पत्रपत्रिका

सरकारको चतुर्याईः अख्तियारलाई छल्न धमाधम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै

काठमाडौं । मन्त्रालयसहित सरकारी निकायले गरेका निर्णय अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा पर्छन्, तर अख्तियारलाई छल्न सरकारले धमाधम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने विधि आधारमा यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियारको समेत चासो बढेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति यती होल्डिङ्सलाई दिने निर्णयले सरकार सबैभन्दा बढी आलोचनामा परेको छ । तर, एउटा घरानाको स्वार्थ पूर्ति गर्न सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता र छविसमेत धमिल्याएको छ । गोकर्णको २९७१ रोपनी सरकारी जग्गा यती समूहलाई दिन सरकारले संसद्लाई समेत दुरूपयोग गरेर ऐन संशोधन गरेको थियो ।

२३ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्ले गोकर्णको सरकारी सम्पत्ति २५ वर्षका लागि यती समूहलाई दिने निर्णय गरेको छ । यति ठूलो विवाद हुँदा पनि न प्रधानमन्त्री बोलेका छन्, न निर्णय सच्याएका छन्, जब कि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल ट्रस्ट र यती होल्डिङ्सबीचमा सम्झौता हुन बाँकी छ ।

सरकारी खरिद नियमन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन बनाइएको छ । ऐनअनुसार नियमावली बनाइएको छ । सरकारी निकायले कुन नियम र परिधिमा रहेर ठेक्कापट्टा र खरिदको सम्झौता गर्न सक्छन् भन्ने निश्चित यही ऐनले गर्छ । यो नियमावली तलमाथि भएमा सरकारी पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ ।

तर, यो सरकारले नियमावली नै पटक–पटक परिवर्तन गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत ३० वैशाख, २३ जेठ र १६ साउनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । ३० वैशाखमा गएिको संशोधनअनुसार मुद्दा परेका ठेकेदारलाई सार्वजनिक ठेक्का नदिनेलगायतका व्यवस्था गरिएको थियो, यसबाट ठेकेदारहरू रुष्ट थिए । सरकारले फेरि २३ जेठमा संशोधन ल्याएर ठेकेदारको चित्त बुझाउने कोसिस गर्‍यो ।

यो संशोधनपछि मुद्दा लागेका ठेकेदारले पनि ठेक्का पाउने भए । त्यसमा पनि ठेकेदारले चित्त बुझाएनन् । सम्झौता सकिएका ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्नेलगायतका माग ठेकेदारले राखे । त्यसमा पनि सरकार झुक्दै १६ साउनमा अर्को संशोधन गर्‍यो । यो संशोधनपछि सम्झौताको म्याद सकिएका ठेक्काको पनि म्याद थपिने भयो । पटकपटक नियमावली परिवर्तन गर्दा पनि ठेकेदारको चित्त नबुझेपछि अर्को संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत पुगिसकेको छ ।

भारतीय चलचित्रको महोत्सव नेपालमा गर्न गत ८ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो । बलिउडको इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड ९आइफा० नेपालमा आयोजना गर्न सरकारले आधा अर्ब दिने निर्णय गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो । चलचित्रको महोत्सव गर्न सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय पर्याप्त हुन्छ । तर, ढुकुटीबाट हुने खर्चमा अख्तियारबाट छानबिन नहोस् भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो ।

त्यसपछि पनि सर्वत्र विरोध भयो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत अवार्ड रोक्न निर्देशन दिएपछि भारतीय आयोजकहरू आफैँ पछि हटे । मन्त्रिपरिषद् निर्णय अलपत्र छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय गर्नुपरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा टिप्पणी तयार हुन्छ ।

यो शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिवकोमा पुग्छ । र, मन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिन्छन् । यसरी तयार भएको प्रस्ताव मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएपछि उक्त प्रस्ताव एजेन्डामा चढ्छ । त्यसपछि प्रस्तावमाथि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा पठाइन्छ । यसपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ । र, अन्त्यमा मुख्यसचिवले आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छन् ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेमा निर्णय हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुग्ने प्रस्ताव कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ । तर, नियुक्ति र कतिपय विवादास्पद निर्णयहरू गोप्य रूपमा ठाडो प्रस्तावको माध्यमबाट आउँछन् । ठाडो प्रस्तावका आधारमा निर्णय गर्नुलाई असल अभ्यासका रूपमा लिइँदैन । यस्ता प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मन्त्रीहरूले सीधै ल्याउन सक्छन् ।

१६ फागुन ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका महत्वपूर्ण निकायहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्दै त्यसअघि अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धानले राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्ने काम गर्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी र नियन्त्रणसम्बन्धीका काम गर्छ ।

त्यस्तै, मुलुकको एकमात्र गुप्तचर निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भने गोप्य सुचना संकलन गरी त्यसको जानकारी सरकारलाई दिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को एउटै निर्णयले मुलुकका यी तीनै निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । यससँगै मुलुकभित्रका सुरक्षा संवेदनशीलताका विषय, राजस्व छलीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणका सूचना सीधै प्रधानमन्त्रीलाई पुग्ने संयन्त्र बनेको छ ।

सरकारी निर्णय पारदर्शी र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ स् शान्तराज सुवेदी, पूर्वसचिव

सरकारले आर्थिक विषयमा निर्णय गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनमार्फत नै जाँदा राम्रो हुन्छ । तर, कतिपय आर्थिक विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ भने कतिपय मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बस्ने समितिले निर्णय गरेर सिफारिस पनि गर्छ ।

विशेष उद्देश्य, विकल्पहीन अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता, तत्काल नगर्दा नोक्सानी हुनेलगायतका अवस्थामा विषयहरू मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छन् । यो विशेष अवस्था हो । सकेसम्म सरकारले प्रक्रियासम्मत, पारदर्शी र विवाद नआउने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।

नेपालमा हुने ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार नीतिगत छन्  खेमराज रेग्मी, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यो उच्च राजनीतिक र नीतिगत तहबाट हुन्छ । नेपालमा हुने भ्रष्टाचारमध्ये ७५ प्रतिशत भ्रष्टाचार नीतिगत र राजनीतिक तहबाट हुन्छ ।

कतिपय रूपमा कानुनलाई आड बनाएर र कतिपय अवस्थामा कानुनकै उल्लंघन गरेर ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । नेपाल आयल निगम जग्गाकाण्ड, वाइडबडी खरिदकाण्ड, बालुवाटार जग्गाकाण्ड हुँदै अहिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यसका केही उदाहरण हुन् ।

                                                                                                                            नयाँ पत्रिकाबाट लिएको