उपनिर्वाचन र जनताको मूल्याङकन

डा.डिला संग्रौला /निर्वाचन अथवा चुनाव प्रजातन्त्रको आधारभूत जग हो । निर्वाचनमा जनताको मतद्धारा जनताका प्रतिनिधिहरु छानिन्छन् । निर्वाचनमा कुन दल कति लोकप्रिय छ वा कुन दलले जनताको पक्षमा राम्रो काम गरे भने जनताले जाच्ने पद्धती वा प्रक्रियाको कसौटी नै निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । जसद्धारा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्दछन् । चुनावद्धारा नै आधुनिक लोकतन्त्रमा जनताद्धारा चुनिएका व्यक्ति बिभिन्न पदमा पुग्दछन् चाहे त्यो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नै किन नहोस् । यहि मंसिर १४ गते ५१ पदका लागि हुने उपनिर्वाचनमा सबै दलहरुले उम्मेद्वारको मनोनयन गरेर चुनावी जितको रणनीतिक योजना बोकेर जनताको घरदैलोमा पुग्दै छन् । बिशेषगरी यस उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य – १ कास्की, प्रदेश सभा सदस्य – ३ दाङ, भक्तपुर, बाग्लुङ, स्थानीय तहको प्रमुख धरान, गाउँपालिकाको अध्यक्ष ४३ गरी जम्मा ५२ पदका लागि १ सय १ राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

अघिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचन भएको झण्डै अढाई बर्ष भैसक्यो । प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भएको पनि २ बर्ष पुरा हुँदै छ । यस बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै परिवर्तन र उतारचढाव आईसकेको छ । मुख्य गरी यो उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेकपा कम्युनिष्ट र प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस बीचमा नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । जनताले कसरी वर्तमान अवस्थामा मूल्याङकन गरेर यहि मंसिर १४ गते मतदान गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । बिशेषगरी यो उपनिर्वाचनलाई लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीबीचको मिनी जनमत संग्रहको रुपमा पनि लिईनुपर्छ । किनभने सत्तारुढ दल कम्युनिष्टले बिभिन्न प्रतिबद्धता गरेर जनताको मत लिई दुइ तिहाईको सरकार निर्माण गरेको छ । यसको अहिलेसम्मको गतिविधिको मूल्याङकन गर्ने हो भने सरकारले जनताको आशा, भरोसालाई उपेक्षा गर्दै जनताका जनसवाल जनजीविका जनसरोकारबाट निकै टाढा रहेको देखिन्छ । यसको पहिलो प्राथमिकता शु–शासन समृद्धि र बिकास हो । तर सरकार अपारदर्शी ढंगले संस्थागत भष्ट्राचारमा लिप्त देखिन्छ । ३३ किलो सुन काण्डदेखि वाइडवडी, न्यारोवडी, मेलम्ची खानेपानी, बुढीगण्डकी जलबिद्युत परिआयोजना काण्ड, एनसेल कर छलि काण्ड आदि जस्ता कुराबाट छर्लङ हुन्छ । समृद्धि र बिकासको कुरा गर्ने हो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घरसम्म पुग्न सकेको छैन् । सिंहदरबारको भष्ट्राचार स्थानीय तहसम्म पुगेकै छ । जनता कर र महँगीले आक्रान्त छन् । शान्ति, सुरक्षाको अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । निर्मला पन्तले अझै न्याय पाएकी छैनन् । लोकतान्त्रिक, मूल्य, मान्यताको हस भएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर सरकारमा पुग्ने तर अलोकतान्त्रिक, असंबैधानिक, अमर्यादित गतिविधि र क्रियाकलाप तर्फ अग्रसर भई अधिनायकको बाटोमा अगाडी वढेको देखिन्छ । अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य जस्ता मूल्य मान्यताको विपरीत छ । प्रतिपक्ष प्रति सधै असहिष्णु व्यबहार प्रदर्शन गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह ग्रसित मानसिकता बोकी नेपाली काँग्रेसको सरकारले नियुक्ति गरेका सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर गलत नजिर बसाएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर हुँदै गएको छ भर्खरै भारतले लिपुलेक र कालापानी भारतीय भूमिमा भएको नक्सा प्रकाशन गर्दापनि सरकारका प्रधानमन्त्री मौन छन् आधिकारीक वार्ता भारतसँग गरिरहेका छैनन् । यी सबै कुराको मूल्याङकन जनताले गर्न पर्ने बेला आएको छ । जसको आधार उपनिर्वाचन नै बन्न सक्छ तर नेपाली जनताले यस उपनिर्वाचनमा सत्ता र शक्तिको आडमा त्यही भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई मतदान गरे भने फेरी साम्यवादीको हातमा नै पर्ने छ जुन लोकतन्त्रको लागि खतरा हुने छ ।

नेपाली काँग्रेस जसले लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्व गर्दै राष्ट्र र जनतामाथी आई परेका हरेक संकटको समाधान, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको भावनालाई सृदृढ बनाउँदै नेपाली समाजलाई सामन्ती सोच, संस्कार र शासनबाट मुक्त गर्दै नागरिक चेतना अधिकार र आर्थिक बिकास गर्ने युग तर्फ उन्मुख गराउन नेपाली काँग्रेसलाई मतदान गर्नेै पर्छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसलाई मतदान गर्नुपर्ने केहि नीतिगत आधार एवं एजेण्डा पनि छन् ।

आर्थिक बिकास
उच्च र फराकिलो आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्न, दुरगामी महत्वको आर्थिक समृद्धिको अभियान र नीतिगत सुधारका लागि बजारमुखी अर्थव्यस्थामा देखिने बिकृतीको निराकरण, आगामी १० बर्ष भित्र नेपाललाई एउटा सम्मानजनक मध्यम आय भएको गतिशिल राष्ट बनाउने र कम्तीमा एक दशकसम्म बार्षिक ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न काँग्रेसले जित्न जरुरी छ । कम्युनिष्ट सरकारको भष्ट्र र लोक रिजाईमा नै सिमित नीतिले मुलुक अहिले बित्तीय अनुशासनमा ध्वस्त भएको छ र बिकासको जग कमजोर भएको छ । त्यसैले नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित कृषि, पर्यटन, उर्जा, उत्पादनमुलक उद्योग, नयाँ ब्यापार क्षेत्रको सम्भावनाको खोजी गर्दै युवा उद्यमशीलताको बिकास महिला शशक्तिकरण, सहकारी क्षेत्र, बित्तियमा पहुँच निर्माणको लागि आर्थिक बिकासको संकल्प काँग्रेससँग मात्र छ ।

पूर्वाधार बिकास
भूपरिवेष्टिक राष्ट्रहरुका लागि बिकास अपरिहार्य अंग हो । पूर्वाधार बिकास व्यापार निर्माण र अन्य व्यबसायको लागत बढ्नुमा भरपर्दो पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारण हो । २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसको सरकारले ल्याएको ट्राफिक संगठनले नै आधुनिक सडक सञ्जालको खाका कोरेको थियो । बि.सं. २०५८ मा काँग्रेसको सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याई हुलाकी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गको मुर्त योजना कोरेको हो तर आज यो सरकारले पूर्वाधार बिकासमा बिशेष चासो दिएको छैन् । त्यसैले पूर्वाधार बिकासको पहिलो आधार सिंचाइ, उर्जा, सुचना तथा सञ्चार, प्रबिधि, यातायातको बिस्तार, व्यबस्थित बस्ती, आधुनिक शहर, तराई मधेशमा बिशेष पूर्वाधार बिकासमा जोड दिने संकल्प काँग्रेसको छ ।

सामाजिक प्रगतिको आधार
सम्पन्न स्वस्थ शिक्षित र क्रियाशिल नागरिक शान्त र एकताबद्ध परिवार सामाजिक सद्भाव सहितको समतामुलक र समावेशी प्रतिनिधित्व भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यको स्थापना गर्ने काँग्रेसको लक्ष्य हो । झण्डै ७० बर्षअघि वी.पी कोइरालाले भन्नुभएको ‘नेपालमा कोहि पनि भोका, नागां वा निरक्षर नहुन देशमा सडक, बाटोघाटो अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै कुराको अभाव नहोस्’ भनेका थिए । त्यसैले काँग्रेस चाहान्छ नेपालमा भोकमरी, कुपोषण, स्तरीय आधारभूत तथा उच्च शिक्षा भरपर्दो आधारभूत स्वस्थ बलियो सामाजिक सुरक्षा र महिलाको शशक्तिकरणको प्रतिबद्धता काँग्रेस गर्न चाहान्छ ।

वन, वातावरण र विपत व्यबस्थापन
वन जलाधार क्षेत्रको संरक्षण दिगो उपयोगमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा संलग्न रहँदै आएको छ । जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । २०१२ सालमा काँग्रेसले वनलाई राष्ट्रियकरण गरी लाखौं विगाहा जंगल राष्ट्र र जनताको स्वामित्वमा ल्यायो । २०४९ मा काँग्रेसकै सरकारले ल्याएको बन ऐनले बनको व्यबस्थापन र उपयोगमा जनताको स्वामित्व स्थापित गरेको हो । बन बाताबरण र विपतको व्यबस्थापनका लागि बनको सदुपयोगको नीति जलबायु परिवर्तन र वातावरणको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

शुशासन
बिधिमा आधारित शुशासन सबल लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस शासकीय र प्रशासकीय संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, गुणस्तरीय बिधिसम्बद्ध, जनताअनुकुल बनाउने कुरामा दृढ छ । सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहीता, पारदर्शीता र प्रभावकारीता स्थापित गरिनुपर्दछ । तर आज समाजका हर क्षेत्रमा डर लाग्दो भष्ट्राचार मौलाएको छ । शान्ति सुरक्षा पनि कायम हुन सकेको छैन् संघीयतालाई सृदृढ बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । यी सबै शुशासन बाट मात्र सम्भव छ जुन कुरा काँग्रेसले मात्र गर्न सक्दछ ।

त्यसैले नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा भएपनि यो देशको राष्ट्रिय भूमिकालाई अझ बल प्रदान गर्न देशलाई एकता शान्ति र समृद्धिको बाटोमा डोराउन लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्न हरेक गाउँ घरमा शान्ति, सामाजिक सद्भाव र एकता सृदृढ गर्न लोकतन्त्रवादी काँग्रेसलाई मतदान गरेर जनताले मूल्याङकन गर्नै पर्छ जनताभन्दा अर्को ठुलो शक्ति कोहि हुन सक्दैन ।

(लेखक नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।)