काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिद्वारा गठित उपसमिति र नेपाल पत्रकार महासङ्घबीच संशोधनका लागि प्रस्तावित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५’ का दफामा आज छलफल भएको छ ।
छलफलमा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले महासङ्घको सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिने र संशोधन बुँदा पारित नहुञ्जेलसम्म सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गर्ने बताउनुभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
यसैगरी सांसद हरिचरण शिवाकोटीले कुनै पनि विधेयक पारित गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्ने भन्दै संशोधनमा रहेको विधेयक सम्पूर्ण प्रेसजगत्को हितमा हुनेगरी उपसमिति प्रयासरत रहेको बताए।
सांसद वृषेशचन्द लालले विधेयक ल्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्दागर्दै ल्याइएको बताउँदै हाल संशोधनमा रहेका बुदाँहरुलाई पत्रकारको हितमा हुने गरी सुझाव लिएर पूर्णता दिइने बताए ।
कार्यक्रम महासङ्घका तर्फबाट नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनका लागि ११ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले काउन्सिललाई बौद्धिक वर्गको प्रतितिधित्व हुनेगरी निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले काउन्सिललाई शब्दमा भन्दा पनि सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारजगत्को हितमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले काउन्सिललाई कानूनी रुपमा शक्तिशाली निकायका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे । महासङ्घका निवर्तमान उपाध्यक्ष अनिता विन्दुले काउन्सिललाई हरेक वर्ग र क्षेत्रको अपनत्व हुनेगरी समावेशी गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
