धनगढी । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खरिद गरेका गाडीहरू हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । प्रक्रिया नमिलेर हस्तान्तरण गर्न नसकेका प्रहरी भ्यानहरू २ महिनादेखि मन्त्रालयमै थन्किएका छन् ।
प्रदेश प्रहरी गठन नभएकाले मन्त्रालयले जिल्लालाई सवारी साधनहरू हस्तान्तरण गर्न नसकेको मन्त्रालयका उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले बताए । ‘अहिले खरिद भएका गाडीहरू प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि मात्र जिल्लालाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएकाले अप्ठ्यारो भएको हो,’ उनले भने, ‘अब क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर हस्तान्तरण गर्ने विकल्प हुन सक्छ ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निकासा दिनेबेला ‘प्रदेश प्रहरी गठन भएपछि’ भन्ने शब्द उल्लेख गरेकाले समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । हालसम्म प्रदेश प्रहरी गठन भएको छैन । ‘अर्को निर्णय नगरी वितरण गर्न मिल्दैन’ आन्तरिक मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायण मिश्र भन्छन् ‘विभागीय मन्त्रालयले जिल्लालाई सवारी साधन दिने उद्देश्य स्वच्छ भए पनि नियम,कानुनमा टेक्नु अनिवार्य हुने भएकाले रोकिएको हो ।’ मन्त्रालयले गत आवको बजेटबाट असारमा गाडी खरिद गरेको हो । प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका लागि एकरएक टाटा कम्पनीका गाडी खरिद गरिएका छन् । प्रति गाडी ३६ लाख ९९ हजारको दरमा खरिद भएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।
लामो समयसम्म गाडीहरू थन्काएर राख्नुपरेकाले गाडीहरू बिग्रनसक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । निर्णय गराएर प्रदेश प्रहरी गठन नभए पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना भइसकेकाले हाललाई सोही कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव जोशीले बताउँछन् । ‘प्रदेश प्रहरी गठनकै बाटो कुर्ने हो भने त यी गाडी त्यसै बेकाम भएर जानसक्छन्,’ उनले भने ।
संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था गरे पनि कतिपय अत्यावश्यक ऐन नियम नबन्दा प्रदेश सरकारले चाहेअनुरूपको काम गर्न नसकेको मन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘प्रक्रिया नमिलेकाले एउटा गाडी त जिल्लालाई दिनसक्ने अवस्था छैन भने अरु कमान्ड गर्ने कुरा त टाढाको विषय हो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकृत लक्ष्मीराज जोशीले भने, ‘प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेशमा प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।’ कान्तिपरबाट
