काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिका सर्लाहि जिल्ला ईन्चार्ज करमार पौडेलको हत्या भएको बताएको छ । आयोगले पौडेलको दोहोरो भिडन्त्मा नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको निष्कर्श निकालेको छ ।
साथै उक्त घटनामा संलगन्लाई तत्काल कारबाहिको माग पनि गरेको छ । उक्त प्रकरणमा प्रहरीबाट निस्पक्ष छानबिन नभएको बताएको छ । यस्तै आयोगले पौडेललाई हत्या गर्न आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रहरीले दाबी गरेजस्तो दोहोरो भिडन्तमा वा आत्मरक्षाको स्थिति पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति र सङ्कलित प्रमाणहरूका आधारमा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ राउन्ड गोली प्रहार गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
मानवअधिकार आयोगको सोमबार बसेको बैठकले छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न प्रहरी कमान्डर प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हबल्दार श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायबनिरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का उठाउँदा त्रुटि गरेकाले सचेत गराउन सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरिएको छ । यस्तै प्रहरीलाई निर्देशन दिने तथा कर्मचारीलाई आदेश दिने अधिकारी तथा दु्रुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथिसमेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
पौडलको शव परीक्षणका क्रममा न्यूनतम् प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकोमा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन डाक्टर वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । यसअघि पौडेल परिवारले पनि हत्या गरिसकेपछिको शव अलपत्र र गलेको अवस्थामा भुइँमै फालिएको भन्दै न्यूनतम् प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको बताउँदै आएका थिए ।
साथै पौडेलका परिवारले पौडेललाई हत्या गर्न काठमाडौँबाटै विशेष टोली गएको, त्यसका लागि ६ करोड रकम छुट्ट्याएर मारिएको र यसमा प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्थानीय मेयर भरत थापालाई समेत कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पौडेललाई इन्काउन्टरमा मारिएको नभई विशेष ब्युरोबाट खटिएका ४ जना प्रहरी संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा सोमबारको बैठकपछि जारी प्रेसविज्ञप्तिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका र २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनावश्यक बल प्रयोग गरी ९ वटा गोली हानी मारिएको र प्रहरीले दाबी गरेजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था नभएको उल्लेख छ ।
पौडेल परिवारले पनि दोहोरो मुठभेटमा मारिएका व्यक्तिको पैतालाबाट हानिएको गोली तिघ्राबाट कसरी निस्कन्छ भन्दै नियन्त्रणमा लिएर मारिएको दाबी गर्दै आएका छन् । आयोगको विज्ञप्तिमा घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा कानुनी र चिकित्सकीय दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको उल्लेख छ ।
साथै व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै पौडेलका परिवारलाई मानवअधिकार आयोगको ऐन ०६८ को प्रावधानअनुसार ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई माग गरेको छ । नेकपाका ब्युरो सदस्य तत्कालीन सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई गत असारमा सर्लाहीको लखन्ती खोलानजिक हत्या गरिएको थियो ।
