जुटमीलमा लुटतन्त्रः अर्बौ रकम खर्चने सरकारको सेयर साढे ४६ तर लाखको मात्र लगानी गर्नेको ५३ प्रतिशत कसरी ?

विराटनगर । विराटनगर जुटमिलमा एक अर्ब १० करोड लगानी गरेको सरकारको सेयर साढे ४६ प्रतिशत मात्र छ, तर जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरूले साढे ५३ प्रतिशत सेयर हत्याएका छन् । लगानीका हिसाबले सरकारको ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र व्यक्तिको शून्य दलमलव पाँच प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने हो । सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित सम्पत्ति हडप्न खोज्ने सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

उद्योग सञ्चालनको सट्टा बन्द गर्ने, उपकरण र पार्टपुर्जा मात्र होइन, बाउन्ड्रीको पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जा“चबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोगले चार महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल सदस्य थिए । गत असोजमा नै प्रतिवेदन बुझेको सरकार अहिलेसम्म मौन छ ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०५१र५२ देखि विभिन्न शीर्षकमा सरकारले एक अर्ब नौ करोड ६३ लाख १३ हजार नौ सय ८२ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । तर, सरकारले नियुक्त गरेका सञ्चालकहरूले नै सरकारी लगानीलाई ओझेलमा राखेर आफ्नो सेयर बढाएका छन् ।

करिब सवा अर्ब लगानी गरेको सरकारसँग ३१ हजार २३ कित्ता सेयर छ, यसको मूल्य ४९ लाख ६३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुन्छ । यसरी सरकारले लगानी गरेको एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ गोलमाल भएको छ । तर, जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरूले ३५ हजार ६ सय ६६ कित्ता सेयर लिएका छन् । बन्द भएको मिल सञ्चालन गर्न भन्दै सरकारबाट नियुक्त भएका सञ्चालकहरूले नै सेयर हत्याएका हुन् ।

आव ०३३र३४ मा कायम मिलको चुक्तापुँजी एक करोड ६ लाख ८० हजार आठ सय ४० रुपैयाँका आधारमा यो सेयर संरचना बनेको हो । सुरुमा जुटमिलमा भारतीय लगानी रहेकाले प्रतिसेयर मूल्य सय भारु थियो । त्यसैका आधारमा अहिलेसम्म पनि जुटमिलको सेयरको मूल्य एक सय ६० रुपैयाँ कायम छ । सरकारले थपेको लगानी हिसाबै नगरी सञ्चालकहरूले सेयर बाँडफाँड गरेका हुन् ।

मिलको सेयरमा सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित १६ अर्बको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेलाई दुई वर्ष कैद र अध्यक्ष वसन्त वनलाई जरिवाना गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । जुटमिलका अध्यक्ष वन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने आइटी समितिका सदस्य हुन् । गत असोजमा आएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य छ ।

मिलका अध्यक्ष वन र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले षड्यन्त्रमूलक ढंगले आफ्नो सेयर संख्या बढाउने निर्णय गराएका थिए । सरकारले ३१ असार ०७२ मा नीलहरि काफ्लेलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र कार्कीलाई सञ्चालक बनाएपछि उनीहरूले मिल चलाउने बहनामा सम्पत्ति हत्याउने खेल सुरु गरेका थिए । पछि काफ्लेले वनलाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरेर आफू प्रबन्ध सञ्चालक बसेका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा मिलमा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता सेयर कायम थियो । तर, मिलमा ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुनुपर्ने दाबी गर्दै काफ्लेले दुई हजार ६१ कित्ता सेयर थपे, जुन सेयरमध्ये काफ्ले आफैँले पाँच सय चार कित्ता खरिद गरी पहिलोपटक जुटमिलको लगानीकर्ता बने । त्यस्तै, त्यसवेला सञ्चालक समिति सदस्य रहेका मुकुन्द नेपालले १३ सय ७४ र दिवाकरराज पाण्डेले एक सय ८३ कित्ता सेयर किनेका थिए । यसरी उनीहरूले मिलमा निजी क्षेत्रको सेयर ५५ प्रतिशत पुर्‍याए ।

१८ चैत ०७३ मा तत्कालीन अध्यक्ष काफ्लेले वसन्त वनलाई आफ्नो स्वामित्वको दुई सय कित्ता सेयर बेची मिलमा लगानीकर्ता बनाए । त्यसलगत्तै ४ वैशाख ०७४ वनलाई सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गराए । सोही दिन काफ्लेको अध्यक्षतामा बसेको साधारणसभाले मिलको चुक्तापुँजी ४० लाख वृद्धि गरी एक करोड ५० लाख कायम गर्ने व्यवस्थासहित प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्‍यो । जब कि सो साधारणसभामा सरकारी प्रतिनिधिको सहभागिता नै थिएन ।

आफूखुसी वृद्धि गरिएको चुक्तापुँजीबराबरको सेयरको अधिकांश हिस्सा सञ्चालक समितिमा रहेको व्यवसायीले खरिद गरेका थिए । ४० लाख लगानी थपेर डेढ करोड पुँजी पुर्‍याउन २५ हजार थान कित्ता सेयर बिक्रीका लागि खुला गरियो । त्यसमध्ये वनले नौ हजार दुई सय ७५ र काफ्लेले आठ हजार दुई सय ६३ कित्ता गरी १७ हजार पाँच सय ३८ कित्ता लिए ।

हाल अध्यक्ष वनसँग १५ लाख १६ हजार रुपैयाँको नौ हजार चार सय ७५ र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेसँग १४ लाख १८ हजार सात सय २० रुपैयाँको आठ हजार आठ सय ६७ कित्ता सेयर छ । पुँजी वृद्धिका लागि व्यवसायीले थप लगानी गर्ने र सरकारको लगानी यथास्थितिमा रहेको भन्दै सञ्चालकहरूले व्यापारीको हिस्सा ७० प्रतिशत र सरकारको ३० प्रतिशत बनाएका थिए  ।

मिलको करिब १६ अर्बबराबरको सम्पत्ति हत्याउने खेलमा ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत लगानी रहेको सरकारलाई ३० प्रतिशतमा झार्ने दुष्प्रयास भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ०७४ मा प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षामा जुटमिलमा रहेको सरकारको सेयर घटेर ३०।०९ प्रतिशत कायम रहेको उल्लेख छ ।

यो सेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया गलत भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सञ्चालक समितिले पछिल्लो कारोबार खारेज भएको निर्णय गरेको थियो, तर सेयर लगत भने अहिलेसम्म कायम नै छ । यसरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट जुटमिल कब्जा गर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जुटमिलमा सरकारको लगानी पुँजीकरण गरी सेयर संरचना बदल्न सुझाब दिएको छ ।

काफ्ले र वनले बाँडफाँड गरेर आफूले लिएको र अरूलाई दिलाएको सेयर धितोपत्र बोर्ड ऐनविपरीत भएका जाँचबुझ आयोगको ठहर छ । सो सेयर जारी गर्नुअघि बोर्डको स्वीकृति नलिई विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अवैधानिक हिसाबले सेयर बाँडफाँड गरेको आयोगको ठहर छ । त्यसैगरी २५ हजार कित्ता हकप्रद सेयरबारे पनि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको आयोगले जनाएको छ ।

जुटमिलमा सरकारले गरेको ऋण लगानी
आर्थिक वर्ष लगानी रकम
०५१÷५२ चार करोड
०५२÷५३ पाँच करोड
०५३÷५४ सात करोड ६९ लाख
०५४÷५५ –
०५५÷५६ एक करोड
०५६÷५७ चार करोड १० लाख
०५७÷५८ दुई करोड
०५८÷५९ –
०५९÷६० आठ करोड ५२ लाख १६ हजार आठ सय ७२
०६०÷६१ दुई करोड
०६१÷६२ तीन करोड
०६२÷६३ चार करोड
०६३÷६४ एक करोड
०६४÷६५ आठ करोड ५९ लाख ७८ हजार
०६५÷६६ ५८ करोड ७२ लाख १९ हजार एक सय १०
जम्मा एक अर्ब नौ करोड ६३ लाख १३ हजार नौ सय ८२

३० को दशकसम्म मुनाफामा थियो जुटमिल अहिले मजदुर भवन भत्काएर इँटासमेत बेचिएको छ

विराटनगर जुटमिल राणा शासनमा स्थापना भएको थियो । सुरुमा व्यवसायी मात्रैको लगानीमा मिल स्थापना भएको थियो । वि।सं। १९९३ ९१३ जुलाई १९३६० मा विराटनगर जुटमिलको प्रबन्धपत्र नियमावलीअनुसार सुरुमा १६ लाख रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको थियो ।

त्यसमध्ये आठ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी र आठ लाख रुपैयाँको चार प्रतिशत ब्याजदरले ऋणपत्रबाट जुटाइएको थियो । आठ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी भए पनि कम्पनीमा ६ लाख ८८ हजार नौ सय रुपैयाँको मात्र सेयरपुँजी दाखिला भएको थियो । जसलाई एक वर्षपछि ६ हजार आठ सय ८९ कित्तामा बाँडफाँड गरिएको थियो ।

स्थापनाको पहिलो दशकसम्म मुनाफा कमाउन सफल भए पनि बिस्तारै उद्योग धराशयी हुन थालेको थियो । मिल स्थापनाको दुई दशकपछि यस्तो स्थिति आयो कि कच्चापदार्थ र मिसेनरी सामग्री आयात गरेका भन्सार रकमसमेत तिर्न धौ–धौ भयो । त्यसपछि २३ साउन ०२१ मा मिलका सञ्चालक समिति अध्यक्ष जुद्धबहादुर श्रेष्ठले भन्सारबापत तिर्नुपर्ने पाँच लाख ३१ हजार तीन सय चार भारु मिनाहा गरी सो रकमबराबर सेयर लिन सरकारलाई पत्राचार गरेका थिए ।

त्यसपछि जुटमिलको भन्सार रकम मिनाहा गरी सो रकमबराबर हुन आउने पाँच हजार तीन सय १३ कित्ता सेयर सरकारले लिएको जुटमिलको १७ असोज ०२१ को सञ्चालक समिति बैठकमा उल्लेख छ । त्यतिखेर जुटमिलसँग ३९ हजार १९०।५० कित्ताबराबर ६२ लाख ७० हजार चार सय ८० रुपैयाँ चुक्तापुँजी थियो । सरकारको सेयर थपिएपछि ४४ हजार ५०३।५० कित्ताबराबर ७१ लाख २० हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको थियो ।

यसरी सुरुमा ११।९३ प्रतिशत सेयर लिएर सरकार पहिलोपटक जुटमिलको हिस्सेदारी भएको थियो । सरकारको प्रवेश भएको एक दशकपछि आव ०३३र३४ मा बोनस सेयर जारी गरी मिलको चुक्तापुँजी एक करोड ६ लाख ८० हजार आठ सय ४० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । त्यसपछि सरकारले आव ०५१र५२ मा श्री इन्डस्ट्रिजसँग रहेको २२ हजार सात सय २१ कित्ता सेयर किनेको थियो ।

त्यसपछि जुटमिलमा सरकारी सेयर ४६ प्रतिशत कायम भएको विवरण नेपाल स्टक एक्सचेन्जमार्फत आयोगले पत्ता लगाएको छ । तर, सञ्चालक समितिको बैठकमा सो खरिदबारे कहीँकतै उल्लेख छैन । त्यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत यो विवरण राखिएको छैन ।

   नयाँ पत्रिकाबाट लिएको ।