कञ्चनपुर, २५ मङ्सिर । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सञ्चार (मिडिया) सम्बन्धीको विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरिने बताएका छन् । आज कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा आयोजित जनतासँग सभामुख कार्यक्रममा उहाँले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको बताए ।
सञ्चारकर्मीसहित अन्य सरोकारवालाहरुको पक्षमा सो विधेयक ल्याउन लागेको उनले बताए । “प्रदेशसभामा सञ्चारकर्मीका लागि समाचार सङ्कलन गर्न सहजता पु¥याउने उद्देश्यले मिडिया सेन्टरको स्थापना गरेका छौँ”, उनले भने, “अझै सहज वातावरणमा समाचार सङ्कलनका लागि वातावरण तयार गर्छौं ।”
उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि जनताको घरदैलोमै सडक, यातायात, विद्युत्लगायतका अन्य कुराहरु पुगेको उल्लेख गरे । न्यायका लागि विगतमा अदालतसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायका लागि अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकामै सहज वातावरणमा न्याय पाउन थालेको बताए ।
“राजनीतिक परिवर्तनपछि निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । विकास भएको छ । सकारात्मक कुराहरुलाई जनताका बीचमा लैजानुपर्छ”, उनले भने । स्थानीय तहका सेवा सुविधाबारे बुझाइमा फरक पर्दा केही कमजोरी भएको उनले भने ।
सुविधा दिने भन्नेमा पारिश्रमिक भइदिँदा सो ऐन खारेजीमा परेको उनले बताए । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने रहेकाले हिउँदे अधिवेशनमा तुरुन्तै सो ऐनलाई संशोधन गरी पारित गरिने उनले बताए । युवाहरुलाई स्वरोजगार दिन रु एक अर्बको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको उनले बताए ।
विगतमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कूल बजेटको आठ प्रतिशत बजेटसमेत आउने गरेको थिएन । उनले भने, “सङ्घीयता आएपछि सबै प्रदेशका समान रुपमा बजेट आएको छ ।” सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका बारे अन्यौलता रहेकाले त्यस विषयहरुमा सङ्घमा लेखेर पठाइएको उनले भने । शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यालयका भवन निर्माण, पुस्तकालय स्थापना खेल मैदान निर्माणलगायतका कार्य प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको उनले बताए ।
सङ्घीय सरकारको ऐन नआएकाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकिएको उनले बताए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सङ्घले बनाएको ऐनको खाका पढ्ने अवसर पाएपछि प्रदेशसभाका सदस्यहरुको प्रतिनिधिमण्डल पठाएपछि सुदूरपश्चिमका जनताको पक्षमा हुने गरी भूमि ऐन आएको उनले बताए । भूमि ऐनलाई टेकेर सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी प्रदेशले भूमिसम्बन्धी कानून ल्याउने उनले उल्लेख गरे ।
वन ऐनमा हाम्रो आपत्ति छ : प्रदेशसभा सदस्य जोशी
जनतासँग सभामुख कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य महेशदत्त जोशीले सङ्घीय सरकारले ल्याएको वन ऐनमा सुदूरपश्चिम सरकारको समेत आपत्ति रहेको बताएका छन् । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन पारित भएको छ उनले भने, “व्यापक रुपमा छलफल गरिनु पर्दथ्यो । त्यो नगरी पारित भएको छ । मुख्य आपत्तिको कुरा त राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत हुने तर कर्मचारी कार्यालय सङ्घीय सरकारअन्तर्गत हुने राखिएको छ ।”
सङ्घीय सरकारले जारी गरेको भूमि ऐनमा राजश्वको कुरा उल्लेख नगरिएको जानकारी दिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा राजश्व तय गर्ने उल्लेख गरिएको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेकाले त्यसलाई निराकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
