काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले लिन थालेको चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत स्नातक तह (एमबीबीएस)को प्रवेश परीक्षा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यस विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न बढी उपयुक्त भएकाले एमबीबीएस तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए । आदेशमा दुवै पक्षलाई यही भदौ २५ गते छलफलका लागिसमेत बोलाइएको छ ।
आयुष ओझासहितले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति छुट्टयाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै नछुट्टाइ विज्ञापन गरेकोले रोक्न माग गर्दै त्रिवि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई विपक्ष बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
आदेशमा ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा १६, १६ (३) र १७ (४) र (७) को प्रावधान र अहिले विभिन्न सरकारी चिकित्सक शिक्षण संस्थाबाट निकालिएको विज्ञापनबीच तारतादाम्यता मिलाउन छलफलबाट नै निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने देखिँदा हाल त्रिविअन्तर्गतको चिकित्सा अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा शनिबार हुने भनि सूचना प्रकाशन भएकोले उक्त परीक्षालाई सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न’ भनिएको छ ।
