जाजरकोटका बिद्यालयमा दुई तिहाईको ओली सरकारले दिएन चासोः सय वढि विद्यालय शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन

जाजरकोट । मुलुकमा रेल र पानि जहाज ल्याउने भन्दै ठुलो – ठुलो भाषण गर्ने ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालीत सरकारी बिद्यालय प्रति सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । बिद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, शिक्षकको दरबन्दी लगायत तमाम समास्या झेलिरहेका बिद्यालय तीर सरकारले चासो नै दिएको छैन ।

यस्मा पनि मुलुकका विकट स्थानकोअवस्था झनै दर्दनाक रहेको छ । कति स्कुलमा भौतिक व्यवस्थापन जस्तै राम्रो कक्षाकोठा, बेन्च डेस्क छैनन् त शिक्षकको पनि दरबन्दि राम्रो छैन । दुर्गम ठाउँ भएकाले प्राय शिक्षकहरु त्यहाँ जान मान्दैनन् र सुगममै वस्न चाहन्छन्तर सरकारले यस्को व्यवस्थापन गर्नै सकेको छैन ।

यस्तै समस्याबाट गुज्रिएको एक दुर्गम जिल्ला हो जाजरकोट । जहाँ आवस्यक मात्रामा सरकारले शिक्षक उठाउन नसक्दा गाह्रो परेको छ । भेरी नगरपालिका–१ रिम्नास्थित त्रिवेणी सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १० कक्षा सम्म पठनपाठन हुन्छ तर मावि तह ९–१० मा एउटा पनि शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर १० बर्ष देखि पठनपाठन भइरहेको छ ।

निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यालयलाई निकै भार परिरहेको छ । “विद्यार्थीबाट एकमुष्ट शिक्षण शुल्क लिएर पाँच शिक्षकलाई निजी स्रोतमा राखेका छौँ, तलब खुवाउन नै समस्या परिरहेको छ । सरहरुले उधारोमै काम गरिरहेका छन् ,” प्रधानाध्यापक विनोद सहनीले भने “ दरबन्दी आइहाल्ला भनेर मावि कक्षा सञ्चालन गरिहाल्यौँ तर लामो समयसम्म दरबन्दी नदिँदा विद्यालय चलाउन निकै समस्या भयो ।

”छेडागाड नगरपालिका–१२ मनघाट स्थित चन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयमा ८ कक्षासम्म अध्यापन हुन्छ । यस विद्यालयमा पनि निम्न माध्यमिक ९६–८० तहमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था छैन । यहाँ पनि निजी स्रोतमा शिक्षक राखिएको छ ।

निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन निकै समस्या छ, प्रधानाध्यापक शर्माबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “२०४६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय ५ कक्षासम्म सञ्चालनमा थियो, पाँचभन्दा माथिका कक्षा पढ्न धेरै टाढा जानुपर्ने बाध्यता भएपछि दरबन्दी पाउने आशमा आठ वर्ष अघि निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर ८ कक्षासम्म पठनपाठन सञ्चालन गरेका हौँ तर लामो समयसम्म पनि शिक्षक दरबन्दी नपाउँदा विद्यालय चलाउन निकै गाह्रो भो ।”

जिल्लाका ४३३ मध्ये १२७ विद्यालय दरबन्दी बिना नै यसरी नै चलिरहेका छन् । सरकारी सामुदायिक निमावि ९६–८० र मावि ९९–१०० तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा चार वटा दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने शिक्षा ऐन÷नियमावलीमा उल्लेख छ तर शिक्षक दरबन्दी बिना विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता विद्यालयमा समस्या देखिएको हो ।

जिल्लामा मावि २६, निमावि ४६ र प्रावि ५५ गरी १२७ विद्यालय शुन्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । दरबन्दी नभएकैले थोरै तलब दिएर निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने गरिएको छ । ती निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक पाल्न विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नेदेखि लिएर विकास बजेटसमेत खर्चिने गरेको पाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख तिलक भट्टराईले बताए ।

त्यसरी दरबन्दी बिनै सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक नहुँदा पठनपाठन पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको प्रमुख भट्टराईले बताएका छन् । गत वर्ष शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयमा कम्तीमा एउटा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षण सिकाइ अनुदान भनेर जिल्लाभर रु चार करोड ३९ लाख सरकारले अनुदान दिएको थियो ।

उक्त रकम पाएका विद्यालयलाई केही राहत पनि भएको थियो तर चालू आवमा उक्त अनुदान रकम घटाएर पठाएपछि नियुक्ति भइसकेका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या पर्ने भचएको विद्यालय निरीक्षक खड्क केसीले बताए । “यस वर्ष करीब रु डेढ करोडमात्र बजेट आएको छ ।

शून्य दरबन्दीमा चलेका विद्यालयलाई कम्तीमा तीन शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी रकम दिँदा रु ११ करोड १३ लाख आवश्यक पर्ने देखिन्छ”, उनले भने, “डेढ करोडले के हुन्छ गत वर्ष नियुक्त गरिएका शिक्षकको आधा तलब पनि पुग्दैन । झन समस्या हुने देखियो ।”