काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । भारतको निजी क्षेत्रको कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम शुरु हुन नसकेको बेला सतलज विद्युत् निगमले जिम्मा लिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति भने आशातीत रुपमा राम्रो देखिएको छ ।
कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म २४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । पावर समिट, २०१९ मा अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
आयोजना निर्माणका लागि सतजल विद्युत् निगमले एसजेभीएन अरुण थर्ड पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमार्फत काम गरिरहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले आयोजना गरेको पावर समिट, २०१९ को अवसरमा आज सतलज जलविद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति राम्रो भएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको र सन् २०२३ भित्रै विद्युत् बाल्ने योजनाका साथ काम भइरहेको धिमानको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “हालकै गतिमा निर्माण भएको खण्डमा लक्ष्य सहजै भेटाउँछाँै । उक्त आयोजना नेपाल र भारत दुवै देशका लागिसमेत महत्वपूर्ण रहेको छ ।
सो आयोजना समयमै सकिएको खण्डमा अन्य आयोजना तथा विदेशी लगानीका लागिसमेत मार्गदर्शक बन्ने विश्वास कम्पनीको छ । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको सतलज विद्युत् निगमले नै सरकारसँग तल्लो अरुणसमेत निर्माणको अनुमतिपत्र दिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
सतलजले सन् २०२३ सम्म पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । “हाम्रो कम्पनीले सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न देशमा आयोजना निर्माण गरिरहेका छौँ । सन् २०४० सम्म हामी २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेका छौँ ।”
गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा सो आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । कम्पनीले नै सङ्खुवासभामा रहेको आयोजनास्थलदेखि ढल्केबर सवस्टेसनसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नेछ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रभावित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जासम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यस्तै आयोजनाले सवस्टेशन निर्माण तथा अन्य कामलाई समेत तीव्र पारेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्करुपमा प्राप्त गर्नेछ । लगानी बोर्डले संयोजन गरेका अधिकाशं आयोजनाले गति लिन नसकेको बेला अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले नियमितरुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई समेत जानकारी गराउँदै आएको छ ।
पिपिएको प्रतीक्षामै जिएमआर
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाभन्दा पहिल्यै आयोजना विकास सम्झौता गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म देखिने गरी कुनै प्रगति भएको छैन । कहिले बङ्गलादेश सरकारसँग विद्युत् खरीद सम्झौताको तयारी भएको त कहिले हरियाणा राज्यसँग विद्युत् बिक्री नै हुन लागेको बताउँदै आएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले भने अब बङ्गलादेशसँग उक्त सम्झौताको तयारी गरेको छ । त्यसको पुष्टि बङ्गलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले समेत गर्नुभएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग बिहीबार भएको भेटमा बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्रीले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने चरणमा पुगेको बताउनुभएको थियो ।
जिएमआरका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत हरविन्दर मनोचाले बङ्गलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाट जलविद्युत् खरीद गर्ने सहमति भएको र छिट्टै त्यसले मूर्तरुप लिने बताउनुभयो । तर, उहाँले प्रतियुनिट कति मूल्यमा सहमति भएका हो भन्नेबारेमा भने केही जानकारी दिनुभएन ।
“बङ्गलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत्को विद्युत् खरीद दर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । अब बङ्गलादेशको खरीद समितिले आवश्यक निर्णय गरेपछि सम्झौता हुन्छ र हामी आयोजनाको निर्माण शुरु गर्छौं ।” केही समयभित्रै बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युत् व्यापार गर्ने संस्था एनभिभिएनसँग विद्युत् खरीद–बिक्री सम्झौता हुने उहाँको भनाइ थियो ।
“हामी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कूल ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्छौँ”, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत मनोचाले भन्नुभयो, “प्रक्रियामा लाग्दा केही ढिलाइ भएको हो, अब त्यस्तो हुँदैन ।”
कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ । बाँकी रहेको विद्युत् नेपालले निःशुल्करुपमा प्राप्त गर्नेछ ।
सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई चालू हालतमा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता भएकोमा उत्पादित बिजुली ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत भारतको प्रणालीमा जोडिनेछ । प्रसारण लाइनको दूरी ९९ किलोमिटर रहेको छ ।
