पर्वत । मुुलुकमा रहेका तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय नहुँदा जिल्लामा विकासले गति लिन नसकेको धारणा पर्वतमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाँश वक्ताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वयको अभाव खड्किएकाले जनअपेक्षाअनुसारका काम हुननसकेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका काम जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएका छन् । सो अवसरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले जनप्रतिनिधि जवाफदेही र पारदर्शी नभएसम्म विकास निमार्णले गति लिन नसक्ने बताए ।
सांसद गिरीले स्थानीयका मात्रै होइन प्रदेश र सङ्घका जनप्रतिनिधिसमेत जनताप्रति उत्तरदायी र विकासप्रति प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ भने । “जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा जनप्रतिनिधि र विकास निर्माणको कामसमेत उद्देश्यहीन बन्न सक्छ”, उनले भने, “जनउत्तरदायी शासन र विकास अहिलेको आवश्यकता हो, यसले मात्रै देश समृद्ध हुन्छ ।”
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जुनादेवी नेपालीले प्रदेशका धेरै योजनामा स्थानीय तहले सहकार्य र साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै दुई तहका बीचमा समन्वय र सहकार्यबाट धेरै काम अघि बढाउन सकिन्छ भने ।
नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति खिमप्रसाद भुसालले जनप्रतिनिधि र समन्वय समितिले गरेका निणर्यहरु कार्यान्वयन गर्दा मात्रै जनअपेक्षा पूरा हुन्छ भन्दै तीन तहका सरकारको समन्वयको अभावमा योजनाहरुमा दोहोरोपना आउने खतरा औल्याए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले स्थानीय तहहरुका साझा योजना पहिचान गर्दै सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताउँदै अहिले पनि स्थानीय तहले माथिल्ला तहहरुसँग समन्वय गर्न नचाहेको र आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्दा धेरै कुरा बिग्रिएका छन् भने ।
फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले माथिल्ला तहहरुले कार्यक्रम लाद्ने तर स्रोत र जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाउन नखोज्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत हो भने ।
कार्यक्रममा पर्वतका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अधिकांश स्थानीय तहका प्रस्तुतिमा तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय हुन नसकेको धारणा राखेका थिए । स्पष्ट नीति नबन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवाका शाखाहरुमा काम सम्पादन गर्न नसकेको अधिकृतहरुको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहहरुले कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेको, बजेट पूर्णरुपमा प्राप्त नहुँदा कामको राम्रो प्रभाव जनताका बीचमा राख्न नसकेको लगायतका समस्या राखेका थिए ।
