राजनीति

राष्ट्रसंघीय महासभामा किन नजाने भए प्रधानमन्त्री ओली ? यस्तो छ कारण

काठमाडौँ । राष्ट्रसंघीय ७४ औं बैठक तिन सातापछि न्युर्यार्कमा आयोजना हुने भएको छ । उक्त वैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गर्ने बताईएको छ । उक्त वैठमा प्रधानमन्त्रीले सहभागीता जनाउन नपाउने भएपनि ज्ञवाली सहभागी हुने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचारका लागी सिंगापुरमा रहेकोले वैठकमा ज्ञवाली सहभागी हुने परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले बताए । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचारका लागी अँझै केहि साता लाग्ने भएपछि ओली सहभागी नहुने निर्णय भएको हो । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले न्युयोर्क्स्थित राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ ।
आगामि भदौ ३१ देखि सुरु हुने बैठकमा असोज ७ देखि मात्रै उच्चस्तरीय बैठक सुरु हुनेछ । यसैगरी ४र४ वर्षमा आयोजना हुने ‘सहस्राब्दी लक्ष्यको अद्यावधिक मूल्यांकन’ र ‘विकासका लागि लगानी’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकसमेत बस्ने भएको छ । सुरुको कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्री ओलीको असोज १० मा महासभामा सम्बोधन गर्ने पालो तोकिएको थियो ।

बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको नेतृत्वको १२ सदस्यीय टोली असोज ५ मा न्युयोर्क पुगिसक्ने भएको छ ।
नेपालले कम विकसित साना मुलुकको चासो, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, मौसम परिवर्तन मुद्दा, विकासका लागि लगानीजस्ता राष्ट्रसंघीय महासभा एजेन्डामा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । महासभामा मानव अधिकार, अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन तथा निःशस्त्रीकरण, अन्तर्रा्ष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा विषयक विश्वव्यापी स्थितिबारे छलफल हुने भएको छ ।

महासभामा नेपालले असोज १३ मा आफ्नो धारणा राख्ने भएको छ । महासभा बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली र स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीसहितका उच्च पदाधिकारी लगाएत को सहभागीता हुने छ ।

परराष्ट्र सचिव बैरागी, परराष्ट्रमा राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतराज पौड्याल, सार्क महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञबहादुर हमालसहित राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई र वासिङटनस्थित दूतावासका राजदूत अर्जुन कार्की पनि सहभागी हुनेछन् ।

महासभा बैठकका क्रममा असोज ९ मा सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय ‘साइडलाइन मिटिङ’ हुने भएको छ । गत साउन २० मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको धारा ३७० को विशेष दर्जा खारेज गरेपछि उत्पन्न भारत–पाकिस्तान विवादबीच साइडलाइन मिटिङमा हुन लागेको हो । सार्क अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत, पाकिस्तानसहितका दक्षिण एसियाली सार्क राष्ट्रहरूले बैठकमा सहभागिताका लागि सहमति दिएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महासभा साइडलाइनमा सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो विवादास्पद मामलामा नेपालले ‘नजिकबाट नियालिरहेको’ भन्दै द्वैअर्थी धारणा मात्रै राखेको छ। ‘महासभाको साधारण समितिमा रहने २१ सदस्यमध्ये बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको खण्डमा मात्रै कश्मीर मुद्दाले महासभा बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाउने हो,’ सचिव बैरागीले भने, ‘अन्यथा यो मुद्दा सम्बद्ध मुलुकहरूको आआफ्नो सरोकारको विषय मात्रै हो, साझा मुद्दा होइन।’

जम्मु–कश्मीर मामिलालाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको र संवाद–छलफलबाटै यस्ता मुद्दा सुल्झाउन सकिने रायमा नेपाल दृढ रहेको अडान सचिव बैरागीले दोर्होयाए।