काठमाडौं । प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथककीकरणको शिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु साझा पार्टीले अत्यन्तै खेदजनक रहेको बताएको छ ।
दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’को अवधारणालाई सत्ताशिन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मूख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हीत र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको पार्टीले ठहर गरेको छ ।
सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको र त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सुचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको उक्त पार्टीका प्रवक्ता डा शुर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सझा पार्टीले, ‘वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जतीसम्बन्धी कसुरमा भएको सजायाहरूभन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयका सजायाहरू असामान्य र अत्यधिक छन्। यो विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन स्पष्टरूपमा नियन्त्रण लागू हुनेछ। तसर्थ, साझा पार्टी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। अन्यथा, आम सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, संचार माध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प हुने छैन।’
