले मात्र हेर भनेर आफ्नो सबै कुरा दिएका छन् । हुनत संसद सरकार बनाउने निकाय भएकाले उसले मागेको कुरा हामीलाई दिन गाह्रो छैन । हामी भोलि नै उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।
जुन विषयमा आपत्ति आएको छ, यसमा लेखा समितिले प्रश्न ग¥यो, मिडियाले प्रश्न गर्यो भने त्यतिबेला सरकारको पोजिसन के हुन्छ ?
यसमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट उठ्छन् । यसमा विभिन्न कम्पनी, व्यक्तिको चासो र स्वार्थ पनि हुनसक्छन् ।
होईन, देशको चासो र स्वार्थ महत्वपूर्ण हो नि !
देशको चासो र स्वार्थ रह्यो भने सरकारले अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने छैन । देशको स्वार्थभित्र हो वा होईन, यो आवश्यक छ वा छैन, जे प्रस्ताव आएका छन् त्यो ठिक छन् वा छैनन् भन्ने सत्य तथ्यका आधारमा निरूपण भए भने ती विषयमा सरकारलाई आपत्ति हुँदैन ।
मैले तपाईंलाई प्रष्ट भन्नुपर्छ– केही नै भएको छैन, निर्णय नै भएको छैन, कारोबार नै भएको छैन, हामी अध्ययनका क्रममा छौँ, मैले कहिँ हस्ताक्षर नै गरेको छैन । समितिले माग्दा मैले कुनै पनि कागजात रोक्नै सक्दिनँ, पठाउनुपर्छ । म भागेर, जवाफविहीन बनेर कहाँ जान सक्छु र ?
नयाँ पत्रिकाबाट लिएको
