काठमाडौँ, २० मङ्सिर । सामाजिक सुधार ऐन–३३ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुधार ऐन संशोधन’ विषयको छलफलका वक्ताहरुले विसं २०३३ को समाजलाई ध्यानमा राखेर बनाएको ऐन अहिलेको अवस्थाअनुरुप बनाउन जरुरी भएको सुझाव दिएका हुन् ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सामाजिक सुधार ऐन समाजमा लागू गर्ने गरी बनाउनुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई सो ऐन संशोधन गर्न जिम्मेवारी दिनुपर्ने तथा वर्तमान संस्कार र संस्कृतिअनुरुप बनाउनुपर्ने बताए । बाम वुद्धिजीवी विश्वभक्त दुलालले संविधानले नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरेपनि क्षेत्री/बाहुनको अन्तिम संस्कारमा १३ दिनबाट घटाउने प्रसङ्ग चलेको छ तर तीन वा एकै दिन मात्र पनि मङ्गोलियन समुदायमा अन्तिम संस्कार गर्ने संस्कृतिलाई पनि ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
विश्लेषक सिके लाल र कानूनविद् प्रा डा युवराज सङ्ग्रौलाले विवाहमा ५१ जना जन्ती लैजानुपर्ने भन्ने कानून समाजमा लागू नै कार्यान्वयन नै नभएको हुँदा समाजअनुकूल अध्ययन गरेर कार्यान्वयन हुने खालको बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले विसं २०३३ मा भोजभतेरमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नका लागि ऐन बनाएको तर त्यो कानूनले पहाडका बाहुनक्षेत्री र तराईलाई बढी केन्द्रित गरेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले समाजका विकृति हटाउन समाजमा कडा खालको कानून बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको भए पनि समाज सुधार गर्नका लागि कडा कानून बनाएर नभई सोच बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । समितिका सभापति पशुराममेघी गुरुङले सामाजिक सुधार ऐनलाई विज्ञ्, सरोकारवालापक्षसँग बृहत रुपमा छलफल गरेर मात्र संशोधन गर्ने जानकारी दिए ।
