धनगढी, २० मङ्सिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रले ढुक्कसँग लगानी गर्ने र मुनाफा कमाउने सुनिश्चितता गर्न सकेमा मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि आउने बताएका छन् । यहाँ आज आयोजित सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन २०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताए ।
संविधानले निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबारेको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “देशभित्रकै बैंक वित्तीय सङ्घसंस्थाका लागि लगानीको सुरक्षा र मुनाफा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेनौँ भने विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा कल्पना हुन्छ ।” उनले बैंक, वित्तीय सङ्घसंस्था, व्यापारी पनि कर छल्ने र राज्यको राजश्व रोकिहालौँ भन्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको बताए । राज्यद्वारा लामो समयदेखि पछि पारिएका र परेका समुदाय र क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक प्रगतिशील राज्य सरकारले क्षतिपूर्ति दिन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले भने, “उनीहरुलाई कहीँ न कहीँ विशेष अधिकारका रुपमा, रिजर्भेशनका रुपमा हिजो गरिएको अपमानको क्षतिपूर्तिका रुपमा नयाँ परियोजना र थप बजेट दिन जरुरी हुन्छ ।”
आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको बताउँदै उनले पश्चिम सेती परियोजना र सुक्खा बन्दरगाहलाई अगाडि बढाउन, चीन नजीकका ताक्लाकोट र उरै नाका खोल्न तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले धनगढी–अत्तरिया क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर, लम्कीको डुडेझारी र कञ्चनपुरका छेलामा औद्योगिक क्षेत्र तथा कैलालीको हरैयालाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिँदै वर्तमान सरकारले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बन्दै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले वित्तीय विकासका लागि वित्तीय साक्षरता अभियानको खाँचो आँैल्याउँदै सरकारले बेरोजगारका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बनाउन लागेको जानकारी दिए । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र जडीबुटीको विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ता भित्र्याउनका लागि चाहिने वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावललगायतले वित्तीय सम्मेलन र आर्थिक गतिविधिका बारेमा बोलेका थिए ।
