काठमाडौं । पछिल्लोपटक भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपालमा यस भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने मागसहित विभिन्न प्रदर्शनसहित जनता र आवश्यक तादुरुकतासहित सरकारको पनि गतिशिलता देखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यअवस्था, उप-निर्वाचन हुँदै १३ औं साग लगायतका थप महत्वका गतिविधिका कारण उक्त कार्यले पुन: एकपटक वेवास्ता झेलिरहेको थियो ।
यसैबीच संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज(शुक्रबार) गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालबीच भएको संयुक्त छलफलपछि समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री अर्यालले नेपालको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी समावेश भएको तर लिम्पियाधुरा क्षेत्र नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले एउटा सन्दर्भ पारेर प्रकाशित गर्छ, यसका लागि डकुमेण्ट संकलन गरिरहेको छ ।’
बैठकले गृह, भूमिव्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयसहितका निकायहरुको संयुक्त समन्वयनकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न भनेको छ । यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई लिम्पियाधुरासहितको नक्शा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
