समाचार

किशोर–किशोरी मैत्री सेवा, यौनिक शिक्षा विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा: मन्त्री थापा

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यलाई पूर्णता दिन र प्रजनन अधिकारमा समर्थन जनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी छन् । उनले महिला र बालबालिकामाथिको हिंसा नियन्त्रण, बाल विवाह तथा जबरर्जस्ती विवाह र मातृ मृत्युदर अन्त्यका लागि सहयोग गर्नसमेत अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय साझेदार निकायलाई आग्रह गरिन् ।

जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी)को २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा नैरोबीमा आयोजित “नैरोबी शिखर सम्मेलन” लाई बुधबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले किशोर–किशोरी मैत्री सेवा, यौनिक शिक्षा विस्तार, युवावर्गलाई आफ्नो प्रजनन अधिकारको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गराउन र तिनको स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्या र डेनमार्क सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) द्वारा नैरोबीमा आयोजित सो सम्मेलन यही कात्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म सञ्चालन भइरहको छ । सो सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री थापाको नेतृत्वमा यही कात्तिक २४ गते सरकारी प्रतिनिधिमण्डल नैरोबीतर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।

“नेपालले आइसिपिडीको समर्थन जनाउनाका साथै सन् १९९४ को कायरो सम्मेलनदेखि नै यसलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ महिला अधिकार तथा दिगो विकास र प्रजनन अधिकारमा केन्द्रितजस्ता आइसिपिडीका भावनालाई महत्वका साथ अघि बढाएका छ”,मन्त्री थापाले भनिन् । उहाँले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्षय हासिल गर्न आइसिपिडीको कार्ययोजनालाई उच्च गतिका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।