समाचार

एनसेलले तिनुपर्ने अरबौँ कर तिर्न नपर्ने सर्वाेच्चको फैसला

काठमाडौँ । ठूला करदाता कार्यलयले गत वैशाखमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई एक हप्ताभित्र कर तिर्न गरेको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ । ठूला करदाता कार्यलयले एनसेलाई ब्याजसमेत लगाई ३९ अर्ब ६ बरोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैँया कर निर्धारण गरेको थियो र सो कर एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले २०७५ माघ २३ गतेको फैसलामा एनसेलले पुँजीगत लाभकार तिर्नुपर्ने भनी एनसेलले करबाट भने उन्मुक्ति नपाउने बताएको छ । एनसेलले भने २०७५ माघ ३ गतेपछि मात्रै बर तिर्नुपर्ने जानकारी पाएको भन्दै उसलाई आफ्नो कारोबारको विवरण र सबुत बुझाउन पर्याप्त समय दिनुपर्ने सर्वाेच्चले जनाएको छ । एनसेलले करदातालाई सेयर खरिद बिक्रि सम्बन्धि विवरण र सबुत पेश गर्ने पर्यात मौका नदिएको फैसलामा भनिएको छ ।