डोटी । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समिति अलमलमा पर्ने गरेका छन् । नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा अहिलेसम्म पनि कुनै स्थानीय तहले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकेका छैनन् ।
यतिमात्र नभई यहाँका स्थानीय तहमा गठन गरिएका न्यायिक समितिले इजलाशसमेत बनाउन सकेका छैनन् । नगर तथा गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा अन्यायमा परेका व्यक्तिले उजुरी दिने गरे पनि बहसका लागि इजलाश बन्न नसक्दा नागरिक मारमा छन् ।
न्यायिक समितिमा उजुरी आउन थालेपछि स्थानीय तहका नगर तथा गाउँपालिकाले आ–आफ्नै कानूनी सल्लाहकार नराख्दा न्याय सम्पादनमा सकस हुने गरेको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गडसिलाले बताए । उनले भने, “न्यायिक समितिमा उजुरी आउँछन् तर हामीसँग कानूनी सल्लाहकार नहुँदा कतिपय मुद्दाको टुङ्गो लगाउनै मुस्किल पर्ने गरेको छ ।”
त्यस्तै प्रदेश सरकारले न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यलाई न्याय सम्पादनका बारेमा तालीम र प्रशिक्षण नदिँदा न्याय सम्पादन गर्नमा झन समस्या आएको जोरायल गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपाध्यक्ष जमुना बोहराले बताए । नगरपालिका र गाउँपालिकाले कानूनी सल्लाहकार कार्यविधि बनाएर सल्लाहकार नियुक्त नगरेका कारण न्याय सम्पादन गर्न असहज हुँदै आएको कानून व्यवसायी शङ्करदीप मडैले बताए ।
न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउने गरी कानूनी सल्लाहकार राख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेका कारण समस्या हुँदै आएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताए ।
