सरकारको लापरबाही, बर्षौदेखी बन्द सरकारी चिनी मिलः निजी मिलबाट ठगीदै उखु किशान

काठमाडौं । सरकारको आफ्नै दुईवटा चिनी कारखाना छन् । तर, वीरगन्ज चिनी कारखाना १७ वर्षदेखि बन्द छ । लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ । बन्द कारखाना सञ्चालनमा सरकारलाई अझै पनि कुनै चासो छैन । यही मौकामा निजी चिनी उद्योग किसानमाथि शोषण गरिहेका छन् ।

तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०२१ मा पर्साको पिपरामा वीरगन्ज चिनी कारखाना स्थापना भयो । दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमताको सरकारी चिनी मिल सञ्चालनमा आएपछि पर्साका उखु किसान लाभान्वित भए । तर, ०४६ पछि निरन्तर घाटामा गएको भन्दै सरकारले ०५९ मा कारखाना बन्द नै गरिदियो ।

ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार कारखाना खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा एक दशकअघिसम्म कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैँ विद्युत्समेत उत्पादन गथ्र्यो । वीरगन्ज चिनी कारखानाको करोडौँ लगानीको आवास क्षेत्र छ । कारखानाले आफ्नै आम्दानीले बाराको सिमरामा दुई सय बिघा जग्गा खरिद पनि गरेको थियो । त्यस्तै, बाइ–प्रोडक्टका रूपमा डिस्टिलरी सञ्चालन गरेको थियो ।

बन्द भएको १७ वर्षमा वीरगन्ज चिनी कारखानाका महत्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री जीर्ण भएका छन् । धुलो र माकुराको जालोले भरिएको कारखानाका मेसिन खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन् । सरकारी उद्योगबाट उखुको राम्रो मूल्य पाएका किसान निजी उद्योग धाउन बाध्य भए । निजी उद्योगबाट किसान निरन्तर ठगिँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योगले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य नदिने, तौलमा ठगी गर्ने मात्रै गरेका छैनन्, पाँच वर्षदेखि भुक्तानी पनि दिएका छैनन् ।

निजी उद्योगबाट ठगिएपछि कैयौँ किसानले उखुखेती गर्नै छाडेका छन् । सरकारी चिनी कारखाना सञ्चालनमा रहँदा पर्साका ४० प्रतिशत किसानले उखुखेती गरेकोमा अहिले घटेर ८–१० प्रतिशतमा झरेको उखु किसान हकहित संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले बताए । ‘सरकारी कारखाना सञ्चालनमा छँदा जिल्ला नै उखुखेतीमय थियो, तर बन्द भएपछि उखु किसानले पेसा परिवर्तन गरे, अहिले उखुखेती हुने गाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

उखु उत्पादनमै सक्रिय किसानले सरकारी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गर्दै आएका छन् । सरकार भने पटक–पटक अध्ययन गरेर कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने निष्कर्षमा पुगेर पनि चुप बसिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले वीरगन्ज चिनी कारखना पुनः सञ्चालनका लागि पटक–पटक अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अध्ययनले बढीमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी थपेर पुराना मेसिन मर्मत तथा नयाँ केही मेसिन जोडेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन बनाएका छन् ।

कारखानाका सात सय ३२ कर्मचारी अवकाश सुविधा लिई फरफारकसमेत भइसकेको छ । मुद्दामा गएका एक सय ९३ कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिइसकेको छ । तर, सरकारले भने पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाबसहितको अध्ययन प्रतिवेदन थन्क्याएर कारखानाको कार्यालयमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलास स्थापना गरेको छ ।

केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघले पनि वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मन्त्रीको घोषणा पनि घोषणामै सीमित भयो । जिल्लामा उखुखेतीमा टिकिरहेका किसान पनि आफूहरूको पटक–पटकको याचना सरकारले नसुनेपछि निराश हुन थालेका छन् । ‘उखु किसानहरूको आशा नै मरिसकेको छ,’ किसान गिरधारी यादव भन्छन्, ‘अब सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्छ भन्ने कुनै भरोसा नै छैन ।’

किसानको ११ करोड नतिरी लुम्बिनी चिनीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन

नवलपरासीको सुनवलमा लुम्बिनी चिनी कारखाना छ, तर सरकारी व्यवस्थापनले यो कारखाना पनि डुबायो । सही व्यवस्थापनमा कारखाना सञ्चालन गर्नुको सट्टा कारखाना निजी कम्पनीलाई सुम्पियो । वार्षिक ४२ लाख १२ हजार भाडामा ०६२ मा एचपी अग्रवाल ग्रुप अफ कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो । ८६ बिघा क्षेत्रफल जग्गा रहेको कारखाना एचपी अग्रवाल ग्रुपले नाफामा चलाउँदै आयो । तर, दैनिक १० हजार क्विन्टल उखु पेल्ने क्षमताको उद्योग नाफामा चल्दाचल्दै कम्पनीले किसानको ११ करोड भुक्तानी नगरी गत चैतदेखि एकाएक बन्द गरेको छ ।

कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिहरू सम्पर्कविहीन छन् । लुम्बिनी चिनी उद्योगले किसानलाई दुई वर्षदेखिको ११ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए । पकट–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि मिलसँग आबद्ध आधिकारिक व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले बताए ।

‘उखु किसानका समस्याबारे जिल्लाका तीनवटा चिनी उद्योगका सञ्चालकलाई बोलाएर पटक–पटक छलफल भएको छ, तर लुम्बिनी चिनी मिलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू भने सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ प्रजिअ मरासिनीले भने, ‘उक्त मिलले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउँदै आएका छौँ ।’

नवलपरासीका अन्य चिनी उद्योगले पनि किसानको पैसा रोकेका छन् । उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष यादवका अनुसार प्रतापपुरको इन्दिरा सुगर मिलले १४ करोड र कुडियामाईस्थित बागमती सुगर मिलले नौ करोड तिरेका छैनन् । इन्दिराले तीन वर्षदेखिको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, उद्योग सञ्चालकसँग छलफल गर्दा उनीहरूले पुरानो रकम भुक्तानी गरिसकेको बताएको प्रजिअ मरासिनीले बताए ।

उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट भन्छन्–सरकारी स्वामित्वका चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछौँ

बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउँछौँ । सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । लिजमा दिइएको लुम्बिनी चिनी कारखाना पनि सरकारले नै चलाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

पैसा उठाउन महालक्ष्मी मिलमा हजारौँ किसानले लगाए ताला

सर्लाहीको गोडैता, बगदहमा सञ्चालित महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड भुक्तानी नदिएपछि बिहीबार जम्मा भएका हजारौँ उखु किसानले ताला लगाएका छन्, सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडियाले किसानलाई कहिले धम्क्याउने र कहिले फकाउने गरेका छन्

उखुको २१ करोड भुक्तानी नदिएको सर्लाहीस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलमा बिहीबार किसानले ताला लगाएका छन् । बक्यौता नतिरी चालू सिजनको उखु क्रसिङ गर्न खोजेपछि तीन हजारभन्दा बढी किसानले मिलको उखु तौलिने काँटा र प्रशासन शाखामा ताला लगाएका हुन् ।

गोडैता नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्र यादवका अनुसार बिहीबार दिउँसो उद्योगमा धर्ना दिनका लागि त्यस क्षेत्रका किसानलाई स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका र माइकिङबाट सूचित गरिएको थियो । ‘म आफैँ उखु किसान हुँ, मेरो पनि पैसा लिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सबैका समस्या मेराजस्तै हुन् । त्यसैले ठोस निर्णय लिन किसानलाई उद्योगमा भेला हुन साताअघिबाटै सूचना जारी गरेका थियौँ ।’

बिहान साढे ११ बजेदेखि किसान हुल बाँधेर मिलमा जम्मा हुन थालेका थिए । साढे १२ बजेसम्म करिब २५ सय किसान भेला भइसकेको स्थानीय रमन मिश्रले बताए । भेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भाषण कार्यक्रमसमेत थियो । मेयर यादवले बक्यौता भुक्तानी नगरी यस वर्षको क्रसिङ सुरु गर्न दिने वा नदिने विषयबारे भेलाले निर्णय गर्ने बताए । उनले यति भन्नासाथ किसानले ‘बक्यौता नलिई मिल चल्न नदिने र आजै ताला लगाउने’ भन्दै हुटिङ गरे । त्यसपछि मेयर यादवले किसानको निर्देशनअनुसार नगरपालिका अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दै आफ्नो कुरा सकाए ।

प्रदेश २ का सांसद अशोक यादवले किसानको २१ करोड रकमको मिलमालिकले ब्याज खाइरहेको बताए । ‘२१ करोडको मासिक ब्याज १६ लाख हुन्छ । प्रतिदिन ५५ हजार हुन्छ । यति ठूलो रकम खाएर मिलमालिकले किसानलाई सताइरहेका छन्,’ उनले भने । उनको भाषणमा किसानले ताली मात्रै पड्काएनन्, मञ्चमै रहेका मिलमालिक वीरेन्द्रकुमार कनोडियालाई गालीसमेत गरे ।

त्यसपछि बोलेका उद्योगी कनोडियाले किसानलाई आफूले भगवान् मान्ने भन्दै फकाउने प्रयास गरे । ‘यो उद्योगको आखिरी मालिक किसान हो । म किसानलाई भगवान् मान्छु । त्यसैले किसानको एक रुपैयाँ पनि खाँदिनँ,’ उनले यसो भन्नासाथ किसान थप आक्रामक बने, गाली बर्साउन थाले । ‘तिम्रा कुरा सुन्दैनौँ, हामीलाई पुरानो पैसा नदिए उद्योग चलाउन दिँदैनौँ’ भन्दै उनीहरूले कनोडियाको भाषणमै अवरोध गरे ।

आक्रोशित बनेका कनोडिया ‘उसो भए मिल चलाउँदिनँ, मलाई केही अप्ठ्यारो छैन’ भन्दै बसे । करिब पाँच मिनेट भाषण गर्दा उनलाई शब्द–शब्दमा किसानले प्रतिप्रश्न गरे । अनुत्तरित कनोडिया केहीबेर रोकिन्थे, किसान शान्त भएपछि फेरि बोल्न सुरु गर्थे । तर, उनका शब्दैपिच्छे किसानले आपत्ति जनाइहाल्थे । आक्रोशित किसानले मेयर यादवलाई मिलमा ताला लगाउन चर्को दबाब दिए ।

त्यसपछि यादवले उखु तौलिने काँटा र प्रशासन शाखामा रहेको कम्प्युटर कक्षमा ताला लगाए । मिलमा ताला लगाएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र आधाजसो किसान बाहिरिए । उद्योगी कनोडियाले भने कर्मचारी भवनमा मिलका कर्मचारी र केही किसान प्रतिनिधिसँग छलफल गरे । बाहिर भने किसानले कनोडियालाई घेराउ गर्ने योजना बनाइरहेका थिए । करिब दुई घन्टापछि बाहिर निस्किएका कनोडियाले फेरि किसानलाई फकाउने प्रयास गरे ।

कपिलवस्तुमा रहेको उद्योग सर्लाहीमा सारेर यहाँका किसानको हितमा काम गरेको उनको दाबी थियो । नयाँ प्रजातिको उखु लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २० लाख खर्चेर पोस्टर बनाएको र सबको घरघरमा वितरण गरेको उनको भनाइ थियो । कपिलवस्तुमा उद्योग चलाउँदा त्यहाँका किसानलाई उखु लगाउन तीन करोड ऋण दिएको र त्यो उठाउन अहिले पनि बाँकी रहेको झुटो जिकिर पनि कनोडियाले गरे । जब कि कपिलवस्तुका किसानलाई पनि उनले ६ करोड तिर्न बाँकी छ । बक्यौता छल्न अहिले पनि उनी त्यहाँ जानेसमेत गरेका छैनन् ।

कनोडियाले सोमबार बैंकबाट १५ करोड ऋण लिएर किसानको बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता गर्दै ताला खोल्न आग्रह पनि गरे । तर, किसानले पत्याएनन् । ‘पुरानो पैसा नदिएसम्म नयाँ उखु दिनुहुँदैन । यसले पैसा दिइहाल्छ भन्ने लाग्दैन,’ स्थानीय रामबिना महतोले भने । उनले कनोडियाको उद्योगबाट ६० हजार उठाउन बाँकी छ । यस वर्ष उनले १४ कट्ठामा उखु लगाएका छन् । तर, पहिलेको पैसा नपाई बारीको उखु नबेच्ने उनको अडान छ ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले ४५ दिनभित्र उखुको भुक्तानी दिने पहिलेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र यस वर्ष बक्यौता नतिरी उखु क्रसिङ सुरु गर्न लागेकाले किसान आन्दोलित बन्नुपरेको बताए । ‘हामीलाई मिलमालिकको त कत्ति पनि विश्वास छैन । बोलेको कुरा केही पूरा गर्दैन । त्यसैले सोमबार १५ करोड दिने भनेर बोलेको कुरा पनि पत्याएको छैन,’ स्थानीय लालबाबु महतोले भने ।

कनोडियाले किसानको उखुको मूल्य मात्रै होइन, कपिलवस्तुबाट उद्योगको पार्टपुर्जा ओसार्ने र बगदहमा ल्याएर निर्माण गर्ने ठेकेदार प्रदीप शर्माको ५३ लाख पनि खाइदिएका छन् । शर्मा सामान्य मेकानिक्स हुन् । दुई वर्षअघि कनोडियाका भतिज मनीषले कपिलवस्तुबाट सर्लाहीको बगदहमा मिल सार्ने जिम्मा दिएका थिए ।

त्यसका लागि एक करोड नौ लाख शर्माले पाउने सहमति भएको थियो । एकपटक शर्माले कनोडियालाई ‘पैसा नदिए उद्योगमै विष खाएर मर्ने’ चेतावनी दिएका थिए । ‘मर्ने भए मर, मलाई पनि सन्चो हुन्छ,’ कनोडियाको जवाफ थियो । नयाँ पत्रिकालाई पीडा सुनाउँदै गर्दा शर्मा भक्कानिए । कनोडियाले शर्मासँगै ठेकेदारहरू सपुर अहमदको १६ लाख र साबिर अन्सारीको ६ लाख रुपैयाँ पनि दिएका छैनन् ।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भन्छन्–बेइमानी गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर सबै उद्योगलाई एकै व्यवहार गर्न मिल्दैन पसिनाको मूल्य उठाउन उखु किसान काठमाडौंमा दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन् । भुक्तानी दिन सरकारले पनि उद्योगीलाई १० दिनको म्याद दिएको छ । तर, चिनी मिलको छाता संगठन चिनी उत्पादक संघ किन मौन रु

चिनी उत्पादक संघ चिनी उद्योगीको छाता संगठन भए पनि यसको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ । संघको अधिकार सीमित मात्रै छ । हामीले आफ्ना सदस्यलाई किसानको पैसा तिर्न आग्रह मात्रै गर्न सक्छौँ । भुक्तानी नदिने उद्योग वा उद्योगीलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हामीसँग छैन । सबैभन्दा बढी बक्यौता भएको अन्नपूर्ण सुगर्सका सञ्चालक राकेश अग्रवालले संघको सदस्यता शुल्क पनि पाँच वर्षदेखि तिर्नुभएको छैन ।

हामीले उहाँलाई लामो समय किसानको बक्यौता रहँदा चिनी उद्योग क्षेत्र नै बदनाम भयो, आफ्ना समस्या सल्टाएर छिटो भुक्तानी गर्नुस् भनेर बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौँ । एक–दुई उद्योगको कमजोरीका कारण सबै उद्योगीलाई लान्छना लगाउनु, खराब भन्नु ठीक होइन । सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्नुभएन, राम्रो भुक्तानी गर्ने उद्योग पनि छन् ।

मेरा पनि दुई उद्योग ९एभरेस्ट र हिमालयन चिनी मिल० सञ्चालनमा छन् । एभरेस्टको एक पैसा पनि बक्यौता छैन, हिमालयनको २० लाख बाँकी छ । त्यो पनि उद्योगका कारण होइन, किसानकै कारण बाँकी भएको हो । किसान लिन नआएको, किसानको मृत्यु भएको वा विदेश गएकोलगायत कारण भुक्तानी नभएको हो । पुर्जी लिएर किसान आए अहिले नै भुक्तानी दिन सक्छु । अन्य उद्योगबारे त मैले बोल्ने कुरा भएन नि । तर, मजस्तै समयमै उखुको मूल्य भुक्तानी गरिरहेकालाई पनि एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नुभएन ।

एउटा ध्रुवसत्य कुरा के हो भने, कुनै पनि मालसामान किनेपछि जो–सुकैले पनि त्यसको भुक्तानी समयमै दिनुपर्छ । अपवादबाहेक तीनदेखि चार महिनाभित्रमा सबैजसो उद्योगले भुक्तानी गर्दै आएका थिए । यसमा किसान पनि खुसी नै थिए । उनीहरूलाई फाइदा पनि राम्रै भएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने उद्योगीसँग उखु पेल्नेबाहेक विकल्प छैन । तर, किसानले त उखुको सट्टा धान, गहुँ, अदुवा, तोरी जे पनि रोप्न सक्छन् । उखु किसानले उचित मूल्य पनि पाइरहेका थिए ।

त्यसैले नै उखुखेती फस्टाएको थियो । दुई–अढाई वर्षअघि भारत र पाकिस्तानबाट दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात भयो । त्यो चिनी अनुदानप्राप्त थियो । भारतमा चिनी साह्रै सस्तो छ, त्यहाँको सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिकिलो ११ भारु अनुदानसमेत दिन्छ । त्यो अनुदानको चिनी नेपालमा आयात भइरहेको छ । नेपालमा उखु खेतीमा अनुदान छ, तर चिनी उद्योगलाई छैन । त्यसरी अनुदानप्राप्त चिनीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । त्यहि बेलादेखि भुक्तानीको प्रक्रिया विग्रिएको हो ।

केही उद्योगको व्यवस्थापन ठीक भएन होला वा बदनियत नै राखेर भुक्तानी गरेनन् होला । भुक्तानी नगर्नेसँग कसरी उठाउने भन्नेतर्फ बहस गर्नुपर्छ । आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर, सबैलाई एउटै घानमा हालेर हेर्नु हुँदैन । जम्मा १३ उद्योग छन्, दुईवटा उद्योगको मात्रै भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । बाँकी सबैजसो उद्योगले भुक्तानी गरेका छन् ।

सबै उद्योगले भुक्तानी नगरेको भए त उखु किसान पलायन नै हुन्थे होला नि । अर्को कुरा, उद्योग समस्यामा छ भने उसलाई किन उखु बेच्ने रु जसले भुक्तानी गर्छ, व्यवस्थापन राम्रो छ उसैलाई बेच्दा हुन्छ नि । यसपाली लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिल अत्याधिक घाटाले बन्द भए । तीन उद्योग बन्द हुँदैमा किसानको उखु खेर जाँदैन । अरु कारखानाले लिन सक्छन् ।

चिनी कारखाना वर्षमा जम्मा सय दिन चल्छन् । उत्पादित चिनी वर्षभरी लगाएर बेच्छन् । पहिला बाहिरबाट चिनी आयात नहुँदा क्रशिङ हुँदै गर्दा चिनी पनि विक्री भइरहेकै हुन्थ्यो, सिजन सकिंदासम्म आधा चिनी विक्री भईसक्थ्यो र समयमै भुक्तानी दिन सकिन्थ्यो ।

बैंकबाट ऋण लिएर पनि भुक्तानी गरिन्थ्यो । तर, अहिले त चिनी नै विक्री भएको छैन । स्वदेशी चिनी उद्योगसँग पोहोरको चिनी अझै मौज्दात छ । चिनी नबिकेपछि भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ । बैंकले पनि लिमिटेड फाईनान्स गर्छ, ब्याज पनि धेरै नै छ ।

हाम्रो उत्पादन क्षमता साढे ४ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालमा चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हुँदा हामीले २ लाख ७० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी उत्पादन गरेका थियौं । यो विस्तारै घट्दै गएको छ । भुक्तानीको चक्र बिग्रियो, किसानहरू हतोत्साहित भए, अहिले किसान पलायन हुँदैछन् । गत वर्ष २ लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भयो, यो सिजनमा १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने देखिन्छ । अवस्था यस्तै रहे अर्को वर्ष थप २–३ वटा चिनी उद्योग बन्द हुन्छन् ।

सामान बेचेपछि पैसा दिन्छु भन्न त नमिल्ने नै हो । तर, वर्षभरीमा बिक्री गर्ने सामान उद्योगले चाहि तीन महिनामै किन्नुपर्ने बाध्यताले यस्तो भएको हो । चिनी मिलको एउटा बाध्यता पनि छ त्यो के भने मिल घाटामै गएपनि उखु किन्नैपर्छ, चलाउनैपर्छ । नोक्सान भएपनि पेल्छौं ।

किसानले हातहातै नगद भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न सकिंदैन ?

सरकारलाई हामीले एउटा प्रस्ताव गरेका थियौं, ‘सरकारले चार सरकारी र एक निजी क्षेत्रको प्रतिनिधी रहने गरी पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, त्यसले चिनीको वास्तविक लागत लागत मूल्यांकन गर्ने । उद्योगीलाई १० प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोडेर सबै लागत र मुनाफाको आधारमा चिनीको मूल्य तोक्ने अनि हाम्रो चिनी सरकारले नै खरिद गर्ने, हामीले उखु खरिद गरेको विवरणको आधारमा किसानलाई पनि सरकारले नै भुक्तानी दिने । हाम्रो मुनाफा हामीलाई दिने ।’ हुन त यो नियन्त्रणमुखी व्यवस्था जस्तो देखिन्छ, तर समस्या समाधानको एउटा उपाय हुनसक्छ । यसो गर्न सकियो भने भुक्तानीमा समस्या हुँदैन । चिनी कारोबार पनि पारदर्शी हुन्छ ।

अर्को कुरा, चिनी उद्योगलाई प्रतिश्पर्धी बनाउनुपर्छ । हाम्रो उखु संसारकै महंगो छ, त्यसको लागत घटाउनुपर्छ । चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएर सरकारले उद्योगप्रति सदासयता राखेको छ, तर आयातित चिनीले अनुदान धेरै पाउँदा भन्सारको प्रभाव देखिएको छैन । सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा भ्याट छाडिदिनुपर्छ, त्यसो गर्न सक्यौं भने तस्करीको चिनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । कतिपय देशमा किसानको भुक्तानी समयमै गर्न सरकारले उद्योगलाई निब्र्याजी ऋण दिन्छ ।

सबैभन्दा मुख्य विषय त चिनी आयातमा लगाईएको परिमाणत्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जबसम्म स्वदेशी चिनी प्रशस्त छ तबसम्म सधैका लागि चिनी आयातमा परिमाणत्मक बन्देज लगाउनुपर्छ । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै होइन चिनीको तस्करी पनि रोक्नुपर्छ । चिनी कारखाना नेपालको एकमात्रै मौलिक उद्योग हो । शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालकै हुन्छ । अझ कृषिमा आधारित उद्योग हो । नेपालको चिनी मिलले कृषकको जीवनस्तर उकास्नमा पनि ठूलो भूमिका खेलको छ । त्यसैले उद्योगको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईं चिनी आयात रोक्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर सरकारले परिमाणत्मक बन्देज लगाएपछि उद्योगीहरूले अस्वभाविक भाउ बढाएर ठगी गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले नै लगाउनु भयो नि ?

बालुवाटारको वैठकमा हामीले लिखितरूपमै के प्रतिवद्धता गरेका थियौं भने चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ६३ रूपैयाँ मात्रै हुने छ । हामीले उद्योगबाट चिनी बेच्दा ६३ रूपैयाँभन्दा एक पैसा पनि बढाएनौं । त्यसमा ढुवानी र भ्याट जोडेर बजारमा कतिमा पुग्यो रु मूल्य कति कायम भयो रु त्यसको जिम्मा त उद्योगले लिँदैन नि ।

खुद्रा मूल्य नियन्त्रण हामीले गर्न सक्ने विषय होइन । उद्योगीसँग ६३ रूपैयाँमा किनेर किन १ सयमा बेचिस् भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। राज्यको संयन्त्र छ, त्यसले बजार अनुगमन गरेको भए सत्यतथ्य पत्ता लाग्थ्यो होला । यसमा उद्योगीले कुनै बदमासी गरेका छैनन्, हामीलाई आरोप लगाउनु जायज होइन ।

चिनी मिलले उखुको भुक्तानी मात्रै रोकेका छैनन्, सरकारले दिएको अनुदान पनि खाईदिएका छन् नि ?

सरकारले हामीलाई चिनीमा ९० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिन्थ्यो, त्यहि मूल्य बराबरको रकम हामीले किसानलाई उखुकै मूल्यमा जोडेर दिन्थ्यौं । यदि कुनै उद्योगले भ्याट फिर्तावापतको पैसा किसानलाई दिएको छैन भने त्यो सरासर बेइमानी हो । सरकारी रकमको दुरूपयोग हो । यसमा सरकारले छानविन गर्दा हुन्छ, बेईमानी गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

उखु किन्न सरकारले चार वर्षअघि चिनी उद्योगलाई दिएको ४५ करोड सापटी पनि गायब भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ नि ?

यो सरासर गलत आरोप हो । ०७०र७१ तिर उद्योगीले उखु खेती प्रवद्र्धन गर्न भन्दै एक वर्षका लागि किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रूपैयाँ अनुदान दिएका थिए । किसानले अर्को वर्ष पनि उद्योगसँग अनुदान मागे, जुन हामीले दिन सकेनौं ।

तर, किसान आन्दोलित भए, त्यसपछि सरकारले एक वर्षका लागि २५ रूपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो पैसा सरकारले सिधै किसानलाई दियो, सिडिओमार्फत पठाइएको थियो, उद्योगीसम्म आएकै छैन । तर, पछि सरकारी कार्यालयले त्यसको हिसाव किताब हामीसँग माग्यो । हामीले देख्दै नदेखेको पैसा कसरी फिर्ता दिने रु त्यसपछि हामी अदालत गयौं, अहिले यो विषय अदालतमा विचाराधिन छ ।

विचौलियाको कुरा हामीले पनि सुनेका छौं । तर, यसमा उद्योगको कुनै भूमिका छैन । किसानले समयमा भुक्तानी नपाएका कारण यस्तो भएको हो । यसको दीर्घकालिन समाधान भनेको उत्पादित चिनी समयमै विक्री गर्ने वातावरण बनाउनुनै हो ।

       

                                                                                                                                                  नयाँ पत्रिकाबाट लिएको