कठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एबम् युवा नेता गगन कुमार थापाले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको सूचनाप्रबिधि बिधेयकको बिषयमा सरकारको आलोचनात्मक बिरोध गरेका छन् । उनले संबिधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको बताएका छन् ।
नेता थापाले फौजादारी संहितामा सामाजिक सञ्जाल, चौतारा वा कुनैपनि ठाउँमा कसैलाई गाली गर्न नपाईने कानून स्पष्ट भएको दाबी गर्दै त्यही कुरामा थपघट जर्न सकिने बताएका छन् । बिधेयकले कुनैपनि ब्यक्तीलाई होच्याउने, हप्काउने, जिस्क्याउने कार्य गरे पाँच लाख जरिवाना हुने कानून राखिएको कुराको जानकारी गर्दै कुनै कुराको कार्टुनमा वा सामाजिक संजालबाट बिरोध गर्दै लेखेमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने स्पष्ट कानून भएको भन्दै उक्त कुरा सरकारले पास गरेको विधेयकमा भएको भन्दैमा बहुमतले संबिधानको मर्म विपरीत ल्याईएको कानूनले बिरोधीलाई फसाउने षढ्यन्त्र स्वरुप बनाउन नपाईने नेता थापाले जिकिर गरेका छन्।
नेता थापाले फौजदारी संहिता र देवानी संहिता, मौलिक हक, सूचनाको हक आफ्नै ठाँउमा रहने दाबी गर्दै बिधेयक जनबिरोधी भएको जिकिर गरेका छन् । यो बिधेयकले मौलिक हकको प्राबधानलाई समेत निस्तेज गरेको दाबी उनले गरेका छन् । यस्ता कानूनी रुपमा नै देखिएको सरकारको नियतले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नै समस्या पार्ने उनले दाबी गरे । उनले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडरलाई समेत समस्या पार्ने दाबी गर्दै के बोल्ने र के नबोल्ने भन्ने कुरा भन्ने कुरामा सरकारले आदेश जारी गने विधेयक भएको भन्दै पशुपति शर्माको लुट कान्छा लुट भन्ने गीतमा सरकारले देखाएको अनावश्यक निर्देशनको स्मरण गरेका छन् । उनले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको बिरोध गर्दा १५ लाख जरिवाना, ५ वर्ष जेल बस्ने कानून भएको भन्दै यस्तो कुरालाई परिभाषा सरकार आफैंले बनाउने तीन सदस्यीय समितिले निर्णय गर्दै अनावश्यक रुपमा जनतालाई जेल हाल्न खोजिएको बताए ।
केही स्थापीत कलाकारहरुले पनि यो कानूनलाई समर्थन गरेको आफूले सुनेको भन्दै कसैले कुन चलचित्र बनाउने, कुन कथाबस्तु राखेर भन्ने कुरा सरकारको निर्देशनमा रहने अवस्था आएको बुझ्न आग्रह गर्दै विधेयक डरलाग्दो भएको बताएका छन् । उनले आफूहरु संसदबाट बिधेयक पारित हुन नदिन लड्ने भन्दै बहुमतका आधारमा पारित भए विचार र अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता कुण्ठीत हुने कन्फम भएको बताए । आफूहरु ज्ञानेन्द्र शाहको शासनका विरुद्धमा सडकमा बोल्दा आफूहरुलाई अदालतले बाोल्न र लेख्न पाउने स्वतन्त्रताका कारण छाड्न बााध्य भएको भन्दै अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताका पक्षमा लेख्न, बोल्न पाउने अधिकारका पक्षमा अगाडी बढ्न सार्बजनिक आग्रह गरेका छन् ।
