शिक्षा

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझावविपरीत किन निकालियो ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ ?

giriraj mani pokhrel, rashtriya nshikshya niti-2076

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार  बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी ८४ पृष्ठको राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत १८ कात्तिकमा केही बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए । तर उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिएको सुझावविपरीत नीति सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीअन्तर्गत ल्याउने र सेवामूलक बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहूँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

“नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएका लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट उल्लेखनीय उपलब्धिहरू प्राप्त हुन थालेका छन् । पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कूल भर्नादर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रारम्भिक बालविकासको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको प्रतिशत ६६.९ पुगेको छ । प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५), आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को खुद भर्नादर क्रमश: ९६.९ प्रतिशत, ९२.७ प्रतिशत र ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ । ” बुधबार सार्वजनिक गरिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नीतिमा उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्ने भनिएकाे छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आवद्ध गराई परिचालन गर्ने र विभिन्न स्रोतबाट वैदेशिक सहयोग स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै संस्था वा व्यक्तिमार्फत शिक्षामा खर्च गर्ने, गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने भनिएकाे छ ।