काठमाडौं । नेपाल सरकारले आज मुलुकलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै छ । तर कतिपय घरमा शौचालय नभएको, भएको पनि प्रयोगमा नआएको र सार्वजनिक शौचालय अभाव भएको कारणले पनि खुला दिसामुक्त घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा शंका उब्जीएको छ ।
अझैपनि खुल्ला सौच गर्ने मानिस मुलुकमा ४५ प्रतिशत रहेका छन् । नेपालका अझै पनि यस्ता ठाउँ छन् जहाँ खुलेआम सौच भैरहेको छ । तर सरकारले केहि सिमित ठाउँलाई मात्र हेरीकन नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु कति उक्तम हो त ।
कति ठाउँका मुख्य सहर मात्रै नभएर राजधानिमै अंझैपनि सार्वजनीक सौचालय नभएर सर्वसाधारणलाई सास्ति छ । यति मात्रै होईन सबै नागरीकले सौचालय निर्माण गरेका छैनन् र निर्माण भएपनि प्रयोग बिहिन । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार भने नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नलाई आतुर छ । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले एक कार्यत्रलमका बिच नेपाललाई खुल्ला दिशामु क्षेत्र घोषणा गर्दै छन् ।
राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार मध्याह्न आयोजना हुने विशेष समारोहमा ओलीले नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने भएका हुन् । खुला दिसामुक्त देश घोषणा कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । घोषणासभाको पहिलो सेसनको कार्यक्रमअन्तर्गत बिभिन्न कार्यपत्रहरुको प्रस्तुती र साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनी भने बिहान १० बजेदेखि नै जारी रहने छ ।
२०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि खुला दिसामुक्त अभियान सुरु भएको थियो । यो अभियानले शून्य अनुदानमा घरमा चर्पी बनाउने कामलाई कार्यान्वयन गरेको छ । नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।
साथै खुला दिसामुक्तको मानक पूरा गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश भएको पनि भनिन्छ । प्रत्येक घरधुरीलाई चर्पीको पहुँचमा पुर्याउने मानक पूरा गरेपछि खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा गर्न लागिएको सरकारको दाबी छ । खुला दिसामुक्त देश घोषणासँगै नेपालको पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी पहिलो र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत पूरा हुने जनाईएको छ ।
सरसफाइ गुरुयोजना अनुसार ‘खुल्ला दिसामुक्त भन्नाले खुल्ला रुपमा दिसा नगर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । दिसामा झिँगा बस्न नसक्ने गरी खाल्डोमा ढक्कन लगाइएको अवस्थाले चर्पीमा खुल्ला दिसामुक्त जनाउँदछ । तर ढक्कन नभएको खाल्डोमा दिसा संकलन गरेपछि त्यस अवस्थाले चाहिँ खुल्ला दिसायुक्त अवस्था नै जनाउँदछ ।’
सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले सन् २०१७ भित्रै सबै घरमा शौचालय निर्माण गर्ने र नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा दुई वर्ष ढिला गरी खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्न लागिएको हो । तै पनि सरकारले भने जस्तो खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नलाई गतिलो काम भने नसकेको देखिन्छ ।
२०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना बनेपछि खुला दिसामुक्त अभियान सुरु भएको थियो । यो अभियानले शून्य अनुदानमा घरमा चर्पी बनाउने कामलाई कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्यसचिव देवेन्द्र झाका अनुसार हाल देशभर ५६ लाख ६० हजार २१४ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् ।
प्रदेश १ मा ९ लाख ६५ हजार २७२, प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६४९ र प्रदेश ३ मा १६ लाख २२ हजार १९३ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख ४८ हजार २१०, प्रदेश ५ मा सात लाख ९३ हजार ९९०, कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख सात हजार ९६५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार लाख ८९ हजार १२ घरधुरीमा शौचालय बनेका छन् ।
सदस्यसचिव झाका अनुसार यति शौचालय बनाउन झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ पूर्णलगानी नागरिकको छ ।‘नागरिकको पूर्ण लगानी र सहभागितामा सफल भएको यो नेपाल सरकारको एक उदाहरणीय कार्यक्रम हो,’ सदस्यसचिव झाले भने । नेपालको पहिलो खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला कास्की हो ।
कास्कीलाई २०६८ असार १० गते नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको नेपालको अन्तिम अर्थात् ७७ औं जिल्ला भोजपुर हो । भोजपुर जिल्लालाई यही असोज ४ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । राजधानी काठमाडौंलाई गत भदौ ३१ गते खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर, पर्याप्त आधारबिना हतारमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको भनेर सरकारको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
