एजेन्सी । लेबनानको मन्त्रीपरिषद्द्वारा सन् २०२० को बजेटमा आर्थिक सुधारका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको योजनालाई अनुमोदन गरेको प्रधानमन्त्री साद हरिरिले बताएका छन् । सरकारले व्यापक कर वृद्धि गरेको, आर्थिक सम्वृद्धिका लागि कुनै काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र सुशासन कायम गर्न असफल भएको भन्दै गरेको आन्दोलनमा क्रमशः जनताको आकर्षण बढेपछि सरकारको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।
आन्दोलनले दिनप्रतिदिन उत्कर्ष रूप लिएपछि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै आएका थिए । देशव्यापी आन्दोलनको पाँचौँ दिन आगामी बर्षको कार्यक्रममा व्यापक आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिने सरकारको प्रस्तावपछि प्रतिपक्षीको आन्दोलन सेलाउने अपेक्षा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को वैठकपछि टेलिभिजनमार्फत् प्रत्यक्ष प्रशारण भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “मन्त्रीपरिषद्बाट पारित आर्थिक सुधारका उपाय प्रदर्शनलाई साम्य पार्न मात्र होइनन् ।” “यी निर्णयहरू आन्दोलनलाई मथ्थर पार्नका लागि मात्र घोषणा भएका होइनन् ।”“तपाईँहरूको आन्दोलनले सरकारलाई देश विकासका लागि थप सोच्न वाध्य बनाएको छ ।
केही पहिले सरकारले गरेको कर वृद्धिको विरोधमा भएको जनआन्दोलनले लेबनानी नेताहरूलाई सोच्न र संयमित भएर अघि बढ्न शिक्षा मिलेको छ ।”प्रदर्शनकारीको माग अनुरूप नै आफूले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै संसदीय निर्वाचन गर्न तयार भएको प्रधानमन्त्री हरिरिले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
उनले भने “हामीले तपाईँहरूको मागलाई सुन्यौँ । यदि तपाईँहरूको माग निर्धारित समयभन्दा पहिले नै संसदीय निर्वाचनको हो भने यसमा तपाईहरू निर्णय गर्नुस् । सरकार तयार छ ।”लेबनानमा नौ बर्षपछि गत बर्ष भएको निर्वाचनबाट हरिरिको पार्टी सरकारमा गएको थियो ।
निरन्तर आठ महिनाको प्रयासपछि हरिरिले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभउको थियो । निर्वाचनबाट लेबनानमा निर्वाचन पहिले रहेको राजनीतिक नेतृत्व नै हावी भएको थियो । लेबनानी जनताको अपेक्षा विपरित मतपरिणाम आएपछि निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोपसमेत लागेको थियो ।
