काठमाडौँ । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचारमा समेत कर लगाएको छ । पशु बिरामी भएमा स्थानीयले १० देखि ५० रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विकास योजनाको सम्झौता गर्दा र भुक्तानी लिँदा पाँचरपाँच सय रुपैयाँ कर लगाएको छ । नारायण नगरपालिकाले अधिकांश वडामा जग्गा मूल्यांकनको दररेट बढाउँदा स्थानीयवासी ऋण लिएरै भए पनि कर बुझाउन बाध्य छन् ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका कर शीर्षक र रकम फरकफरक छन्। सुविधाविहीन बस्तीमा पनि सदरमुकामकै दरमा कर लगाइँदा स्थानीयलाई आर्थिक भार परिरहेको छ। अधिकांश स्थानीय तहले गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत कर रकम वृद्धि गरेका छन् ।
नारायण नगरपालिका–१० का भुवन बोगटीले सुविधा नहेरेरै नगरपालिकाले जथाभावी जग्गा मूल्यांकनको रकम बढाउँदा अधिकांश बासिन्दाले तिरो तिर्न नसकेको बताए। ‘नगरले लागू गरेको दररेटमा जग्गा बिक्री हुँदैन, बेकार कर मात्र तिर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्षको नगरसभाबाट थप १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएपछि विपन्न नागरिकलाई कर तिर्नै धौधौ छ।’
नारायण नगरपालिका–२ का अधिकांश स्थानमा जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी १९ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। तर, विभिन्न असुविधाका कारण उक्त वडामा आधा मूल्यमा पनि जग्गा बिक्री हुन मुस्किल पर्छ। बाँझो जमिन र खरबारीको दररेटसमेत एउटै कायम गरिँदा राजस्व तिर्न समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ।
जुम्लाका स्थानीय तहले जथाभावी कर निर्धारण गर्दा कर बुझाउन हम्मेहम्मे भएको स्थानीयले बताए। जिल्लाका स्थानीय सरकारले स्याउ निकासीदेखि पशु उपचार र चरन क्षेत्रमा समेत कर लगाउने निर्णय गरेका छन्। घरमा पालेका कुकुर, बिरालो तथा पशु उपचारमा समेत कर लगाइएपछि गुठीचौरका बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन्।
गुठीचौरमा कुकुर, बिरालोदेखि पशु उपचार गर्नुपरे सामान्यतया १० देखि ५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ। जसअनुसार कुकुर, बिरालोको उपचार गर्नुपरे दर्तास्वरूप २५ रुपैयाँ कर तोकिएको छ। गाई–भैंसीको उपचार गर्दा २०, भेडाबाख्राको १०, हात्ती, घोडा, खच्चडको ५० रुपैयाँ उपचार कर कायम गरिएको छ। पशुवस्तुको कृत्रिम गर्भाधानबापत ५० रुपैयाँ कर कायम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
यसअघि निःशुल्क पशुचौपाया चराउँदै आएका जुम्लाका किसानले जुनसुकै वन क्षेत्रमा पशु चराए पनि कर तिर्नुपर्ने भएको हो। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले तयार गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७५ मा वन तथा पाटन क्षेत्रमा पशु चराए कर असुल्ने उल्लेख छ । राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने निर्णयअनुसार स्थानीयले पशु चराए कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
चन्दननाथ नगरपालिकाले फोहोरका लागि कर संकलन गर्दै आए पनि एक महिनादेखि फोहोर नउठाएको स्थानीय खडक श्रेष्ठले बताए। ‘स्थानीय सरकारले जुनसुकै वस्तु र व्यवसायमा पनि महँगो कर लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, सुविधा भने पहिलेको भन्दा पनि कम छ।’ केन्द्रले दिने अनुदानकै भरमा गाउँपालिका सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै जनप्रतिनिधिले जथाभावी कर निर्धारण गरेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार हिमा गाउँपालिकाले निर्माण सामग्रीमा समेत कर लगाएको छ।
स्थानीय तहले भूमि, घरबहालसँगै व्यावसायिक करमा पनि महँगो शुल्क तोकेका छन्। स्याउ निकासीका लागि जिल्ला समन्वय समितिले आठ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर कर लगाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले हरेका स्थानीय तहले प्रतिकिलो ५० पैसा स्याउको कर असुलिरहेका छन्।
मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाकाले पाटन क्षेत्रमा यार्चा टिप्न जाने स्थानीयबाट बर्सेनि कर संकलन गर्दै आइरहेको छ। यस वर्ष संकलकबाट करबापत करिब एक करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्ला बाहिरका बासिन्दालाई दुई हजार र स्थानीयलाई एक हजार रुपैयाँ कर कायम गरिएको छ। गाउँपालिकाले संकलन गरेको यार्चा करको सही सदुपयोग नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
संकलकबाट चर्को कर असुली गरिए पनि पाटन क्षेत्रमा कुनै सुविधा नभएको स्थानीय बताउँछन्। गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाका अनुसार यार्सा पाइने सानो कोइकी, ठूलो कोइकी, रिमार, चाल्ने, च्याकु, टाके, महलेखलगायत क्षेत्रमा बर्सेनि हजारौं स्थानीय यार्सा टिप्न जान्छन् ।
‘यार्चा कर नै गाउँपालिकाको प्रमुख आयस्रोत बनेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको अनुदानले सामान्य विकास निर्माण गर्न पनि सकिँदैन, यार्चा संकलकबाट कर नउठाए आम्दानी शून्य हुन्छ।’ यार्सा संकलकबाट उठेको रकमको ४० प्रतिशत वडा नं। २ को विकासका लागि खर्च गरिरहेको उनको भनाइ छ।
चौतर्फी करको मार
स्थानीय तहले लिँदै आएको चौतर्फी करका कारण सल्यानका स्थानीय मारमा परेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहले गत वर्षको भन्दा चार गुणा बढी सिफारिस शुल्क बढाएका छन्।
गत वर्ष जन्मदर्ता गराउँदा ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। यस वर्ष स्थानीयले जन्मदर्ता गराउँदा २ सय रुपैयाँ तिर्दै आइरहेका छन्। नागरिकता सिफारिसबापत सल्यानमा २ देखि ५ सय रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। बोझिलो करका कारण सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सरकारी सेवा लिन समस्या भएको ढोरपीपलका देवराज खड्काले बताए।
‘तीन वर्षअघिसम्म १० रोपनी खेतको मालपोत बुझाउँदा बढीमा २ सय तिर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो शुल्क ३ हजारसम्म पुगेको छ।’ उत्पादन नहुने बाँझो जग्गाको बर्सेनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो पोखे। कर्मचारी पाल्ने बहानामा स्थानीयलाई करको मारमा पार्न नहुने उनी बताउँछन् ।
सानो व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिफारिस लिनसमेत गाउँपालिकालाई १ हजार ५ सय शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको दार्मा गाउँपालिकाका नवीन खड्काले बताए। उनका अनुसार करको दायरा चरम हुँदा स्थानीवासी ठूलो मारमा परेका छन् । स्थानीय तहमा मात्र नभई कर कार्यालय र घरेलु उद्योग विकास समितिमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले जनाए ।
‘कुनै कृषिउपज जिल्लाबाहिर पठाउनुपरे ठाउँठाउँमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘एक स्थानीय तहभन्दा अर्को स्थानीय तहमा फरक दरको कर हुन्छ, कति ठाउँ कर बुझाउनु ?
(एलपी देवकोटा ( जुम्ला) विप्लव महर्जन (सल्यान), ज्योति कटुवाल (दैलेख) र राजबहादुर शाही (मुगु)
कान्तिपुरबाट लिएको
