काठमाडौँ । आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणमा विश्व समुदायलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले बुधबार विश्वभर आप्रवासी कामदार दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १८ का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो ।
आप्रवासी कामदारका क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले उनीहरुको अधिकारका लागि विश्व समुदायलाई दवाब दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले आप्रवासी कामदारको अधिकार पैरवी गर्न मङ्गलबार र बुधबार थाइल्याण्डको बैङ्ककमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)ले पनि प्रवासी कामदारको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि विश्वभर विविध कार्यक्रम गर्दैछ ।
नेपालमा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अगुवाइमा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार, आप्रवासन चक्र, सुरक्षित आप्रवासनलगायत विषयमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सरोकारवालाको सहभागितामा सप्ताहव्यापी रुपमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार प्रत्याभूतिको विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, समयमै ज्याला नपाउनु, श्रम शोषण, यौनशोषण, कामबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन् । मुख्यतः गन्तव्य मुलुक र स्रोत मुलुकबीच आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा सम्झौता नहुनु तथा भएका सम्झौताको पनि इमान्दारीपूर्वक पालना नहुनु मुख्य समस्या रहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी आप्रवासी नेपाली कामदारको हक अधिकारका लागि सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी/सम्झौता गर्दै आएको बताउछन् । यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा पनि प्रवासी कामदारका अधिकारको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी कामदारको सेवा सुविधाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न मुलुकले आप्रवासी कामदारलाई आफ्ना मुलुकका नागरिक सरह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले पनि उनीहरु गन्तव्य मुलुकमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई आप्रवासी कामदारको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको पाटो भएको उल्लेख गर्दै विश्व समुदायले आप्रवासी कामदारलाई घरेलु नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “आप्रवासी कामदारको अधिकारलाई साझा दृष्टिकोण बनाएर घरेलु व्यवहार गर्नेतर्फ विश्व समुदायले ध्यान दिनुपर्छ ।” आप्रवासी कामदारका अधिकार क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाले गरेको पहल अझै पनि पर्याप्त छ्रैन । उनीहरुको पहलबाट आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।
आइओएमको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ३.५ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड २० लाख आप्रवासी कामदार छन् । त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला छन् । चौहत्तर प्रतिशत आप्रवासी कामदार २० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका रहेको आइओएमद्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२० मा उल्लेख छ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी कामदार भारतीय नागरिक छन् । एक करोड ७५ लाख भारतीय नागरिक आप्रवासी कामदारका रूपमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा छन् । भारतपछि आप्रवासी कामदार बढी भएका मुलुकमा मेक्सिको र चीन छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक करोड १८ लाख मेक्सिकाली र एक करोड सात लाख चिनियाँ नागरिक आप्रवासी कामदारका रूपमा छन् ।
अहिले पनि ठूलो स¬ङ्ख्यामा नेपाली आप्रवासी कामदार विभिन्न मुलुकमा श्रम गर्दै आएका छन् । झन्डै ५० को दशकदेखि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम सुरु भएको मानिन्छ । नेपालबाट २०५०/५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका सरकारी आँकडाले देखाउँछ । अहिले पनि ४० लाख बढी युवा आप्रवासी कामदारका रूपमा विभिन्न मुलुकमा छन् ।
सरकारले यस वर्षको आप्रवासी कामदार दिवसको नारा ‘सीप र रोजगारः आर्थिक समृद्धिको आधार’ तय गरेको छ । अहिले पनि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष कामदारको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका झण्डै ५७ प्रतिशत युवा अदक्ष रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । आव २०७५/०७६ मा श्रम स्वीकृति लिएर गएका पाँच लाख आठ हजार ८२७ कामदारमध्ये २१० जना उच्च दक्ष, ७८७ व्यावसायिक सीपयुक्त, ४२ हजार ७८४ दक्ष, एक लाख ७९ हजार ६०१ अर्धदक्ष र दुई लाख ८५ हजार ४४५ अदक्ष कामदार थिए ।
अदक्ष कामदार आर्थिक तथा भौतिक रुपमा उच्च जोखिममा पर्ने अवस्थासँगै सरकारले पछिल्लो समय सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अख्तियार गरेको छ । यसवर्षमात्रै करिब १५ हजार युवालाई सीप तालिम दिने तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ बताए ।
