काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीति पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिकपछि उठेको प्रश्नका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँग जानकारी लिएपछि समितिले लिम्पियाधुरा मुहान भएको कालीनदी पूर्वको भू–भाग नेपालको हो भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उक्त भू–भागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्नका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
नेपालको सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनता हस्तक्षेप हुनेगरी भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलबाट व्यक्त धारणा तथा अडानको प्रशंसा गर्दै समितिले राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सरकार, राजनीतिक दल र आम जनसमुदायलाई आह्वान गरेको छ ।
समितिले भनेको छ, “एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभिमानको सम्मान गर्दै सहअस्तित्वका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध नेपाल र भारत दुवै देशले ती सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।” कालापानीलगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमा क्षेत्रको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
बैठकले दुई देशबीचका अन्य स्थानका सीमा विवादकोसमेत स्थायी समाधानका लागि पहल कदमी लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले दुवै देशबीच भएका सन्धि सम्झौतालाई समयानुकूल सुधारका लागि सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि गठन भएको प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउने र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई भनेको छ । नेपालको शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोग भएका नक्सामा सुधार ल्याई लिम्पिया धुरासम्मको नेपालको आफ्नो भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विदेशी भूमि एक इन्च चाहिदैन, आफ्नो भूमि छोड्दैनौः सरकार
यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबबहादुर थापाले लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी नेपाल–भारतको सीमा भएको जनाउँदै सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बढाउन सुरक्षाचौकी १० किलोमिटरको दूरीमा रहने गरी विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
कालापानी र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै उनले यो समस्या साधानका लागि अहिले सिङ्गो राष्ट्र एक भएको अवस्था रहेको जानकारी गराए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदिनै नेपाल–भारतको सीमा हो भन्नेबारेमा भारतले नै तयार गरेको नक्सा र अरु यथेष्ट प्रमाण नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेका जानकारी गराए ।
उनले भने, “हामीसँग भएका तथ्य र प्रमाणले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा कुनै दुविधा नै छैन, दुवै देशको सहमति बेगर प्रकाशित नक्साले मान्यता पाउन सक्दैन, यो संवेदनशील विषयमा सिर्जना भएको राष्ट्रिय एकताले सरकारलाई ऊर्जा मिलेको छ, सर्वदलीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहल शुरु गरिसकेको छ, केही सकारात्मक सन्देश पनि प्राप्त भइसकेका छन् ।”
यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढिसकेकाले कार्यान्वयन गर्न दृढ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले भने, “केही नक्सा बङग्याएर, सहायक नदीलाई नै काली नदी हो भनी परिभाषा गरेर जसरी हाम्रो लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, यसमा सरकार स्पष्ट छ, हामीलाई विदेशी भूमि एक इन्च पनि चाहिदैन, हामी आफ्नो भूमि छाड्दैनौ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।”
यसअघि बैठकमा समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कालापानीका विषयमा उठेका नकारात्मक विषयले सीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय एकता र साझा धारणा बनाउन अनुकूलता प्रदान गरेको बताए । उनले भने, “हामीले अहिले बनेको तागतलाई प्रयोग गरेर सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न सक्नुपर्छ, तथ्य तथ्याङक र प्रमाणले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने स्पष्ट छ, राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिनेछ, समस्या समाधान हुने दिशातर्फ उन्मुख भइसकेको छ ।”
अध्यक्ष दहालले दुवै देशबीच विभिन्न तहमा हुने भ्रमण र छलफलका क्रममा कालापानी र सुस्ताको विषय जटिल भए पनि समाधान गरेर जानुपर्छ भनी सहमत हुँदैआएको विषय भएको बताए । यसअघि बैठकमा सांसदहरुले कालापानी सम्बन्धी नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको विषय भए पनि नयाँ नक्साले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको हुँदा यो जटिल समस्यालाई उच्चस्तरको राजनीतिक र कुटनीतिक समयन्त्रमार्फत समाधानका लागि तत्काल पहल होस् भनी सुझाव दिएका थिए ।
भारतले हालै प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानी उसको भू–भागभित्र परेको घटनाले नेपाली जनताको भावनामाथि ठूलो कुठाराघात भएको जनाउँदै दुवैदेशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बधमा फाटो ल्याउने यस्तो कार्य नगर्न भारत सरकारलाई उनीहरुले सुझाव दिए ।
सभापति शशी श्रेष्ठले नेपालको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो समाधानका लागि पहल गर्न सरकारका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । उक्त विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएकामा स्वास्थ्य समस्याकाकारण उपस्थित हुन नसकेको विषय बैठकमा जानकारी गराइएको थियो ।
