‘प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७५’ आज पारित भएको छ ।
प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा भौत्तिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो विधेयकको प्रस्ताव सभामा पेश गरेका थिए । मन्त्री आङ्बोले सरकारी तथा गैरसरकारी भवन यही कानूनको निर्देशिका बमोजिम बन्ने बताए ।
सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ सम्बन्धमा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सभामा पेश गरे । विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादव, सावित्रा रेग्मी, सूयर्माराज राई, शान्ता पौडेल, बीनादेवी राई, राधा थापा, कुसुम श्रेष्ठ, उपेन्द्र घिमिरेसहित २० जनाले विधेयक संशोधनका लागि आठ वटा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
विभिन्न समिति, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिवालय सचिव, प्रदेशसभा सदस्य एवं विज्ञको रायसुझाव बाट तयार गरिएको सो विधेयकमा पदाधिकारी प्रतिस्पर्धी एवं उत्तरादायी बन्नुपर्ने, समावेशी सिद्धान्तमा हुनुपर्ने, सेवा र सुविधा तोकिएबमोजिम हुने एवं सेवा परिवर्तन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ ।
शून्य समय
प्रदेशसभा सदस्य खिनु लाम्बा लिम्बूले प्रदेश सरकारले चियाखेती प्रवद्र्धन एवं आधुनिकीकरण गर्ने निर्देशिकामा इलामा जिल्ला छुट्न गएकोमा सच्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ १० गते दिउँसो १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
