विराटनगर, ३ मङ्सिर । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को निम्ति मानव अधिकार पूर्णरुपमा संरक्षण हुनुपर्ने धारणा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले राख्नुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालबाट प्रस्तुत हुने मानव अधिकार क्षेत्रका विभिन्न बुँदाबारे छलफल गर्न यहाँ आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरुले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानव अधिकार कानून र सो सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका संयन्त्रहरुको विकास गर्दै आइरहेको छ । सो सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरुलाई बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने एवं मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको पालना गराउने उद्देश्यसाथ स्थापना भएको मानव अधिकार परिषद्को अगामी सन् २०२० मा नेपालले गरेको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सर्वसम्मत बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताउनुभयो । उहाँले महिला, बालबालिका र फरक क्षमता भएका मानिसहरुको अधिकारलाई रक्षा गर्न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मानव अधिकारको पहिलो रक्षक राज्य भएकाले यसतर्फ राज्यको पूर्ण ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालको संविधान, कानून र जागरणको हिसाबले अगाडि छ भन्नुभयो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मानव, पृथ्वी, समुन्नति, सुरक्षा र सुशासनलाई बलियो बनाउन सकियो भने मानव अधिकारमा प्रश्न उठ्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेलले मानव अधिकारका क्षेत्रमा शाक्तिशाली राष्ट्रहरु पनि कमजोर देखिएकाले यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ भन्नुभयो ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले मानव अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले कानूनअनुसार काम गरिरहेको चर्चा गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं १ समितिका अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले राज्य संयन्त्र मानव अधिकारको क्षेत्रमा कमजोर भएको महसुस भइरहेको चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सुनसरी, मोरङ र झापाका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि एवं सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।
