काठमाण्डौ । संबिधानविद डा भीमार्जुन आाचार्यले बिदेशीसँग ऋण लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघीयता अझैपनि राखिरहनु राम्रो नभएको बताएका छन् । उनले संघीयता नेपालका लागि औचित्य नभएको बताउँदै आफ्नो औकात र क्षमताले नभ्याउने व्यवस्थालाई अरुको ॠण र अनुदान मै भएपनि चलाउनै पर्ने वाध्यता के हो ? यसले हाम्रो निर्णय क्षमतालाई कहाँ पुर्याउँछ? भन्ने सरोकारवलालाई प्रश्न गरेका छन् । डा आचार्यले शासन व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अरबौं अनुदान लिनाले मुलुकको स्वाधीनता र स्वायत्तता खतरामा पर्नेतर्फ अलिकतिपनि ध्यान नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चार बर्षमा मुलुकको संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई खारेज गर्न संकेत गरेका छन् । उनले संघीयताका कार्यन्वयन गर्न पैसा लिनेकार्य काँही नभएको जाात्रा हाँडिगाउँमा जस्तै दुनियाँमा काँही नभएको दावी गरेका छन् ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, संघीयता कार्यान्वयनकालागि भनि युरोपियन युनियनमा आवद्ध तीन मुलुकले नेपाललाई ३ अर्ब भन्दा बढी रकम ४ वर्षकालागि अनुदान दिएको समाचार बाहिर आएको छ । शासन व्यवस्थामा नै लगानी गर्न पाउने मुलुक दाताहरुकालागि शायद दुनियाँमा अर्को नभेटिएला । तर हाम्रो तर्फ बुझ्न नसकिएको कुरा आफ्नो औकात र क्षमताले नभ्याउने व्यवस्थालाई अरुको ॠण र अनुदान मै भएपनि चलाउनै पर्ने वाध्यता के हो ? यसले हाम्रो निर्णय क्षमतालाई कहाँ पुर्याउँछ? शासन व्यवस्था नै अरूको ॠणमा सञ्चालित हुँदा राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वायत्तता कहाँ जाला? ॠण दिने साहुको स्वार्थ हामीले कसरी पुरा गरौला? ब्यवस्था कार्यन्वयनको चार वर्ष मै यो हबिगत भएपछि अरू कतिञ्जेल हामी यसरी चलौला ?
