पुनःनिर्माणका लागि भारतले दिएको ऋण सरकारले अन्तै खर्च गर्ने

काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको एक खर्ब रुपैयाँमध्येको ४९ अर्ब सरकारले अन्तै खर्च गर्न लागेको छ । भारत सरकारले सम्झौता गरेको ऋण सहायताको ४९ अर्ब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्ने जनाएपछि सरकारले अन्य आयोजनामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त रकम अन्य आयोजनामा लगाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र भारत सरकारबीच सहमति जुटिसकेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भारतीय एक्जिम बैंकमार्फत आउने ऋण सहायता रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न नसकिने भएकाले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणको तर्क छ ।

यो सहायता लिँदा निर्माण कार्यमा भारतीय निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) नै हुनुपर्ने र त्यसमा लाग्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सामग्री पनि भारतकै हुनुपर्ने सर्त भारतले राखेको प्राधिकरणको भनाइ छ । स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, निजी आवास निर्माणलगायतमा यस्तो सर्त लागू गर्न कठिन भएको प्राधिकरण जनाउँछ ।

उक्त रकम सिद्धार्थ राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोहलपुर–बुटवल खण्ड र ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । ‘प्रतिबद्धता आइसकेको रकम प्रयोग नहुने भएपछि उतै फिर्ता गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने अन्य ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगाउँदा फाइदाजनक हुने देखिएकाले यो निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋणसहित एक खर्ब सहायता प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अनुदानबापतको सहायता रकमबाट पुनर्निर्माणका काम चलिरहेका छन् । आयोजना सकिएको आधारमा भारतले चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी दिँदै आएको छ । हालसम्म अनुदानबापतको ६ अर्ब ९५ करोड खर्च भइसकेको छ । ऋण सहायताकै २६ अर्ब पनि पुनर्निर्माणमै खर्च गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उक्त रकमबाट केही निजी आवास र बाँकी प्रशासनिक संरचना, विश्वविद्यालय, अस्पताल बनाउने प्राधिकरणले जनायो । ऋण सहायतामध्येको करिब तीन अर्ब १५ करोड प्राप्त भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि भारतीय प्रतिबद्धताको रकम स्थानान्तरण गर्ने भएपछि प्राधिकरणलाई अपुग हुने बजेट नेपाल सरकारको अन्य स्रोतबाट स्रोतान्तर गरी उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार सबै पुनर्निर्माण सक्न ६ खर्ब ३० अर्ब बजेट लागत अनुमान छ । दाता सम्मेलनमार्फत चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

त्यसमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धारलगायतमा खर्च भएको थियो । भारतीय एक्जिम बैंकबाट आउनुपर्ने ४९ अर्ब स्रोतान्तर भएपछि अब वास्तविक प्रतिबद्धता रकम दुई खर्ब ९४ अर्ब मात्रै बाँकी रहन्छ ।

                                                                                                                                                         नयाँ पत्रकााट लिएको