अन्तर्राष्ट्रिय

भ्रष्टाचार आरोप ‘कू’ को प्रयासः नेतन्याहु

एजेन्सी । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफूविरूद्ध लगाइएका श्रृङ्खलावद्ध भ्रष्टाचार अभियोग ‘कू’ को प्रयास भएको भन्दै बिहीबार अभियोजनकर्ताहरूको आलोचना गरेका छन् । उनले आफूलाई लगाइएका सबै अभियोग आधारहीन रहेको पनि बताएका हुन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्रीले आफूविरूद्धका अनुसन्धानहरू गलत भावबाट ‘ग्रसित’ रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार मुद्दाको विकास राजनीतिक रूपले अति संवेदनशील समयमा आएको छ,” नेतन्याहुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

टाइम्स अफ इजरायलले नेतन्याहुको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “मैले राष्ट्रका लागि मेरो जीवन समर्पण गरेको छु । म देशका लागि लडेँ । घाइते भएँ र यसका लागि म गर्भ पनि गर्छु ।”प्रधानमन्त्रीले थपे, “तर आज यो दुःखको दिन आएको छ ।

म विरूद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ । कानूनमा देखिएका गलत थालनीलाई देख्नुभन्दा अन्धो हुन ठीक ।”इजरायली महान्यायाधिवक्ता अपिचाई मन्देलब्लिटले प्रधानमन्त्रीविरूद्ध पदीय दायित्व विपरित हुनेगरी विभिन्न तीन बिषयमा फौजदारी अपराध गरेको आरोप लगाइन लागेको बताएपछि नेतन्याहुको उक्त भनाई आएको हो ।

इजरायलको एक समूहले नेतन्याहुविरूद्ध इजरायली टेलिकम कम्पनी ९बेजेक० बाट घुस लिएको आरोप लागेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेतन्याहुविरूद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाबारेमा १०० पेज लामो अभियोग पत्र तयार गरी सुनुवाईका लागि अदालतमा पेश गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

इजरायली कानून अनुसार प्रधानमन्त्रीविरूद्ध आरोप लागेपछि पनि सुनुवाईका लागि दुई बर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएमा पदबाट राजीनामा दिनु पर्दैन । तर यदि उहाँविरूद्ध अभियोग पुष्टि भएमा नेतन्याहुले १० बर्ष जेल सजाय वा घुसका लागि जरीवाना मात्रै पनि हुनसक्छ साथै झूटो बोलेको वा विश्वासघात गरेको पुष्टि भएमा तीन बर्षसम्मको जेल सजाय हुनसक्नेछ ।

इजरायलमा गत सेप्टेम्बरमा भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको लिकुड पार्टीले अपेक्षाभन्दा कम मत ल्याएको थियो । संसदको १२० सदस्यमध्ये लिकुडले ३२ सीट ल्याएको थियो भने मुख्य प्रतिपक्षी दलले ३३ सीट ल्याउन सफल भएको थियो । सरकार गठनका लागि दुबै दलको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

दुई ठूला दलको प्रयासमा सरकार बन्न नसकेपछि नयाँ निर्वाचनको सम्भावना बढेका समय इजरायली राष्ट्रपतिले निर्वाचनको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्ने २१ दिनको समयसहितको जिम्मेवारी बिहीबार संसदलाई दिएका छन् ।