काठमाडौं । देशमा सुशासन कायम गर्न भन्दै राजनीतिमा होमिएका दलहरू नै आर्थिक हिसाबकिताबमा सबैभन्दा अपारदर्शी छन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च र आम्दानीसमेत छलेर हिसाब बुझाउने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहको निर्वाचन भएको ०७४र७५ मा उनीहरूले देखाएको हिसाब अविश्वसनीय छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाएका लेखापरीक्षण रिपोर्टअनुसार कांग्रेसदेखि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीसम्म ऋणमा छन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रले देशभर निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सो वर्षको अडिट रिपोर्टमा उसले एक रुपैयाँ पनि निर्वाचन खर्च देखाएको छैन । माओवादीले ०७३र७४ र ७४र७५ मा चन्दा र सहयोग पनि नउठाएको रिपोर्ट आयोगमा बुझाएको छ । ०७३र७४ मा स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो ।
०७४र७५ मा एक करोड ६३ लाख २० हजार आम्दानी देखाएको माओवादीले एक करोड ८४ लाख ७५ हजार खर्च भएको हिसाब बुझाएको छ । उसले सदस्यता तथा लेबी शीर्षकमा एक करोड १४ लाख २३ हजार र अन्य शीर्षकमा ४८ लाख ९६ हजार आम्दानी भएको देखाएको छ ।
०७४र७५ मा प्रशासनिक शीर्षकमा एक करोड ८२ लाख खर्च देखाएको उसले सोही शीर्षकमा ०७३र७४ मा तीन करोड २८ लाख खर्च भएको हिसाब बुझाएको छ । त्यस्तै ह्रासकट्टी शीर्षकमा ०७४र७५ मा एक लाख ७७ हजार र ०७३र७४ मा दुई लाख १८ हजार खर्च भएको देखाएको छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका आर्थिक विभाग प्रमुख प्रह्लाद बुढाथोकी भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको खर्च इमानदारीसाथ अडिट भएर आयोगमा पेस गरेको दाबी गर्छन् । अडिट रिपोर्टमा निर्वाचन खर्च, कार्यकर्ता परिचालन खर्च, आमसभा खर्चलगायत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमको खर्च पर्ने उनले बताए । त्यस्तै चन्दा, सहायता र लेबी आम्दानीका स्रोत भएको उनको भनाइ छ ।
तर, केन्द्रीय कार्यालय सचिवको हैसियतमा उनले नै हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखापरीक्षण रिपोर्टमा कुनै पनि विवरण खुलाइएको छैन । चुनावी खर्च नराखी लेखापरीक्षण रिपोर्ट किन बुझाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘त्यतिवेला आमसभा नै नभएकाले प्रतिवेदनमा नपरेको हुन सक्छ ।
’ जब कि ०७३र७४ र ०७४र७५ मा तीन तहका निर्वाचन भएका थिए, माओवादीले देशभर आमसभा गरेको थियो । माओवादीले चन्दा नै नउठाई चुनाव लड्यो त रु भन्ने प्रश्नमा पनि उनले भने, ‘चन्दा नउठेको पनि हुन सक्छ कि ।’कांग्रेसले पनि घाटामा रहेको रिपोर्ट तयार गरेको छ । ५ करोड ५ लाख आम्दानी र ६ करोड ९० लाख खर्चको हिसाब गरेको कांग्रेसले १ करोड ८५ लाख घाटा भएको देखाएको छ ।
उसले निर्वाचनमा चन्दा उठाएको जनाए पनि कम देखाएको छ । ०७४र७५ मा चुनावका लागि दुई करोड ९३ लाख र ०७३र७४ मा एक करोड ९० लाख मात्रै चन्दा संकलन गरेको हिसाब निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ । चन्दाबाहेक दस्तुर तथा नवीकरण शीर्षकमा एक करोड ९३ लाख ७० हजार तथा अन्य शीर्षकमा १८ लाख २२ हजार आम्दानी गरेको देखाएको छ ।
आव ०७३र७४ मा कांग्रेसले तीन करोड सात लाख आम्दानी देखाएकोमा एक करोड ९० लाख चन्दा उठाएको जनाएको छ । ०७४र७५ मा ४ करोड ८६ लाख र ०७३र७४ मा १ करोड ९० लाख गरी निर्वाचनमा ६ करोड ७९ लाख ९६ हजार खर्च भएको देखाएको छ ।
कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भने चुनावी खर्च कम देखिएको अडिट रिपोर्टलाई पार्टीको व्यवस्थापकीय कुशलतासँग तुलना गर्छन् । ‘कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो, हाम्रो पार्टीले व्यवस्थापकीय कुशलतालाई सदुपयोग गरेर कम खर्चमा चुनाव सम्पन्न गर्न सक्छ,’ उनले दाबी गरे, ‘कांग्रेसका मतदाताले भोट मात्रै हाल्दैनन्, १०, २०, ५० रुपैयाँ चन्दा पनि दिन्छन् ।
चुनाव लड्न कांग्रेसलाई पैसा चाहिँदैन ।’ उनले व्यापारीसँग कांग्रेसले कहिल्यै चन्दा नउठाएको दाबीसमेत गरे । ‘केही व्यापारी साथीहरूले आफ्नो पार्टी सम्झेर माया गरेर सहयोग गर्नु छुट्टै हो,’ उनले भने । तत्कालीन एमालेले पनि चुनाव खर्च नगन्य देखाएको छ ।
चुनावमा माओवादीसँग तालमेल गरे पनि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ मात्रै झन्डै एक सय उम्मेदवार उसका थिए । तर, निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको ०७४र७५ को अडिट रिपोर्टमा उसले निर्वाचन शीर्षकमा २ करोड ९१ लाख ६९ हजार खर्च भएको देखाएको छ ।
०७४र७५ मा आम्दानी आठ करोड ८३ लाख देखाएको एमालेले खर्च पाँच करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ भएको अडिट रिपोर्ट आयोगलाई पेस गरेको छ । चन्दा सहयोग शीर्षकमा तीन करोड ८१ लाख आम्दानी देखाएको छ । त्यस्तै, सदस्यता, लेबी र नवीकरण शुल्क शीर्षकबाट तीन करोड ३१ लाख ७८ हजार आम्दानी गरेको उल्लेख छ ।
उसले कार्यालय सञ्चालनमा दुई करोड २८ लाख १५ हजार, प्रशिक्षणमा ३१ लाख ३२ हजार र प्रकाशन खर्च १५ लाख ५४ हजार खर्च देखाएको छ । ०७३र७४ मा एमालेले ६ करोड ४६ लाख आम्दानी र पाँच करोड ५२ लाख खर्च देखाएको थियो । चन्दा शीर्षकमा पाँच करोड २८ लाख ७९ हजार आम्दानी गरेको उसले निर्वाचनमा ८० लाख मात्रै खर्च गरेको देखाएको थियो ।
त्यस्तै कार्यालय सञ्चालन खर्च तीन करोड ३० लाख देखाएको थियो । प्रशिक्षणमा ८४ लाख तीन हजार तथा प्रकाशनमा ३२ लाख ४४ हजार खर्च देखाएको थियो । तर, तत्कालीन एमालेका लेखा आयोग अध्यक्ष पुष्पराज कँडेल निर्वाचन आयोग र एमालेको आय व्ययको हिसाब राख्ने ढाँचा भिन्न भएकाले फरक देखिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले हाम्रो ढाँचामा वास्तविक आम्दानी र खर्चसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाएको हो ।
त्यो पत्याउने कि नपत्याउने आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो नै यथार्थ खर्च र आम्दानीको विवरण हो,’ उनले भने । चुनावमा चन्दा थोरै दिने भएकैले थोरै हिसाब देखिएको भन्दै उनले उम्मेदवारले उठाएको र खर्च गरेको विवरण लेखापरीक्षणमा नसमेटिने बताए । तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले पनि ०७४र७५ मा चुनावमा एक पैसो खर्च नभएको रिपोर्ट आयोगमा पेस गरेको छ ।
उसले कतै कांग्रेससँग तालमेल गरेर त कतै एक्लै अधिकांश ठाउँमा चुनाव लडेको थियो । उसले आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाएको छ । कुल आम्दानी २४ लाख ४८ हजार देखाएकोमा खर्च २६ लाख १० हजार भएको अडिट रिपोर्ट निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आम्दानीमध्ये चन्दाबाट १५ लाख ६७ हजार र दस्तुर तथा नवीकरण शीर्षकमा ६ लाख ७० हजार संकलन भएको जनाएको छ ।
सो वर्ष अन्य कुनै आम्दानी नभएको पार्टीले जनाएको छ । २६ लाख १० हजार खर्चमध्ये कर्मचारी शीर्षकमा तीन लाख ५० हजार र प्रशासनिक तथा साधारण खर्च शीर्षकमा २२ लाख ६० हजार खर्च भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ०७३र७४ मा ६३ लाख २८ हजार आम्दानी गरेको रिपोर्ट बुझाएको थियो । चन्दाबाट मात्रै ५५ लाख ८६ हजार संकलन गरेको अडिट रिपोर्ट तयार गरेको थियो ।
बाँकी ६ लाख ६३ हजार दस्तुर तथा नवीकरणबाट, पाँच लाख ४८ हजार कुपन तथा पब्लिकेसन शीर्षकमा र २३ हजार अन्य शीर्षकमा आम्दानी गरेको थियो । यस वर्ष कुल ८७ लाख ५५ हजार खर्च भएको देखाएको नयाँ शक्तिले चुनाव शीर्षकमा ३५ लाख ४२ हजार खर्च भएको जनाएको छ ।
भोजभतेरमा नौ लाख ८१ हजार खर्च गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, चुनाव प्रचारप्रसारमा २० लाख र यातायात तथा भ्रमणमा पाँच लाख ५७ हजार खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस वर्ष नयाँ शक्तिले वार्षिक ८७ लाख ५५ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । राजपाले ०७४र७५ मा चुनाव खर्च एक करोड ३८ लाख ५० हजार देखाएको छ । सो वर्ष चन्दाबाट ७४ लाख २८ हजार संकलन गरेको रिपोर्ट निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ ।
०७४र७५ मा दुई करोड १९ लाख आम्दानी देखाएको राजपाले खर्च भने एक करोड ३८ लाख ५० हजार भएको पेस गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १६ लाख ४० हजार मात्र आम्दानी देखाएको थियो । राजपाले ०७४र७५ मा सदस्यता, लेबी र नवीकरणबाट मात्र एक करोड ४४ लाख संकलन गरेको देखाएको छ ।
जब कि ०७३र७४ मा सोही शीर्षकमा राजपाले १५ लाख ४० हजार मात्र आम्दानी गरेको थियो । सो वर्ष चन्दाबाट एक लाख मात्रै आम्दानी देखाएको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले पनि निर्वाचन खर्च नगन्य देखाएको छ । ०७४र७५ मा जम्मा सात लाख ९२ हजार चुनावी खर्च देखाएको उसले ०७३र७४ मा पनि सात लाख ८५ हजार मात्रै खर्च भएको रिपोर्ट आयोगमा बुझाएको छ ।
उसले ०७३र७४ मा एक रुपैयाँ चन्दा नउठाएको, तर ०७४र७५ मा भने १७ लाख १० हजार चन्दा संकलन गरेको रिपोर्ट पेस गरेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्–सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै दलहरूको अपारदर्शिता गत निर्वाचनमा काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच राजनीतिक दलले गरेको खर्चको एउटा संस्थाले अनुगमन गरेको थियो ।
रिपोर्टअनुसार जित्ने उम्मेदवारले दुई करोड १३ लाखसम्म खर्च गरेको थियो । हार्ने उम्मेदवारको एक करोड ४९ लाख खर्च भएको थियो । त्यही अध्ययनले ती उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको विवरण ९० प्रतिशत गलत रहेको देखाएको थियो । हाम्रो देशको समस्या भनेकै कुन दलसँग कति पैसा छ, कहाँबाट लिन्छन्, कहाँ राख्छन् र कहाँ खर्च गर्छन् भन्ने पारदर्शी नहुनु हो ।
राजनीतिक दलहरूले अधिकांश पैसा समाजका आपराधिक मनोवृत्ति भएका मान्छेहरूबाट संकलन गर्छन् । मुलुकमा उच्च तहबाट जति पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसको सम्बन्ध दलहरूको खर्च र आम्दानीको अपारदर्शितासँग सम्बन्धित छ । देशमा सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो बाधक नै राजनीतिक पार्टीहरू पारदर्शी नहुनु हो । ढाँट्ने, छल्ने, ठग्ने खालको अभ्यास दलबाट भइरहेका छन् ।
त्यस्ता पार्टीका नेताहरू सरकारमा आएपछि सुशासन हुन्छ भनेर सोच्नु नै हाम्रो मूर्खता हो । राजनीतिक दलका गतिविधि र अपारदर्शिता नै भ्रष्टाचारको मुख्य जग बनेको छ । निर्वाचन र शासन व्यवस्थाका सन्दर्भमा एउटा विश्वव्यापी मान्यता छ, ‘जहाँ असल शासन छ, त्यहाँ विश्वासिलो निर्वाचन हुन्छ ।
जहाँ विश्वासिलो निर्वाचन हुन्छ, त्यहाँ विश्वासिलो नेतृत्व आउँछ । त्यस्ता नेतृत्वले मात्रै असल शासन कायम गर्छ ।’ खराब शासनको ठ्याक्कै विपरीत चक्र हुन्छ– खराब शैलीमा निर्वाचन हुन्छ, खराब नेतृत्व आउँछ । दलहरूलाई अनुशासनमा बाँध्ने हो भने मापदण्ड बनाएर चुनावी खर्च राज्यले नै दिनुपर्छ । यसो गर्दा महालेखा परीक्षकले दलको खर्चको अडिट गर्छ । त्यसले दलहरूको हिसाब–किताब पारदर्शी बनाउँछ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएको
