पु.समाचार

सार्वजनीक सौचालय विहिन महानगरमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको के अर्थ ?

काठमाडौं । सरकारले आज मुलुककै राजधानी काठमाडौं शहरलाई खुल्ला दिशामुक्तक्षेत्र घोषणा गर्दैछ । विभिन्न तामझामका साथ आज राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि काठमाडौंलाई खुल्लादिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिदै छ । काठमाडौं जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामात्रै खुला दिसामुक्त घोषणा हुन बाँकी थियो ।

मुलुकका विभिन्न स्थान खुल्ला दिशामुक्तक्षेत्र घोषणा भैसक्दा केन्द्रिय राजधानीनै आज बल्ल खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा हुन कति लज्जजाको विषय हो हामि आफै बुझ्न सक्छौं । तैपनि अँझैपनि खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा हुनलाई माहानगरमा त्यस्तो कुनै गुण नै छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुरलाई २०७० साल कात्तिकमा र ललितपुरलाई २०७५ जेठमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । नेपालको पहिलो खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला भने कास्की हो । कास्कीलाई २०६८ असार १० गते नै खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।

काठमाडौंमा आज सम्म पनि सार्वजनीक सौचालयको उचित व्यवस्थापन नहुनुले अँझैपनि खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा संकागर्ने धेरै ठाउँ देखिन्छ । ३२ वटा वडा भएको काठमाडौं महानगरपालीकामा केहि वडामा मात्रै सार्वजनीक सौचालय रहेका छन् । वाँकि वडामा अँझैपनि खुल्ला सौच दिशा, पिसाव भैरहेको पाईन्छ ।

शहरका हर गल्लिहरुमा शार्वजनिक सौचालयको अभाव प्राय खड्कीएको देख्न सकिन्छ । मुलुककै राजधानी तर सरकारले सौचालयको व्यवस्थापनको वारेमा सोच्दै नसोचि अर्काे कदल अर्थात खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रको पछि लागेको जस्तो देखिएको छ ।

यसैबीच सरकारले आजै काठमाडौंसहित महोत्तरी र कपिलवस्तु जिल्लालाई पनि खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न लागिएको छ । काठमाडौं, महात्तेरी र कपिलवस्तु गरी तीन जिल्लालाई एकै दिन खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न लागिएको यो पहिलो पटक हो । सरकारले २०७६र७७ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिहँदा कपिलवस्तु जिल्ला पनि आजमात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा हुन लागेको हो ।

सरकारले सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ लागू गरेर खुला दिसामुक्त अभियान सुरु गरेको थियो । सरसफाइ गुरुयोजनाअनुसार ‘खुल्ला दिसामुक्त भन्नाले खुल्ला रुपमा दिसा नगर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । दिसामा झिँगा बस्न नसक्ने गरी खाल्डोमा ढक्कन लगाइएको अवस्थाले (चर्पीमा) खुल्ला दिसामुक्त जनाउँदछ । तर ढक्कन नभएको खाल्डोमा दिसा संकलन गरेपछि त्यस अवस्थाले चाहिँ खुल्ला दिसायुक्त अवस्था नै जनाउँदछ ।’

नेपालमा २०६८ यता शौचालय निर्माणका लागि ७ खर्ब १५ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यही असोज १३ गते नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि भदौ मसान्तभित्रै खुला दिसामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो, तर लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि असोज १३ को नयाँ मिति तोकिएको हो ।