भारतमा के हुँदै छ ? देशभर प्रदर्शन र झडप अझ बढ्यो, इन्टरनेटमा समेत रोक

एजेन्सी । सोमबार मध्यरातमा पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक- २०१९(Citizenship Amendment Bill-2019)ले भारतमा हंगामा खडा गरिदिएको छ । भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा बहुमतले पारित भएको उक्त विधेयक मुस्लिम विरोधी भएको भन्दै देशभर प्रदर्शन, झडप एवम् अशान्ति फैलिएको हो ।

विद्यार्थीहरुले बन्द आह्वान गरेका छन् । असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेशमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि कैयौँ प्रदर्शन आयोजना गरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । केहि स्थानहरूमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भएको बताइएको छ।

भएको के हो ?

मोदी-शाह सरकारले अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिक कारणले भागेर आएका हिन्दु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई धर्मावलम्बीहरुलाई भारतमा नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको विधेयक सोमबार लोकसभाबाट पारित भएको थियो। यो व्यवस्था विभेदकारी र मुस्लिमविरोधी भएको भन्दै विभिन्न संगठनहरुले विरोध गरेका हुन्।मोदी-शाह सरकारको यस कदमले भारतलाई मूलत: पूर्ण हिन्दुस्तान  बनाउन खोजेको प्रष्ट भएको देखिएको बताउँदै भारतमा प्रदर्शन शुरु  भएको हो ।

लोकसभामा पास भएको यो विधेयकले भारतको संविधानको धारा ५, १०, १४ र १५ को मूल भावनाको उल्लंघन गरेको विपक्षीको आरोप छ । कैयौं राजनीतिक तथा सामाजिक तप्काले यो विधेयकलाई विवादित मानिरहेका छन् । जसमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दु, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई र सिख)लाई केही शर्तसहित नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गृहमन्त्री शाहले राज्य सभामा के बोले ?

सो विधेयकको माथिल्लो सदन राज्यसभामा चर्चा चलिरहेको छ । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक बुधबार माथिल्लो सदन राज्य सभामा पेश गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले राज्यसभामा भने, ” जो अल्पसंख्यक बाहिरी देशबाट हाम्रो देश आएका छन्, उनीहरूलाई राहत मिलेको छ । तीन छिमेकी देशबाट मानिस हाम्रो देशमा आएका छन् । उनीहरू यहाँ किन आए भन्दा त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो अधिकार पाएनन् ।”

उनले थप भने, ” उनीहरू आफ्नो देशमा हरप्रकारका ठक्कर खाइरहेका थिए । यसैकारण उनीहरू आशाको एउटा झिनो त्यान्द्रो समातेर यहाँ आएका थिए । म यस सदनको माध्यमबाट देशको जनताको ध्यान आफ्नोतर्फ खिच्न चाहन्छु ।घोषणापत्रको आधारमा प्रचार हुन्छ । बीजेपीले आफ्नो घोषणापत्रमा यस कुराको बारे प्रष्ट छ । हामी भोट बैंकको राजनीति गरिरहेका छैनौं । हामीले जनताको बीचमा यस मुद्दालाई राखेका थियौं, र हामीलाई मिलेको जनादेश हाम्रो नै सबुत हो।”

गृहमन्त्री शाहले अझ अगाडी भने- आज हामी यस विधेयकको पारित गर्न जाँदै छौं । हामी जनतासँग गरेको आफ्नो वचन पुरा गर्न जाँदैछौं । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान जुन तीन देशमा सीमाले भारतलाई छुन्छ त्यहाँका हिन्दु, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई र फारसी जो भारतमा आएका छन् । जुनसुकै बेलामा आएका हुन् उनीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि यो विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ ।”

उनले यस विधेयकको बारेमा देशभरभ्रान्ति फैलाइएको बताउँदै भारतीय मुश्लिम सुरक्षित छन् र सधैँ सुरक्षित रहने बताए । “हाम्रो देशको मुस्लिम यहि देशका नागरिक हुन्, थिए र रहनेछन् । यस देशका कुनै पनि एक मुस्लिम नागरिकको अधिकार यस विधेयकले खोसेको छैन्” उनले भने ।

विपक्षी दलको बारे बोल्दै उनले भने- ” तपाइँहरू के चाहनुहुन्छ ? दुनियाँभरका मुसलमान यहाँ आउन् र उनीहरू यहाँको नागरिक बनुन् ? यसरी देश कसरी चल्छ ? के यो सम्भव छ कुनै पनि देशबाट आएका मुसलमानहरूलाई हामी भारतीय नागरिकता दिऔँ ? तपाइँहरू प्रष्ट हुनुहोस् कि यस विधेयकले तीनै देशको अल्पसंख्यकको सम्मान गरेको छ ।” 

नयाँ विधेयक किन ल्याइयो ?

नागरिकता संशोधन विधेयकमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान तीन देशका  ६ वर्षदेखि बस्दै आएका ६ वटा धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने नयाँ कानुन भारतले ल्याउन लागेको हो ।

हालको कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउनको लागि कम से कम ११ वर्ष भारतमा बसोबास गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा माथि उल्लेखित तीन देशका ६ समुदायको लागि समयावधि ११ बाट घटाएर ६ वर्ष गरिएको छ ।

यो विधेयकले भारतको नागरिक ऐन– १९५५ मा केही संशोधन गरेर केही धार्मिक समुदाय मानिसहरुलाई नागरिकता लिन सहज पार्नेछ ।

अहिलेको कानुन अन्तर्गत भारतमा अवैध रुपले बसोबास गर्ने मानिसले नगरिकता प्राप्त हुन सक्दैनन् । तिनलाई तिनकै देश फर्काउने अथवा हिरासतमा राख्ने प्रावधान छ ।

यसअघिको नागरिक ऐन– १९५५ मा के थियो ?

नागरिकता ऐन- १९५५ भारतीय नागरिकतासँग जोडिएको एक विस्तृत कानुन हो । यसमा कुनै व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै यसमा भारतीय नागरिक हुने वा नागरिकता परित्याग गर्ने सर्तबारे बताइएको छ ।

यस ऐनअनुसार अवैध तरिकाले बाहिरबाट आएका मानिसलाई एक परिभाषा गरिएको छ । जसमा दुई श्रेणी छन् ।

एक- जो बिनाकुनै कागजात आएका छन् ।

दोस्रो- जो सही कागजातका साथ त आएका छन् तर तोकिएको समयभन्दा पनि बढी भारतमा नै बसेका छन् ।

यसै सेक्सनमा एक संशोधन गरिएको छ । बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट आउने ६ समुदायलाई अवैध आप्रवासीको श्रेणीबाट हटाइएको छ । तर यसमा मुसलमान शब्द राखिएको छैन । अर्थात् यी तीन देशबाट कोही बिना दस्ताबेज आएका छन् र उनीहरु मुसलमान हुन् भने अवैध आप्रवासी मानिनेछ र उनीहरुलाई भारतमा शरण या नागरिकताको दाबी गर्ने अधिकार हुँदैन । तर, अहिलेको विधेयक पास भएमा मुसलमानबाहेक बाँकी ६ समुदायका मानिस यसका लागि योग्य हुनेछन् । यसले गर्दा भनिँदैछ कि धार्मिक आधारमा मुसलमान समुदायका साथ भेदभाव भइरहेको छ र उनीहरु भारतको संविधानको विरुद्धमा रहेका छन् ।

संविधानको धारा ५ मा  संविधान लागु भएको बेलामा कोही मानिस भारतमा जन्मेको थियो भने वा उसका माता वा पिता कोही भारतमा जन्मेको हो वा यदि कोही मानिस संविधान लागु हुनुभन्दा पहिला कमसेकम ५ वर्षसम्म भारतमा रहेको छ भने उ भारतको नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । २६ जनवरी १९५० मा जब भारतको संविधान लागु भएको थियो सो दिन कसलाई भारतको नागरिक मान्ने भन्ने विषयसँग धारा ५ सम्बन्धित रहेको छ ।

भारतको नागरिकता ऐन सन् १९८६, १९९२, २००३, २००५ र २०१५ गरेर पाँच पटक संशोधन भइसकेको छ ।

विपक्षी दल के भन्छन् ?

राज्यसभामा भारतीय सरकारको अग्निपरिक्षा लिइरहेको पछिल्लो विधेयकको विरोध गर्दै विपक्षी दलले  भारतले आफू हिन्दुको संरक्षक राष्ट्रको रुपमा आफूलाई देखाउन चाहेको बताईरहेका छन् ! भारतले आफूलाई पूर्ण हिन्दुस्तान देखाउन खोजेको प्रष्ट भएको, संविधानको विभिन्न धारालाई उल्लंघन गरेको, धार्मिक आधारमा मुसलमान समुदायका साथ भेदभाव भइरहेको लगायतका आरोपहरू विपक्षी दलले लगाईरहेको छ ।

विपक्षी कंग्रेस पार्टीका नेता शशि थरुरले  विधेयक विभाजनकारी भएको बताउँदै  भनेका छन्, ‘‘हाम्रो संविधानको लागि आजको दिन कालो दिन हो किनकि जे भएको छ त्यो असंवैधानिक छ । यसको प्रष्ट निशाना मुश्लिम समुदाय हो । यो निकै लाजमर्दो कुरा हो ।’’

उसैगरी विपक्षी कांग्रेसका नेता आनन्द शर्माले विधयेकको विरोध गर्दै भने – “भारतको संविधानको मूल भावना धर्मनिरपेक्षता हो । यो विधेयक त्यसको विपरित छ ।” आफ्नो भाषणको दौरान उनले महात्मा गान्धीलाई स्मरण गर्दै भने, “मेरो घर यस्तो होस् जहाँ कुनै पर्खाल नहोस्, जहाँ धर्मको कारणले उ भित्र आउन नपाओस् ।”

स्रोत : एनडीटिभी

यस्तै  यो विधेयक लोकसभाबाट पारित भएको भोलिपल्टै अर्थात् हिजो(मंगलबार) अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी आयोग (युएससीआईआरएफ)ले चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकी सरकारले भारतका गृहमन्त्री शाह र अन्य प्रमुख नेतालाई प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा विचार गरिनुपर्ने समेत जनाएको छ ।

नेपालको बारेमा गृहमन्त्री के बोले ?

उनले संसदमा बोल्दै सन् १९५० को सन्धिको प्रावधानका आधारमा नेपालीले नागरिकता पाइरहेको बताएका छन् । गृहमन्त्री शाहले भनेका छन्- “नेपालीको सन्दर्भमा ३१ जुलाई  १९५० मा भारत–नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धिको धारा ७ ले दुवै देश आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई पनि आवेदनका आधारमा आज पनि सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको छ । यसमा कुनै बाधा छैन ।’’

राज्यसभामा के हुँदैछ ?

गृहमन्त्री शाहले राज्य सभामा पेस गर्दैछन् । कुल २४५ सांसदमा अहिले त्यहाँ २४० सांसद मात्रै छन् । यो विधेयकमा बहुमत जुटाउनका लागि १२१ सांसद जरुरी हुन्छ ।  यसलाई भारतीय  मिडियाहरूले सरकारको अग्नीपरीक्षाको रुपमा हेरेका छन् ।