आर्थिक

अधिकार दिएः पैसा दिएनन् ? विकास निर्माणका काम गर्न बजेट माग्दै स्थानीय सरकार

जाजरकोट । विकास निर्माणका काम बजेट अभावले पूरा गर्न मुस्किल भएपछि जाजरकोटका जनप्रतिनिधि सङ्घीय सरकारको ढोका घचघच्याउन बाध्य भएका छन् । जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत् र सडक निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहका प्रमुख सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गरेका हुन् ।

स्थानीय तहले काम तीव्रताका साथ गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको तर सङ्घीय सरकारले पठाउनुपर्ने बजेट नपठाउँदा काम अवरुद्ध भएपछि उनीहरु बजेट माग्न काठमाडौँ आएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए ।

रावलका अनुसार नलगाड नगरपालिका वडा नं १, ४, ५, ६, ९, १० र १२ मा निर्माण हुन लागेका स्वास्थ्य संस्थामा बजेट नहुँदा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै सिँचाइ गर्नका लागि छनोटमा परेका योजनामा बजेट सङ्घीय सरकारले नपठाउँदा काम अगाडि बढाउन नसकिएको रावलले बताएका छन् ।

खेलकूद मन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा नलगाड–८ मन्मैस्थित रङ्गशाला निर्माणको काम अवरुद्ध हुँदै आएको छ । त्यस्तै सडक, खानेपानी निर्माणका लागि बजेट पर्याप्त नभएकाले माग गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिए । अधिकार दिने तर पैसा नदिने परिपाटीले गर्दा काम गर्न समस्य हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै भेरी नगरपालिकाले कालिकामा निर्माण गर्न लागेको दृष्यावलोकनमा बजेट नहुँदा काम सञ्चालन हुन नसकेको भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताएका छन् । पटक, पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट नगरपालिकामा नजाँदा काम शुरु गर्न नसकिएको उनले बताए । तीन दिनसम्म काठमाडौँ बस्दा पनि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भेट्न नसकिएको उनको गुनासो छ ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आएकै दिन भेट्न पाएका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई भने तीन दिनसम्म भेट गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । खानेपानीमन्त्री वीना मगरलाई वन मन्त्रालयमै भेट भए पनि अन्य मन्त्री भेट्न मुस्किल भएको गुनासो स्थानीय तहका प्रमुखले गरेका छन् ।

वनमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले जाजरकोट मङ्सिर १७ गते भ्रमण गरेर थप योजना र गुनासो सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।