काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेसलाई सरकारले बुझ्न नसकको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हालसम्म सरकारले स्टार्टअप बिजनेसलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित नगरेको प्रति एप डेभेलभरहरुले सरकारलाई समयमै सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन्।
उद्यमीका लागि सरकारी नीति र स्टार्टअपका विषयमा राजधानीमा भएको अन्तक्रियामा एप डेभपलरले उद्यमका रूपमा स्टार्टअपलाई मान्यता दिन सरकारसँग माग गरे।
डेमोक्रेटिक लिडरसिप फोरमले गरेको कार्यक्रममा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नठान्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
इन्नोभेसनका माध्यमबाट युवापुस्तालाई रोजगारीका लागि आकर्षित गर्न सकिने उनीहरुको निचोड थियो।कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले नीति बनाउने तहमा बस्नेहरुले आइटीको क्षेत्रमा अनभिज्ञ भएकाले स्टार्टअपको परिभाषित हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘नीति बनेन भनि सिर्जना मर्न दिनु हुँदैन। सिर्जना भएपछि नीति बन्ने अवस्था आउँछ।’
विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा आइटीको क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न सरोकारवालाहरुको माग गरे।
नयाँ पुस्तालाइ अनुसन्धानको क्षेत्रमा नलगाएको तथा खर्चको व्यवस्था नगरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
पठाओका रिजनल निर्देशक असीममान बस्नेतले हजारौंलाई रोजगारी सिर्जना गरेको जनाउँदै पठाओले प्रारम्भिक चरणमा पाएको हैरानी सुनाए। उनले भने,‘स्टार्ट अप सुरु गर्न बंगलादेशबाट लगानी भित्र्याउने क्रममा अनेक दुःख बेहोरेँ।’
अनलाई पेमेन्ट ‘खल्ती’का प्रबन्धक मनिष मोदीले ९५ प्रतिशत स्टार्ट अप बिजनेस सरकारको असहयोगमा बन्द हुने गरेको बताए।
सरकारले कर प्राप्त गर्ने काममा मात्र नलागी त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे। साथै, स्टार्टअपलाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे। ‘सिड मनी’ वा सरकारी सहयोग भए स्टार्टअप कम्पनीले अल्पायुमै मर्न नपर्ने उनको राय थियो।
कृषि क्षेत्रमा इन्नोभेसनमार्फत् सक्रिय आरु एन्डी डि इनोभेसनकी प्रमुख सुनीता न्हेमाफुकीले कृषि क्षेत्रलाई उद्यमका रूपमा विकास नगरिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरिन्। उनले भनिन्, ‘पेशा कृषि हो भन्छौं। जानेको छौं भन्छौं। तर, जानेकै हुँदैनौं।’ कृषि गरिरहेको पेशा भन्दै हेप्ने प्रवृत्ति भएकाले व्यवसायमुखी कृषि क्षेत्र नभएको बताइन्।
