काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण सुदृढ तुल्याई आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
भारतले राजनीतिक नक्शामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेकामा त्यसलाई हटाउन भइरहेको कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयासका सम्बन्धमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे गृह, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रीसगँ जानकारी लिएपछि समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले नेपालका अतिक्रमित भू–भागलाई मुक्त गरी ती स्थानलाई समावेश गरेर तत्काल नयाँ नक्शा जारी गर्ने र त्यसलाई सरकारी कामकाज एवं शिक्षणसंस्थालगायत सबै काममा उपयोग गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले अतिक्रमित क्षेत्रमा भएका विदेशी सुरक्षा पोष्ट हटाउनेलगायतका काम गर्न राष्ट्रियहित अनुकूल नेपाल सरकारले राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट प्रभावकारी वार्ता गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपालको सीमा क्षेत्र विशेष गरी अतिक्रमण परेको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सबै मौसममा रहनसक्ने गरी सुविधायुक्त प्रहरीचौकी निर्माण गरी तैनाथ गर्न र त्यसका लागि आवश्यक बजेट र जग्गाको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सीमा नियमन र सुरक्षाका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट निरन्तर काम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ । नेपाल–भारतबीचको समग्र सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भको मर्मत, हराएकाको खोजी, दशगजा खाली गर्ने लगायतका विषयमा यथार्थ अभिलेख तयार गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेका नेपालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, मालपोत, सुरक्षाजस्ता तत्कालै आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन तथा त्यस क्षेत्रमा नेपालको भूमिबाट आवतजावत् गर्नसक्ने गरी बाटो र यातायातका लागि सडक विस्तार गर्न ध्यान पु¥याउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउने सिलसिलामा उत्तरतर्फ सात र दक्षिणतर्फ १०५ सुरक्षाचौकी स्थापना गर्न र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बाटा बनाउन बजेट विनियोजनसहितका कार्यअघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमालगायत धेरै समस्या सम्बोधन गर्न र नेपाल भारतबीच असल सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रबुद्ध समूहले कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “नेपाल-भारत सीमा समस्यालाई स्वीकार गर्दै कुटनीतिक ढङ्गबाट यसलाई सुल्झाउन तयार छौं, कुटनीतिक माध्यमबाट मिति तयार गर्नुपर्छ भनेर भारतले पत्र पठाएको छ । भारतसँगको तुलनामा हिमाल क्षेत्र नै सीमा रहेर बसेका हुनाले उत्तरतर्फ ठूलो सीमा समस्या छैन । पत्रका आधारमा समस्या समाधान गर्न वार्तामा बस्न भारत तयार भएको हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।”
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कालापानी, कञ्चनपुर र कञ्चनजङ्गा क्षेत्रमा सुरक्षाचौकी राख्न मन्त्रालयले स्वीकृत प्रदान गरिसकेको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले परराष्ट्रमन्त्रालयको योजनालाई सहयोग गर्ने र सीमा स्तम्भको नियमित निरीक्षण गर्ने काम भइरहेको बताइन ।
बैठकमा सदस्यहरुले अतिक्रमित नेपाली भू–भाग समेटेर यथाशक्य छिटो नेपालको नक्शा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिइएको थियो । यसअघि उक्त विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशसान समितिले पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएकेको छ ।
