काठमाडौं । सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याइएको बताए ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले नेपाल विशेष सेवा विधेयक अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। उनले पेश गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेसँगै विधेयक प्रस्तुतका लागि बाटो खुलेको थियो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तले विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै विशेष सेवा विधेयक २०७६ ले नागरिकको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, गोपनीयताको हक भंग गर्ने भन्दै विधेयकलाई “ज्यानमारा” को संज्ञा दिए ।
फरक विचार र दलका मान्छेलाई ठाउँको ठाउँ सिध्याउने उद्देश्यले सरकारले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेको भन्दै सांसद पन्थले विरोध गरेका थिए। ‘फरक विचार, फरक दललाई मात्र होइन आफ्नो पार्टीका फरक विचार राख्नेलाई ठाउँको ठाउँ सिध्याउन यो विधेयक ल्याइएको छ,’ सांसद पन्थले भने, ‘यो विधेयक खतरापूर्ण छ।’
‘निजी जीवनमा सरकार सिधैं हावी भयो। श्रीमान्-श्रीमतीबीच हुने सबै कुरा अब सरकारले सुन्नेछ/हेर्नेछ,’ उनले भने, ‘बिहे गर्ने उमेरका भाइ बहिनीहरू प्रेममा पर्नुभएको छ र टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यो सरकारले सुन्नेछ।’
उनले समाचार लेख्ने पत्रकार पनि होसियार हुनुपर्ने बेला आएको बताए। ‘यो विधेयकले सेन्सरसिपलाई बढवा दिन्छ,’ उनले भने, ‘म्यासेज लेख्दा वा समाचार पठाउँदा होस् पुर्याउनुपर्छ। किनभने सम्पादकले भन्दा पहिले सरकारले हेर्छ।’ विधेयकले नागरिकको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रता खोजेको पनि उनले तर्क गरे।
कलडिटेलदेखि लिएर सबै कुरा अहिले पनि अदालतको अनुमति लिएर भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक आएपछि कसैको अनुमति नचाहिने तर्क गरे । उनले भने, “जोसुकैलाई पनि ठाउँको ठाउँ सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीले ठोक्न लगाउने र गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिन आउने दिन धेरै टाढा छैन । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संविधानमा उल्लिखित गोपनीयताको हक, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतको प्रतिकूल भएको हुँदा फिर्ता गर्न माग गर्दछु । ”
यद्द्पी नेपालमा बसेर अरू देशमा हुने जासुसीका लागि यो विधेयक आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको तर्क रहेको छ ।
