हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमै निर्भर छ । आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबकिताब कृषि उत्पादनसँगै जोडिएको हुन्छ । लगातार भनिएको छ- “कृषिप्रधान देशको सरकार कृषिमैत्री छ । किसान भएर जन्मनु अभिसाप होइन । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्छौं । परम्परागत कृषि व्यवस्था त्याग्ने बेला आयो । आदि..इत्यादि ।”
यदि त्यसो हो भने करेसाबारी, खेत र खलियानमा लह लह भएका तरकारी, बालीनाली र अनाजका बोट आसपास हिडडुल गर्ने दर्जनौं नाङ्गा जोडी पैतालाहरू राजधानीमा के गर्दैछन् ? रेल र पानीजहाज चलाउने गुलिया गुलिया गफ छाँट्ने सरकार किन उखु किसानको मर्कालाई पराइको मर्का ठान्दै छ ?
अर्थतन्त्रको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने कृषि र कृषकहरूको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने सरकारको परम्परागत विरासतलाई जोगाउन वर्तमान सरकार समेत लागि परेको पछिल्लो प्रमाण हो- माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत उखु कृषकहरुको हविगत ।
यहाँ किसानको कुनै मूल्य छैन, रातदिन रोएर हिँडेका छन् । गाई पाल्नेहरू, कुखुरा पाल्नेहरू, सागसब्जी उत्पादन गर्नेहरू. .., यहाँ यस्तो छ किसान हुनु भनेको दु:खको घार आफ्नै थाप्लो माथि बजार्नु हो । र, त्यसपछि जीवनभर अभाव, गरिबी र रोगव्याधिको भुन..भुनसँगै भौतारिरहनु मानौँ अनिवार्य सर्त हो ।
कहिले विउ विजन नपाउने, कहिले पाएको विजमा दाना नलाग्ने र नफल्ने ! नाममात्रको मूल्यको कारण गोलभेडाहरू बाटोमै फ्याँकिएका छन् । उनीहरूको पेसालाई राज्यले सम्मान गर्न जान्दैन । किसानहरूको समस्यालाई बुझ्ने ल्याकत सरकारसँग छँदै छैन । धान लगाउने समय नजिकिँदै गर्दा किसानलाई मलको हाहाकारले सधैं सताइरहन्छ । बाली लगाउने समय भइसक्दा पनि रासायनिक मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापन हुँदैन ।
एकातर्फ आन्न्बाली किरा, बँदेल, बादर, हात्तीजस्ता जनावरबाट पनि बचाउनु पर्ने बाध्यता छ । गाइवस्तुका दानाको उच्च वृद्धिदर, भारतीय पक्षले दिने सास्ती लगायतका कारणले नेपाली उत्पादन क्रमशः निरुत्साहित बन्दै छ । सँगसँगै प्राकृतिक दुर्दशा पनि किसानकै थाप्लोमाथि बज्रिन्छ । खडेरी, बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि,..यी सब नचाहँदा नचाहँदै पनि किसानले नै व्यहोर्नु पर्छ ।
तमाम समस्याका बाबजुद आफ्नो पेट काटेर पनि सरकारी तथ्यांकहरूलाई जीवन्त बनाइदिँदै एक छाक खाएर जीविकोपार्जन गर्न विवश कृषकहरू पाइलापाइलामा विचौलियाको फेला पर्छन । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच नहुँदा कृषक लगातार प्रताडित भइरहेका छन् । कमिसनको मार, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, बिचौलियाको बिगबिगीको मारले लगातार हथौडा बजाएपश्चात छियाछिया भएको हृदय बोकेर यतिखेर उखु कृषकहरू सरकारको दैलो धकेल्न राजधानी आइपुगेका छन् ।
कमिसनको भकुण्डोले हिर्काइएर निस्तेज पारिएका यी कृषकहरू काठमाडौंको करिब शुन्य डिग्री तापक्रममा चिसो सिंढीमा कठ्याङ्ग्रिएर सरकारको उत्तर पर्खिरहेका छन् । ठण्डीले हात–गोडा, पिठ्युँ कट्कटी खाएको छ । शिरको केस पाकेर सेतै भइसकेका छन् । गलामा गम्छा छ । र, छ बेपत्ता साहु र उसबाट उठाउन बाँकी हिसाबकिताब । फरार साहुलाई खोजिदिन र आफ्नो श्रमको मूल्य दिलाईदिन उनीहरू राजधानी आइपुगेका हुन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्दा पनि आफ्ना समस्याहरू सुनिदिने र समाधान गरिदिने सरकार फेला पार्न नसक्दा आफ्ना परिवार र बालबच्चाको पेट समेत बोकेर राजधानीको सरकार सम्मुख आइपुगेका कृषकहरू सरकारलाई बताईरहेका छन्- देशले यसैकारण क्रमश: किसान गुमाउँदै गइरहेको छ ।
एक तथ्यांक अनुसार भारतले प्रत्येक दिन झण्डै २ हजार किसान गुमाइरहेको छ भने किसानको आत्महत्याको दर पनि बढीरहेको छ । सोहि अवस्था यहाँ पनि सिर्जित हुँदै छ भन्न बाध्य पार्ने पछिल्लो आन्दोलन हो- माइतीघरमा उखु कृषकहरूको उपस्थिति । पछिल्लो समयमा उखु खेतीमा करिब २० प्रतिशत गिरावट आएको सरकारी तथ्यांक छ ।
सर्लाही, धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिल्स र सर्लाहीमै रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल्सले २०७० साल देखिको बक्यौता नदिएपछि सय जना किसान माइतीघरमा धर्ना बस्न काठमाडौं आइपुगेका हुन् । सर्लाहीका झण्डै १४ हजार किसानको ७१ करोडको बक्यौता रहेको उनीहरू बताइरहेका छन् ।
साहुको जमिन भाडामा लिएर किसानले उखु लगाउँछ, दुःख गर्छ, पसिना बगाउँछ । उखु उद्योगले लैजान्छ । चिनी बनाउँछ । बेच्छ र पैसा कमाउँछ । तर, उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई पैसा दिदैन । हर हप्ता चिया पिउँदा २० रुपैया बुझाउने र चिनी किनेबापत ‘प्रतिकेजी मूल्य’ चुकाउने सर्वसाधारणहरू सरकारलाई प्रश्न सोधिरहेका छन्- “चिनी किन्दा हामी पैसा तिरेर किन्छौं, त्यो पैसा उखु किसानले पाउँदैनन् भने जान्छ कहाँ ? “
ऋणको ब्याज बढ्दो छ, साहुको धम्कि उस्तै..। उनीहरूको कुरा जिल्ला प्रशासनले सुनेनन्, चिनी उद्दोगीहरू आज/भोलि गर्दै टारीरहेका छन् । “अन्य नगदे बालीले परिवार पालन नसकिने भयौं । केटाकेटीको स्कुलको पैसा तिर्न सकेनौं । साहुको ऋण थाप्लोमा छ । नयाँ बिउबीजन किन्न पनि सकिने अवस्था रहेन । अब त अति भयो भनेर साहूसँग ऋण गरेर काठमाडौं आयौं ।” कृषकहरू आफ्नो दुखेसो पोखीरहेका छन् । तर किसानको टाउको दुखाइ बिचौलियाहरूको कमाउने बहाना बनेको छ । उनीहरू यहि आन्दोलनको फाइदा उठाएर पनि आफ्नो पेट भरिरहेका छन् ।
तीन वर्षदेखि ताकेता गर्दा पनि बक्यौता अशुल्न नसकेपछि उनीहरू सरकारसँग गुहार माग्न माइतीघर त आइपुगे । तर छोराको अनुहारले बाउ छुटिन्छ भने झैँ स्थानीय सरकारकै अनुहार परेको केन्द्र सरकार पनि यतिखेर उखु किसानका पिरमर्का सुन्न आलटाल गर्दैछ ।
उखु खरिदकर्ताबाट व्यापारीबाट प्रताडित एक किसान भन्छन्, ”ऋण गरेको पैसा पनि सकियो । गाउँबाट आएर ज्यालादारी गर्ने केटाहरुको कबाडमा बसेको छौं । काठमाडौं चिसो छ । खान पाएको छैन, लुगा पनि छैन । गाडीवालाले सित्तैमा घर लैजाँदैन होला । अब सरकारले जसरी पनि उद्योगीसँग पैसा उठाएर हाम्रो व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । होइन भने हामी आन्दोलन झनै चर्काउँछौं ।”
“सरकारले सहयोग नदिए १ महिना २ महिना, जति लाग्छ यही बस्नु पर्यो । उखु त यसपाली सब उब्काएछु । अब उखु खेती नगर्ने ! उखु गरेर के हुन्छ ? अरु त्यही उखु बेचेर गाडी किन्ने हामी अरुको बात सुनेर भोकभोकै मर्ने ?” उल्लेखित अंश किसानहरूको संख्या वर्षेनी घट्नु र उनीहरूले आत्महत्या बाटो किन रोजीरहेको छन् भन्ने कुराको प्रष्ट चित्रण हो ।
नगदे बालीको रुपमा पहिचान बनाएको उखु खेति वर्तमान समयमा किसानहरूको नजरमा ‘उधारोबाली’मा रुपान्तरण भएको छ । राष्ट्रिय बाली उखुको उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध काँटा संचालन गरि उखु स्टक गर्ने बिचौलियाहरुलाई सिंहदरबारको दर्बिलो आशिर्वाद प्राप्त छ । जसको मारमा सर्लाहीका उखु कृषकहरू परिरहेको पुष्टि बक्यौता रकमहरूबाट खुलीसकेको छ ।
“राज्यले उद्योग चलाउन लाइसेन्स दिएपछि जनताको पैसा उठाउने जिम्मा पनि लिनुपर्छ । देशभर पैसा नपाएर २५ हजार उखु किसानहरू पीडित छन् । राज्यले कहिले सुन्छ थाहा छैन । हामी पैसा नलिइ घर फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।” उल्लेखित सन्दर्भ माइतीघरमा उपस्थित उखु किसानहरूको मुखबाट पटक पटक चुहिरहेका छन् ।
निर्वाहमुखि उत्पादन प्रणलीको साटो व्यावसायीक कृषि उत्पादनलाई विकास र विस्तार गरि आम्दानी र रोजगारी बढाउन सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि निक्कै पहल भइरहेको छ । कृषकहरूलाई विभिन्न अनुदान, तालिम तथा सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको अवस्था छ तर त्यसको उपभोग पनि राजनीतिक संरक्षणमा दलका कार्यकर्ता र टाठा बाठाहरुले मात्रै गरिरहेको तितो यथार्थ छर्लङ्ग छ ।
एकातर्फ, प्रतिस्पर्धी भनिने खुला बजारको दुर्गण छताछुल्ल भएको छ । चिनीको भाउ बढ्दैछ भनेर फिजाइएको हल्ला ‘शहरिया श्रमिक’ पंक्तिकरको कानसम्म पनि आइपुगेको छ। अर्कोतर्फ, उखु किसानहरू संवाददाता, पत्रकार, सम्पादक, समाचार, पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र चिया गफका लागि ‘कभर स्टोरी’ बनेका छन् । संचारमाध्यमले उखु किसानको मर्कालाई ‘हट केक’ बनाएर उछालीरहेको छ । कृषि सामग्रीको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण गर्ने दिगो ढाँचा बनाउन सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने राज्यको चौथो अंग कृषकका फोटोहरूलाई ‘स्टेज फोटोग्राफी’ मानी भद्दा मजाक गरिरहेको छ ।
देश यस अवस्थामा पुर्याइएको छ- जहाँ एक कुनामा कृषकहरू लगानीसम्मको मूल्य नपाएर आफ्ना उत्पादन सडकमा मिल्काइरहेका छन् भने अर्को कुनाका नेपाली अन्न र तरकारीकै लागि चर्को मूल्य चुकाइरहेका छन् । अर्कोथरी भने भोकमरीको पीडामा छन् । दलाल पुँजीका बिचौलिया र दलालका बग्रेल्ती चलखेलले तरंगित बनिरहेको पछिल्लो राजनीतिक वृतलेले बुझ्न जरुरि छ- किसान कुनै वस्तु होइन, उसको आत्मसम्मानमा चोट नपुर्याईयोस् ।
“हाम्रो अर्थव्यवस्थामा किसान यस्तो एउटा व्यक्ति हो… जो हरेक वस्तु खुद्रा मूल्यमा किन्छ, अनि हरेक वस्तु होलसेलको भाउमा बेच्छ तर दुईतिरैबाट ढुवानी खर्च बेहोर्छ ।” -जोन अफ केनेडी, अमेरिकी राष्ट्रपति ।
किसान के हो ? भन्ने कुरा अत्यन्त मार्मिक ढंगले व्यक्त गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीको विचारलाई सिंहदरबारले बुझ्ने र विश्लेषण गर्दै किसानको समस्या समाधान गरे फेरी पनि मुलुकलाई कृषिप्रधान देश बनाउनेमा किसानहरूको अहम योगदानले निरन्तरता पाउनेछ ।
